नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाप्रति सकारात्मक छन् । आर्थिक परिसूचकहरु सही दिशामा गइरहेकाले केही वर्ष अघिको भन्दा अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक रहेको उनको बुझाइ छ । 

डा. सुवेदीका अनुसार अहिले आर्थिक बृद्धि ६ प्रतिशत भन्दा बढी छ । यो विश्व बैंक र नेपालको तथ्याङ्क हो । भूकम्पपछि पुननिर्माणको लहरले आर्थिक सबलीकरणमा टेवा पुर्याएको छ । लगानी, रोजगारी, बैदेशिक सहायता परिचालन, विद्युत आपूर्ति लगायत विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको सुधारले आर्थिक गतिविधि बढाएको छ । मौसम अनुकूल भएका कारण कृषि उत्पादनसमेत बढेको छ । सेवा क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य विकास भएको छ । 

नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा सधैं समस्याकारुपमा रहेको विदेशी मुद्राको संचिती, ब्यापार घाटा, शोधानान्तर स्थिति सबै सकारात्मक छन् । दुई वर्ष अघि मात्रै यी सूचकहरुको अवस्था निकै नकारात्मक थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त्यो बेला श्वेतपत्र जारी गर्दा विवाद पनि भयो । तर, अहिले यी सबै सूचक सकारात्मक देखिन्छन् । 

सरकारले आयातलाई निरुत्साहन र निर्यातलाई प्रोत्साहनको नीतिसहित काम गर्दा त्यसको राम्रो प्रभाव परेको छ । व्यापार घाटा घट्न सुरु भएको छ । तर, नेपालबाट निकै बढी निर्यात हुने पाम तेलमा भारतले प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाललाई समस्या भएको छ । भारतले पाम तेलको आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । नेपालले आफ्ना निर्यातजन्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार र उनीहरुको नीतिप्रति सजक हुन जरुरी देखिन्छ । 

अर्कोकुरा, नेपालमा इन्धन खपत पनि घटेको छ । ठूला हाइड्रोपावर, सडक, टनेल निर्माणमा पनि इन्धनको कम प्रयोग हुन थालेको छ । इन्धनको कम प्रयोगले आयात घटाएको छ, यसले व्यापार घाटा कम गर्न ठूलो मद्दत पुगेको छ । 

मुख्यकुरा  निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्री हुने वित्तिकै शेयरका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले नराम्रो प्रभाव पर्यो । अहिले मन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी काम गरेको देखिन्छ । कानुनबाट सहजीकरण गरी यसको सुरुवात भएको छ । 

मुलुकमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन लगानीकर्ताको टाउको दुखाइका विषय ऋण, कर, कार्यविधि र बाझिएका ऐन कानुन रहेका छन् । अहिले यी समस्या हल गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नै गर्छ । 
मुलुकको विकासका लागि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो– वैदेशिक लगानी । बैदेशिक लगानीका लागि सुरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । लगानी सुरक्षाको वातावरण बनाउन सरकार लाग्नु पर्छ । 

मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान छ । यो मात्रा घट्दो छ । यो राम्रो संकेत हो । कृषिमा निर्भर जनशक्ति घटेर व्यावसायिक वा आधुनिकीकरणमा लाग्न थालेका छन् । तर, दुखको कुरा नेपालमा औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । 

मानिसहरु सेवामूलक काममा लागे, औद्योगिक क्षेत्रमा लागेका छैनन् । कुनैपनि मुलुकको विकास गर्न औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन जरुरी छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास बिना मुलुकको विकास कल्पना गर्न सकिदैन । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । 

नेपालले सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने, विकाशील मुलुकको सूचीमा अंकित हुने लक्ष्य लिएको छ । यो असम्भव छैन तर धेरै मेहनत गर्न जरुरी छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न लगानी आवश्यक छ ।

तथ्यांकअनुसार सरकारबाट ५५ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ४० र ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म सहकारीले लगानी हुने गरेको छ । यसलाई व्यवस्थित र सुरक्षित ढंगले चलाउन सके तोकिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न कुनै समस्या छैन । 

तर, समस्या भनेको कार्यान्वयन पक्ष हो । विकासको मामिलामा कार्यान्वयन र अनुगमन पक्ष निकै फितलो छ । सरकारले यसका लागि भएका संयन्त्रलाई सक्रिय पार्ने र नभएका ठाउँमा तत्काल बनाउन जरुरी छ । 

जहाँसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार भन्ने कुरा छ, यसका लागि राजनीतिक क्षेत्रमा शुद्धीकरण जरुरी छ । राजनीतिक क्षेत्र शुद्धीकरण भए कर्मचारीतन्त्र स्वतः शुद्ध हुन्छ । कर्मचारीले नेताहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाए भन्ने कुरा गलत हो । 

अहिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै स्थानीय तहमा अनियमितता बढाएको देखाएको छ । संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्चको सीमा बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, स्वेच्छाचारिता हुनु भएन । अहिले यी तहमा आर्थिक अनुशासन पालना भएको देखिदैन । खर्चको सही व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । संघीयता महंगो छ, तर सही व्यवस्थापन गरेर अघि बढे उपयोगी सावित हुनेछ । 

डा. सुवेदीका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका विषयमा राम्रो काम गरिरहेको छ । अख्तियार अझै सशक्त ढंगले अघि बढे भ्रष्टाचार रोक्न निश्चितरुपमा मद्दत पुग्नेछ । 

जहाँसम्म नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा छ, त्यसमा नैतिक बन्धन नै ठूलो कुरा हो । राजनीतिक क्षेत्रमा शुद्धता चाहियो त्यही भनेर भनेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हुने निर्णय प्राय नीतिगत हुने गर्दछन् । सबै निर्णयलाई नीतिगत पनि मान्नु हुँदैन । अहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट समेत त्रुटीपूर्ण निर्णय हुन थालेको गुनासो आइरहेकाले त्यस सम्बन्धी अनियमितता हेर्ने अधिकार पनि अख्तियारलाई दिनुपर्छ । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो । 

देश बनाउने दृढ संकल्प सबैमा हुनुपर्छ । हामी केही गरेर देखाउँछौं भनेर लाग्ने हो भने सरकारले लिएको विकास र समृद्धि तथा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना चाँडै पूरा हुनेछ ।