काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको नेपाल ओलम्कि कमिटीको अधिवेशन (निर्वाचन)को बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश जारी गरेपछि ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनका लागि बाटो खुलेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशले उक्त विषयमा थप छलफलका लागि भदौ २२ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । ओलम्पिक कमिटीका ‘कार्यसमिति सदस्य’ कमल बहादुर चित्रकारले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै भदौ १७ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम नगर्न नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र डा मनोजकुमार शर्माको इजलाशमा दुई पक्षबीचको छलफलसँगैको बहसपछि अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश भएको हो ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीका लागि भदौ २० गते निर्वाचन मिति तोकिएको थियो । तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि उक्त मितिमा निर्वाचन हुन सकेन ।

नेपाल ओलम्कि कमिटी