यसपटकको दशैंमा अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्नेबारे व्यवसायी नै अन्योलमा परेका छन् । यातायात व्यवसायी र सरकारबीच टिकट खोल्नेबारे बुधवारबाट छलफल हुने भएपनि त्यो सहमतिमा पुग्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार भाडा समायोजन लगायतका विषयमा सरकारसंग वार्ता हुँदैछ, त्यो टुंगोमा पुग्ने वित्तिकै टिकट खुल्छ, आत्तिनु पर्दैन । 

महासचिव सिटौला भन्छन्, ‘ जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि दशैंमा यात्रुलाई सहज रुपमा टिक उपलब्ध गराई सकुशल गन्तव्यमा पुर्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो, त्यो हामी गर्छौं । विगतमा पनि गरेका हौं, अब पनि गर्छौं । त्यसअघि सरकारसँग केही छलफल गर्नुछ, ती विषय सल्टाएपछि टिकट खुल्छ । ’

तर, यसपटक चाडवाडको समयमा सवारीसाधनको भने चरम अभाव हुनेछ । सरकारले सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने भन्दै यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गराएपछि व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन् । यसले गर्दा पुराना व्यवसायीले यो क्षेत्रमा लगानी गरेका छैनन् । उनीहरुले नयाँ बस किनेनन् । नयाँ व्यवसायी आउँदै आएनन्, जति आएका थिए, दुइ चार दिनको रमझम देखाएर हराए । 

अर्को कुरा तरलता अभावले पनि यातायात क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । बैकिङ क्षेत्रमा भएको तरलता अभावले पनि यातायात क्षेत्रमा लगानी आउन सकेन । यसो भएपछि कसैले पनि नयाँ गाडी खरिद गरेका छैनन् । 

अर्को समस्या भनेको वीमा नीति स्पष्ट छैन । हिजोको दिनमा समितिले नै बीमा सम्बन्धी सबै कुरा हेर्ने गर्दथ्यो, तर अब कम्पनीमा रुपान्तरण भैसकेपछि बीमा नीति स्पष्ट छैन । यस्तो अन्योलमा कसले नयाँ गाडी खरिद गर्छ ? 

अझ सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्ने नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिए । उनीहरुको मान मर्दन गर्दै दिनुसम्म दुःख दिए । यसले गर्दा लगानीकर्ता हतोत्साहीत भए । व्यवसायीले नै यो क्षेत्र असुरक्षित ठानेपछि लगानी कसरी आउँछ ? 

यसपटकको दशैंका नयाँ गाडी नथपिनुका कारण यीनै हुन् । महासचिव सिटौलाका अनुसार देशभरका ग्यारेज खाली छन् । यसपटक जम्माजम्मी करिब एकसय सवारीसाधनले लामो दुरीमा सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । 

सिटौला भन्छन्, ‘ हामीलाई भाडा बढाउन खोजेको भन्दै कुप्रचार गरिएको छ । हामीले भाडा बढाउन खोजेका होइनौ, समायोजन मात्र खोजेको हो । २०६९ सालदेखि भाडाको समायोजन भएको छैन, सरकारले बैज्ञानिकरुपमा भाडाको समायोजन गरोस भन्ने हाम्रो चाहना हो । ’

‘नेपाल सरकारले यातायात व्यवसायीलाई जहिले पनि अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्यो । सवारी चलाउन पूर्वाधारका कुनैपनि काम सरकारले पूरा गर्दैन । देशभरका सडक तहसनहस छन् । सवारी चालक अनुमति पत्र दिन जहिल्यै झन्झट र किचकिच मात्र छ । एउटा स्मार्ट लाइसेन्स दिन एक वर्ष कुर्नपर्छ, के जात्रा हो यो ? अनि भन्नेबेला दुईवटा ड्राइभर राख भन्ने  ? यातायात क्षेत्रका दर्जनौ कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । कुनैपनि कानून व्यवसायी मैत्री छैनन्, सरकारले पनि शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्न थालेपछि सार्वजनिक यातायात धाराशायी नभए के हुन्छ ?’ महासचिव सिटौलाको तर्क छ । 

सिटौला अघि भन्छन्, ‘ अहिले देशमा साझा यातायात भन्ने छ । यो साझाको दादागिरी चलेको छ । यसका संचालकको पहुँच सिंहदरवारका कोठाकोठामा छ । त्यही भएर साझाले आफूले रोजेका सुविधासम्पन्न र चल्तीका रुटमा अनुमति पाएको छ । अझै साझा घाटामा गयो भन्छन् । लाज लाग्दैन ? यस्तो पनि बिभेद सरकारले गर्न मिल्छ ? देशको नियम कानून सबैलाई बराबरी होइन ? साझा यातायातले हामीले जस्तो दुरदराजका सडकमा गाडी चलाएर सेवा दिन सक्छ ? चलाएर देखाओस म चुनौती दिन्छु । ’

अहिले बिभिन्न भारतीय गाडीहरु खुलेआम देशभर चलेका छन् । सिधा आउँछन् काठमाडौं ठमेल, न्युरोड, दरवारमार्ग लगायतका क्षेत्रबाट यात्रु बोक्छन्, लैजान्छन् । सरकार के हेरेर बसेको छ ? यही हो देशको यातायात नीति ? 

यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गरी व्यवसायिक र सुविधासम्पन्न बनाउन अलग्गै यातायात मन्त्रालय बनाउन जरुरी छ । कुनै अर्को बिभाग हेर्ने मन्त्रालयसंग जोडेर राखिराख्ने हो भने नेपालको यातायात सेवा कहिल्यै सुध्रिने छैन ।