हाइप्रोफाइल व्यक्ति मुछिएका ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणले फेरी एक पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यसम्पादन माथि दर्जनौ प्रश्नहरु उब्जाएको छ । यस प्रकरणमा दोषी दाबी गर्दै अख्तियारले तीन जना पूर्व मन्त्री, तीन सचिवसहित विशिष्ट श्रेणीका ६ उच्च पदस्थ पदाधिकारीसहित १ सय ७५  विरुद्द विशेष अदालतमा  भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि अख्तियारका विषयमा यतिबेला विभिन्न खाले मतहरु प्रकट भइरहेका छन ।

 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको यो कदमको एकातर्फ व्यापक प्रशंशा भएको छ भने यही प्रकरणमा संलग्न भएका मुख्य टावरहरु पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा= बाबुराम भट्टराईलाई न्याय सुनुवाई प्रक्रियामा नल्याइएकोमा जनस्तरबाट खेपीनसक्नु आलोचना भइरहेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको बयान भए पनि निजहरूलाई अदातली प्रक्रियाबाट जोगिएका छन ।

अख्तियारले दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीबारे यस्तो निर्णय गरे पनि दुवैको कार्यकालमा भएको निर्णयले भूमाफियाहरुले रचेको ललितानिवास जग्गा काणडलाई वैधता दिलाएको छ । २९ चैत ०६६ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री छदा प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने भन्ने पहिलो निर्णय भयो । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार भित्र पर्ने जग्गावाललाई क्षतिपूर्तिस्वरूप बाहिर जग्गा दिने र मोहीलाई क्षतिको आधा हिस्सा बराबर बाहिरको जग्गा दिनेलगायतका निर्णय त्यस बेला भएको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले दोस्रो निर्णय ३१ वैशाख ०६७ मा गरेको देखिन्छ । जग्गा स्रेस्ता दाखिल–खारेज तथा दर्ताको अधिकार सोझै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई दिइएको दोस्रो निर्णयमा छ ।

यता डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले ०६९ मा ललिता निवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको देखिन्छ । कसुरका हिसावले नेपाल र भट्टराई अरुको तुलनामा बढी नै जिम्मेवार देखिन्छन । तर प्रधानमन्त्रीलाई ‘सामूहिक नीतिगत निर्णय’ आफूले छुन नमिल्ने भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेन । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई सरकारका पालाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले समेत उन्मुक्ति पाएका छन् । तर, हालसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा छैन । जसका कारण मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णयमाथि आयोग प्रवेश गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारमा छानबिनबाट जोगिन स्वार्थपूर्ण र विवादित निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेको पछिल्ला घटनाक्रमले देखिएको छ ।

तर कानुनका जानकारहरुको भनाईमा  “अख्तियारको ऐनले छुन पाउँदैन भन्ने व्यवस्था नीतिगत निर्णयका लागि हो, विषयगत होइन । नीतिगत निर्णयको प्रभाव सामान्यकृत हुन्छ । विषयगतको विशिष्टीकृत हुन्छ,” ।  ललिता निवासको निर्णय खास विषयमा केन्द्रित भएकाले अख्तियारको मागदाबीलाई कानुनका विज्ञहरुले गलत छ भनेका छन ।

सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अर्का जग्गा धनी नविन पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्ने भनेकाले मुद्दा नचलाइएको भन्ने अख्तियारले गरेको तर्कको पनि सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । रेग्मी र पौडेललाई अख्तियारले दिएको मुद्दा नचल्ने सुविधा उस्तै प्रकृतिका अन्य आरोपीलाई किन दिइएन भन्ने जिज्ञासा जनमानसमा चर्चाको विषय बनेको छ।

यस प्रकरणका आरोपीमध्येक एक जना प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्धको मुद्दालाई उनको पार्टीले राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसले अख्तियारलाई सरकारको छायाँ भन्दै विरोध गरिरहेको छ । २०४६ साल यता सबैभन्दा बढी समय सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाली कांग्रेसले गच्छदारको बचावमा संसद अवरुद्द र सडकमा नाराजुलुस गर्नुले पनि अख्तियारको अनुसन्धानमाथि प्रश्न खडा भएको छ । समान प्रकृतीका अपराधमा केहीलाई मुद्दा चलाउने केहीलाई उन्मुक्ति दिनु विधीको शासनका विरुद्द हो । गच्छदारलाई भ्रष्टाचारको मामिलामा मुद्दा चलाईनुले अख्तियारको डण्डाले विरोधी राजनीतिक शक्तिलाई तह लगाउन सरकार उद्दत त छैन भन्ने  नेपाली कांग्रेसको बुझाई हुनु स्वभाविक हो ।

विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भईसकेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले अख्तियार र सरकारको आलोचना गर्नुले केही दिनको राजनीतिक खपत र गच्छदारलाई सान्त्वना दिएको अर्थ मात्र लाग्दैन । यसले अख्तियारको निश्पक्षता र भरोशा माथि प्रशस्त प्रश्न उठाउने स्पेश निर्माण गरिदिएको छ । एउटा बलियो सरकारले आफ्ना विरोधी राजनीतिक शक्तिलाई अख्तियारको माध्यमद्वारा जनुसुकै बेला पनि सताउन त समाप्त पार्न सक्छ भन्ने बुझाई ललितानिवास जग्गा प्रकरणका घटनाक्रमबाट विकसित भएको छ ।

