निजामति सेवा दिवस दिवस मनाइरहँदा आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल भने उच्चतहका केही कर्मचारी र राजनीतिक संस्कारप्रति आक्रोशित भएका छन् । उच्चतहका केही कर्मचारीका कारण निजामति सेवा दिवसको महत्व र रौनकता समाप्त हुन थालेको उनको आरोप छ । 

पोखरेल भन्छन्, ‘ निजामति सेवा दिवसमा ट्रेड युनियन र प्रशासन, कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरुबीच फुटबल खेल हुन्थ्यो, सामुहिकरुपमा अन्य थुप्रै रचनात्मक काम ( गोष्ठि, कविता प्रतियोगिता, हाजिरी जवाफ, सरसफाई कार्यक्रम )  हुन्थे, तर आज ती सबै बन्द भएका छन् । उच्च तहका कर्मचारीको उदासिनताका कारण नै यसको महत्व घट्न थालेको छ । ’

यति मात्र होइन स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र माथि नै वितृष्णा उत्पन्न गराइएको छ । मन्त्रीले कर्मचारीहरुसंग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने, गाली गर्ने, हप्काउने, थर्काउने, मनोबल गिराउने जस्ता काम देखिदै आएका छन् । अझ प्रदेशस्तरमा कतिपय कर्मचारीले मन्त्रीबाट कुटाइसमेत खाएका छन् । मन्त्रीहरु सिधै कर्मचारीमाथि जाइलाग्न थालेका छन् । काठमाडौंमा पनि केही कर्मचारी शौचालयमा थुनिएकै हुन् । अहिले पनि कर्मचारीमाथि सरकारको व्यवहार सम्मानजनक छैन । अझ ट्रेड युनियनहरुप्रति त झन नकारात्मक छन् । सिद्धान्तमा कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार भएपनि व्यवहारमा पटक्कै छैन । यो स्थायी होइन बरु अस्थिर सरकार हो । 

उपाध्यक्ष पोखरेल भन्छन्, ‘ अहिले पनि हेर्ने हो भने मन्त्रीहरुले पाँच महिनामा पाँचवटा सचिव परिवर्तन गरिरहेको देखिन्छ, जहाँ सचिव नै अस्थिर हुने स्थिति छ, त्यो निकाय कसरी स्थायी हुनसक्छ ? ’

अहिले कर्मचारी समायोजन सकियो भनेर डंका पिटिएको छ । प्रशासन मन्त्रीले समायोजन सकियो भनेर हुन्छ ? यहाँ प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई भ्रममा राखिएको छ । वास्तवमा समायोजन सकिएको छैन । कर्मचारीहरुले समायोजनको पत्र नै पाएका छैनन् । उनीहरुसंग गुनासो मात्रै छ । समायोजन भनेर स्थानीय तहमा पठाइएको छ, तर उसले त्यहाँ हाजिर गर्न पाएको छैन । यस्तो अवस्थामा समायोजन सकियो भन्न पाइन्छ  ? 

उपाध्यक्ष पोखरेल भन्छन्, ‘कर्मचारीको व्यवस्थापन  सम्बन्धमा कुनै मापदण्ड नै बनाइएको छैन । अझ सरुवाको विषय त अस्तव्यस्त छ । सरुवाको विषयमा मापदण्ड बनाएर जाउँ भन्ने माग राख्दा म आफै जेल जानु पर्यो । अहिले कुन आधारमा सरुवा भैरहेको छ भन्ने कुराको जवाफ कसैंसंग छैन । जसले सरुवा गर्छ, उसले आफनो मनपरी चलाइरहेको छ । यतिसम्म अचम्म भयो छ कि वर्षौ पहिले मृत्यु भैसकेका र अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरुको नाम पनि सरुवाको सूचीमा छ । एउटा अभिलेखको अध्ययनसमेत राम्रोसंग गर्न सक्दैनन् । ’

नेपालमा कर्मचारीलाई जसले पनि मानमर्दन  गर्न थाले । राजनीतिक दलका नेता, मन्त्रीहरुले नै कर्मचारीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरेपछि नागरिकले विश्वास गर्छ ? 

हो, केही कर्मचारीले गलत गरे होलान्, विद्यमान कानुन अनुसार उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ । तर, सम्पूर्ण कर्मचारी र कर्मचारी संगठनहरु चोर हुन भन्ने शैलीले व्यवहार गरेर हुन्छ ? 

सरकारले कर्मचारीलाई उचित संरक्षण र व्यवसायिक व्यवहार गर्न नसकेका कारण नै द्वन्द्व बढिरहेको छ । अब कर्मचारी र राजनीतिक तहबाट हुने कामको स्पष्ट बिभाजन कोर्नु आवश्यक छ । होइन भने, यी दुई पक्षबीच अधिकार क्षेत्रको विषयलाई लिएर द्वन्द्व चलि नै रहनेछ । 

मुलुकका विद्यमान भ्रष्टाचार घटाउन कर्मचारी भन्दा राजनीतिक दल र सरकारको भूमिका बढी छ । पोखरेल भन्छन्, ‘ एउटा २६ हजार मासिक तलब खाने कर्मचारीको खर्च ५० हजार छ, ल भन्नुस अब त्यो कर्मचारीले के गर्छ ? घुस र भ्रष्टाचारको सुरुवात यसरी नै हुने हो । ’

‘मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिले हरेक तह र तप्कामा हुने निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ । सबै किसिमका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकालाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ । यसो भयो भने सुशासन कायम हुन्छ, मुलुक अघि बढ्छ र कर्मचारीको पनि इज्जत बढ्छ । ’ उपाध्यक्ष पोखरेलको राय छ ।