काठमाडौँ । अचेल अमेरीकी सरकारको एक परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे विभिन्न टिकाटिप्पणी सार्वजनिक भैरहेका छन । सन् २००४ जनवरीमा अमेरीकी कंग्रेसले सुरु गरेको यस अभियान गरिबी निवारण गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न गरिने सहयोग हो ।

अमेरीकी मित्रराष्ट्रहरु जहाँ सुशासन, सदाचार, आर्थिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र तथा मानवअधिकार लगायतका व्यवस्था अँगालेका मुलुकमा यो सहयोग दिइन्छ । सहयोग लिने राष्ट्रले केही निर्धारित शर्तहरु पूरा गरेको पनि हुनुपर्छ भने क्षेत्राधिकारमा रहनुपर्छ । निर्धारित शर्त पूरा नगरे तथा अमेरीकी सरकारका नीतिबेगर गए उसले बाँकी सहायता पाउँदैन ।

करिब ५७ अर्बको यस परियोजनामा नेपालको १३ अर्ब रकम पनि हुनेछ । एमसीसी सहयोग नेपालले २०७४ भदौ २७ गते औपचारिक प्रवेश गरेको थियो । वासिङटन डिसीस्थित अमेरिकी विदेशी मन्त्रालयमा अमेरिकाका तत्कालीन उपविदेश मन्त्री जोन जे सुलिभानलगायतका अधिकारीहरुको उपस्थितिमा त्यसबेलाका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा अमेरिकाको मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी जोनाथन नाशले एमसीसी अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

नेपालको उर्जा र विभिन्न सडक परियोजनाहरुका लागि ५१ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी अनुदान दिएको थियो । जसमा नेपाल सरकारले १३ अर्ब २७ करोड रुपियाँ थप गरेर जलविद्युत र सडक सम्बन्धी परियोजनाहरु पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यो परियोजनामा किन यस्तो धेरै विवाद छन ।

यस परियोजना सदनबाट अनुमोदन नगराएकै कारण निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा जेल जान बाध्य भएको होहल्ला पनि चले । हामीले एमसीसी विवादबारे प्रा.डा सुरेन्द्र केसीसँग विस्तृतमा अन्तर्वार्ता गरेका छौँ । डा. केसीका अनुसार निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा एमसीसीकै कारण जेल गएका हुन् । त्यसो त कृष्णबहादुर महरा डा. केसीका साथी पनि हुन् । यस्तो अवस्थामा एमसीसी विवादबारेका खाश कुरा डा. केसीले अन्तर्वार्तामार्फत खोलेका छन् ।