सरकारी जमिन हडपेर खाने प्रपञ्चमा वृद्ध अर्बपति रुक्म शमशेर राणादेखि मालपोतका खरदार सुब्बा, नेता मन्त्री, बिचौलिया सबैको मिलिभगत देखिन्छ । मालपोतका सामान्य कर्मचारीदेखि मन्त्रिपरिषदको बैठकसम्म यो विषयले प्रवेश पाएको छ । अख्तियार ऐनले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएका विषयहरुमा आयोग प्रवेश नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘सरकारी जमिन मासेर केही व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने गरि भएका निर्णयलाई नीतिगत भन्न मिल्छ त ?   यो प्रश्नले मन्त्रिपरिषदबाट हुने ‘वैध भ्रष्टाचार’माथि कडा प्रहार गर्छ ।

अन्य मन्त्रालय, विभागबाट हुनसक्ने निर्णय पनि अख्तियारको पञ्जाबाट जोगाउन मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र त्यहीबाट पास गराउने थिति अख्तियारको गठनपछि सुरु भएको हो । मन्त्रिपरिषदभन्दा तल्ला तहबाटै निर्णय गर्न सकिने विषयहरु मन्त्रिपरिषदमा लैजानु सुशासनको दृष्टिले उपयुक्त होइन भन्दै अख्तियारले पनि सरकारलाई पत्राचार गर्दै आएको थियो । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको पालामा उनले स्पष्ट रुपमा मन्त्रिपरिषद्मा पुग्न नपर्ने मामिलाहरु तल्लै तहबाट पास गर्न आग्रह गर्दै सरकारलाई पत्र लेखेको कुरा पनि यहाँनेर सम्झनु पर्ने हुन्छ ।

माघ २२ मा अख्तियारले १७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै अख्तियामा मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि ०७५ असारमा सरकारले गठन गरेको ‘सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरुको हिनामिना सम्बन्धी छानविन समितिका संयोजक पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले ‘ललितानिवासको जग्गा निजी बनाउन मन्त्रिपरिषदले चार पटक निर्णय गरेकोमा  त्यस्ता निर्णयको मकसद अख्तियारको डन्डाबाट जोगिन तल्लो तहले गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा लगिएको हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

प्रमुख राजनीतिक दलले ‘कुशल प्रशासक’ देखि ‘प्रतिक्रान्तिकारी’सम्म बनाएका तिनै लोकमानको त्यो बेलाको ठहरमा अहिलेका तटस्थ व्यक्तिहरुले समेत सहमति जनाएका छन् । ललितानिवासको जमिनको मामिलामा पनि मन्त्रिपरिषदबाटै पारित गरेपछि अख्तियारको अधिकारबाहिर विषय पुग्छ र कारबाहीबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने बुद्धि माफियाहरुले लगाएकै देखिन्छ ।

अख्तियारको शैली यसपटकको घटनाले केही मानेमा विरुप नै देखिएको छ । सत्ताले नागरिकलाई गुण र दोषका अधारमा व्यहार गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचारी जो कोही किन नहोस कारबाही हुनै पर्छ तर जीवनभर सरकारी रासन खाई भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पति कमाएर अख्तियारकै हाकीम हुन तछाडमछाड गर्नेहरुबाटै भ्रष्टाचार विरुद्दको अभियान थाल्नु पर्ने जनस्तरबाट आवाजहरु उठेका छन । सरकारले यी जनआवाजहरुलाई सम्वोधन गर्नु पर्छ ।

पुँजीगत लाभ कर नतिरेर चर्चामा रहेको एनसेलका सन्दर्भमा अख्तियारले विगतमा धेरै नै लचिलो नीति लिएर आलोचना खेप्नु परेको थियो । एनसेलले कर छलेको पाएपछि २८ पुस ०६८ मा कर अधिकृतले एक अर्ब ५५ करोड रुपैया“ कर निर्धारण गरेको थियो ।  अख्तियारले आयोगले ९० करोड तिरे पुग्ने गरी निर्णय गर्‍यो । एनसेललाई त्यती धेरै माया गर्नुको कारण माग्दै जनस्तरबाट अख्तियार माथि धेरै प्रश्नहरु गरिएको घटना पुरानो भैसकेको छैन । कर छुटका विषयमा बेला बेलामा विवादमा फस्दै आएको अख्तियारप्रति जनताको सम्मान उहिल्यै घटीसकेको हो ।

एनसेल त उदाहरण मात्र हो । गोर्खा ब्रुअरीको आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी ९६ करोड बक्यौता थियो । आयोगले यसलाई पाँच करोड ३० लाखमा झार्दियो । आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर र अन्तःशुल्क मिनाहा गरेका थुप्रै उदाहरण आयोगको प्रतिवेदनमा देख्न सकिन्छ । उक्त प्रतिवेदन मुद्दाका साथ संलग्न गरी विशेष अदालतमा पेस भएको छ । नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेका हर्बो इन्टरनेसनल, नाकासु मोटर्सपार्टलगायत १९ फर्मले छलेको करसमेत आयोगले घटाउने काम गरेको देखिन्छ ।

अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दाको मुख्य विषय अख्तियारको क्षेत्राधिकार विवाद हो । कर फछ्र्योट आयोग गठनको प्रक्रिया मात्र होइन, आयोगले दिएको प्रतिवेदनका विषयमा अहिलेसम्म नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायले बोलेको छैन ।

 उल्लेखित उदाहरणहरु त प्रतिनीधिमूलक घटनाक्रमका केही अंशमात्र हुन अख्तियारको काम कारवाहीप्रति प्रश्न उठने अनेकौ मुद्दाहरु छन । ती मध्ये भ्रष्टाचार विरोधी कुरा उठाएकै कारण अख्तियारको अपमान सहन बाध्य पारिएका सरकारी कर्मचारी प्रेम सञ्जेलको कथा पनि रोचक रहेको छ ।   प्रतिकुल ठानेका व्यक्तिहरुलाई छानीछानी मुद्दा चलाउने नियतले श्रम कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेम सञ्जेललाई बयान लिन बोलाउने पनि अख्तियार नै हो । कति पनि दम नभएको मामिला देखाएर अख्तियारले सञ्जेलको बयान लियो, १३ पन्ने भरायो । तर उनको मूख्य अपराध थियो– भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिव्यक्ति ।

सञ्जेललाई भ्रष्ट कर्मचारी देख्ने अख्तियारले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सत्ता र शक्तिसंग जोडिएकाहहरुको दोषलाई यति नजर अन्दाज नगर्नु पर्ने हो भन्ने आमधारणा पनि दह्रो रुपमा प्रकट भइरहेको छ ।

सरकारी ठेक्का अधुरा छाडेर बदनामी कमाएका ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको घरमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड बस्छन् । अधिकारीमाथि छानविन कुनै पनि सरकारी निकायले गर्दैन, प्रचण्डसँग गत निर्वाचनमा सिघौरी खेलेको भनेर राप्रप्राका नेता, पूर्व मन्त्री तथा  निर्माण व्यवसायी बिक्रम पाण्डेमाथि अख्तियारको डन्डा बर्सेको छ ।  बहुचर्चित सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा पाण्डे प्रमुख रहेको ठेकेदार कम्पनी सीटीसीई कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीले गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै  अख्तियारले पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे र चार आयोजना प्रमुखसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो ।

अख्तियारको वक्रदृष्टिमा परेका अर्का व्यक्ति हुन् डा. तिलक रावल । पोलिमर नोट छपाईमा उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा छ । राष्ट्र बैंकले नोट छाप्न तीन वटा समितिबाट पास गरे, मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदबाट पास भएपछि मात्रै यससम्बन्धमा निर्णय हुने तत्कालिन व्यवस्था थियो । तर तत्कालीन गभर्नर रावल र नोट विभागका एक जनाविरुद्ध मात्रै मुद्दा छ । ६७ सालमा तामेलीमा गएको मुद्दालाई फेरि खोतलेर अहिले रावललाई ठेगान लगाउने तयारीमा छ अख्तियार । त्यही कारणले गर्दा रावलको मुख थुन्न सरकारले उता सामसुम भइसकेको पोलिमर मुद्दा यता जगाएको बिश्लेषण गरिएको छ ।अष्ट्रेलियाबाट सुरु भएको यो प्रकरण उता उहिल्यै खारेज भइसक्यो । यता भने हावा भर्ने काम जारी छ । देशको खस्किदो आर्थिक अवस्थाका बारेमा डा रावलले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा सरकारको आलोचना गर्दै आएका छ्न ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अख्तियार जस्तो अधिकारसम्पन्न निकाय छिमेकी भारतमा पनि छैन । अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा अभियोजन गर्ने दुवै अधिकार अख्तियारसँग छ । यो अधिकारको प्रयोग तिनले गर्छन्, जो नेपालमा परम्परागत ढर्राबाट मुक्त हुन नसकेको कर्मचारीका हाकिम भएका हुन्छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न नेतालाई सिकाउनेदेखि आफैं पनि अथाह सम्पत्ति कमाइ सकेका कर्मचारीहरु ४०–५० लाख दललाई बुझाएर अख्तियारको आयुक्त हुन जान्छन् भन्ने गरिन्छ ।

माघ २३ गते कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि बाहिर निस्केर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने, ‘पूर्वकर्मचारीबाट अनुसन्धान राम्रो होला र भ्रष्टाचार न्युनिकरण होला भन्ने मलाई लाग्दैन । अख्तियारको गठन प्रक्रिया नै गलत छ । भागबन्डाबाट आयुक्त बन्ने परिपाटी भएको देशमा अख्तियारको यस्तो संरचना ठीक छैन ।’

राजनारायण पाठक, दीप बस्न्यात आदिलाई हेर्दा भट्टराईको भनाइ ठीक जस्तो पनि लाग्छ ।

(थापा पत्रकार हुन् )

ललितानिवास भ्रष्टाचार अख्तियार