बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धि सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट बालबालिकाको अधिकारका निम्ति पारित राज्य राज्यहरुबीचको एक साझा सम्झौता पत्र हो । बाल अधिकार आर्दश र घोषणा पत्रमा मात्र सिमित नराखेर यसलाई बालविकासको व्यवहारिक स्वरुप दिन यस महासंधिको प्रतिवादन गरिएको हो । नेपालले १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । आजको परिर्वतित समय संगसंगै बाल अधिकारलाई देशको मुल कानुन संविधानमै पनि समेटिएको छ ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धि–१९८९ लाई अनुमोदन गरेको ३ दशकवढि भएको छ। तर, बालअधिकार संरक्षणको प्रतिबद्धता जनाएको तीन दशकसम्म पनि राज्यले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गराउन भने सकेको छैन । 

अहिले पनि बालअधिकारको सवाल उत्तिकै पेचिलो र चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले बालबालिकाको बचावट, संरक्षण, विकास र सहभागितालाई व्यवस्थित र सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । यो अवधिमा सरकारले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनको क्षेत्रमा मोटो लगानी गरेको छ । त्यही अनुसारका संरचना र नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि बनेका छन् । तर, व्यवहारिक उपलब्धि भने चित्तबुझ्दो छैन, न त संविधान, कानुन र सरकारी नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन नै भएको छ ।

अझै पनि सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पाएका छैनन् । बालविवाह, हिंसा, शोषण र यौन दुर्व्यवहार रोकिएको छैन, बरु बढेको छ । सडकमा आइपुग्ने बालबालिकाको संख्या घटेको छैन, न त सडकदेखि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाको संख्या नै घटेको छ ।

बालबालिका भविष्यका कर्णदार हुन् भनिन्छ । त्यसकारण पनि बालबालिकाको अधिकारका लागि राज्यले यो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताईन्छ। नेपालको संविधान ०७२ ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, ०७५ ले बालबालिकाका मूलभूत अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ । सरकारले विभिन्न ऐन, नियममार्फत बालबालिकाको संरक्षण, बचावट, विकास र सहभागिताबारे व्यवस्था गरेका छन् ।

बालबालिकाको पहिलो सहारा र भरोसा आमाबाबु हुन्। तर कतिपय अवस्थामा तिनै बाबुआमा बालबालिकाको सत्रु भईदिने गरेका छन् । तिनै आमाबाबुबाट उनीहरू पिटिन्छन् अर्थात शारीरिक यातना पाउँछन् भने के गर्ने? धेरै मुलुकहरूले बालबालिकालाई तिनका आमाबाबु, अभिभावक, शिक्षक वा अरू कसैले पनि शारीरिक र मानसिक यातना दिन नपाउने गरी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरेका छन्। 

विश्वमा नेपाल बालबालिकालाई कुनै पनि बहनामा शारीरिक र मानसिक यातना दिन नपाउने गरी कानुन बनाउने ५८ औं र दक्षिण एसियामा पहिलो मुलुक हो। यो कानुनले बालबालिकालाई कुटपिट गर्ने आमाबाबु, शिक्षक वा अन्यलाई पनि सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा यो कानुन बालअधिकार रक्षामा निकै महत्वपूर्ण मानिएको भए पनि यसबारे धेरैलाई थाहा छैन। थाहा नभएपछि कार्यान्वयन हुँदैन। राज्यलाई यो कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा धेरै समय लाग्ने देखिन्छ। 

घरमा बालबालिकाले बाबुबाट यातना पाउने गरेका छन् भने उनीहरूले आमासँग सहारा खोज्छन्, आमाले यातना दिन्छिन् भने बाबुसँग। आमाबाबु दवै यातना दिने स्वभावका छन् भने बालबालिकाहरू बेसहारा बन्छन् तैपनि उनीहरूसँग अर्को उपाय हुँदैन। 

यस्ता बालबालिकाहरू आफ्नो मनको कुरा वा भावना आमाबाबुसँग भन्न सक्दैनन्। उनीहरू डराएका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा आमाबाबु भने छोराछोरी तह लागेको वा ज्ञानी भएको ठान्छन्। आमाबाबुहरू छोराछोरीलाई आज्ञाकारी, ज्ञानी वा अनुशासित बनाउन पिट्नु परेको जिकिर गर्छन्। वास्तविक परिणाम भने योभन्दा उल्टो हुन्छ। 

बालबालिकाहरू विद्यालयमा पनि कुटपिटमा पर्छन्। विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्न वा शिक्षण सिकाइका क्रममा अलिअलि पिट्नु परेको जिकिर गर्छन्। बालबालिकाले आमाबाबु र अभिभावकहरूबाट सिकेको कुरा नै सँस्कृतिका रूपमा अघि बढेको हुन्छ। उनीहरू घर र विद्यालय दुवैतिर कुटपिट सिकेर हुर्के भने असल सँस्कृति बन्दैन। 

बालबालिकाहरू लेखपढ गर्न र नयाँ ज्ञान सिक्न विद्यालय जान्छन्। त्यसैले विद्यालय ज्ञानको मन्दिर मानिन्छ। यस्तो मन्दिरमा बालबालिकाहरू कुनै पनि रूपमा प्रताडित हुन नहुने हो, उनीहले विद्यालयमा आफूलाई पूर्णरूपले सुरक्षित ठान्नुपर्ने हो। कतिपय शिक्षक–शिक्षिकाहरू कोमल शरीरका निरीह बालबालिकालाई शारीरिक यातना दिइरहेका हुन्छन्। 

यसै पनि कलिला बालबालिकाहरू शारीरिकरूपमा कमजोर हुन्छन्। मनोबल पनि पूर्ण विकसित भएको हुँदैन। यस्ता बालबालिकाहरू नै विद्यालयमा गृहकार्य नगरेको, राम्ररी नपढेको, अनुशासन उल्लंघन गरेको वा यस्तै कुनै आरोपमा पिटिन्छन्। उनीहरूको कुरा सुनुवाइ हुँदैन। सुनुवाइ नहुने भएपछि गुनासो गर्न अघि सर्दैनन्। 

बालबालिकाको भावना र मनोविज्ञानबारे ज्ञान नहुँदा वा यसतर्फ ध्यान नदिँदा यातनाको प्रवृत्ति विकास भएको हो। यस्तो प्रवृत्ति बिस्तारै परिवर्तन भने हुँदैछ। बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउने र उनीहरूको ज्ञान पढाउने राम्रो उपाय प्रोत्साहन र पुरस्कार नै हो । घरमा होस् कि विद्यालयमा, बालबालिकाले कुनै किसिमको त्रासबिना बोल्न र आफ्नो मनको कुरा भन्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ। सोध्न चाहेको कुरा निर्धक्क सोध्न पाउनु पर्छ। 

घरमा आमाबुबालाई कुनै कुरा सोद्धा वा मनको कुरा भन्दा गाली खान्छु वा सजाय पाउन सक्छु भन्ने भयो भने उनीहरू केही पनि भन्दैनन्। विद्यालयमा पनि शिक्षकलाई कुनै प्रश्न गर्दा गाली खान्छु, पिटाइ खान्छु वा उपहासमा पर्छु भन्ने लाग्यो भने प्रश्न गर्दैनन्। विद्यार्थीले प्रश्न नगर्ने शिक्षण सिकाइ उपलब्धिमूलक हुँदैन, यद्यपि कक्षा अनुशासित ठानिन सक्छ। 

बालबालिका अनुकूलको वातावरण छ भने उनीहरू घरमा र विद्यालयमा आफ्नो मनको कुरा निर्धक्क भएर भन्छन्। शिक्षकलाई प्रश्न सोध्न अघि सर्छन्। यातना दिनु अपराध हो। हामीले भन्ने गरेको कुटपिट शारीरिक दुर्व्यवहारसँग बढी सम्बन्धित छ। यातना चाहिँ शारीरिक र मानसिक दुवै हुन्छ। बालअधिकारमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था युनिसेफका अनुसार धेरै गाली गरेर बालबालिकामा त्रास जगाउनु पनि शारीरिक दण्डजस्तै आपराधिक काम हो।

धेरै देशहरूमा बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिनुलाई कानुनले अपराध करार गरेको छ। बालअधिकारको रक्षार्थ धेरै देशहरूमा कानुन बनेको छ। यस्तो कानुनले आमाबाबु र अभिभावकलाई पनि आफ्ना बालबालिकालाई कुटपिट गर्न रोक लगाएको छ। कुटपिटको अपराधमा आमाबाबुलाई नै कैद सजाय हुन सक्छ। 

तर, नेपालमा कानुन त बनेको छ तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो कानुन कार्यान्वयन भएर हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन आउन दशकौं लाग्न सक्छ। कानुनभन्दा बढी चेतनाले काम गर्छ। आमाबाबु र अभिभावकहरूमा बालअधिकार, बालमनोविज्ञान र उनीहरूको व्यक्तित्व विकास लगायतका विषयमा चेतना बढाउन सके बालबालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक यातना कम हुँदै जानेछ। 

विद्यालयका शिक्षकहरूमा पनि यस्तो चेतना आवश्यक छ। 

नवल किशोर यादव