काठमाडौं । संस्थानको स्नातक तह (एमबीबीएस) को प्रवेश परीक्षा लिने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । अदालतको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशका कारण भदौ २१ गतेको प्रवेश परीक्षा रोकिएको थियो ।

सर्वोच्चले भदौ २० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रवेश परीक्षा रोकेको थियो । दुवै पक्षको छलफलपछि आइतबार संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा अन्तिम सुनुवाइका क्रममा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भएकाले तत्काल प्रवेश परीक्षा र्नै रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको आदेशमा उल्लेख छ । 

अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिँदा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको शैक्षिक सत्रको कार्यतालिका नै प्रभावित हुने आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘छात्रवृत्तिको सम्बन्धमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको अवस्थामा निरुपण हुन सक्ने नै भएको र प्रवेश परीक्षाको नतिजालगायत अन्य निर्धारित सर्त पूरा गरेको अवस्थामा ऐनद्वारा तोकिएबमोजिम यी निवेदकहरूले समेत छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सक्ने नै भएको हुँदा हजारौँ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन तयारीको अवस्थामा रहेको र विभिन्न शैक्षिक प्रतिष्ठानको शैक्षिक सत्रको कार्यतालिका नै प्रभावित हुने गरी अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिब देखिएन । तसर्थ यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७६÷५÷२० मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न परेन ।’ 

एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा