अमेरिकी अनुदान भनिएको ‘एमसीसी’ बारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दै आएका नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले ‘एमसीसी’  बारे नेकपा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन ‘ठीक’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

एमसीसीका शर्तहरु निकै घातक भएकाले बिना संशोधन पास गरे देश अमेरिकाको हातमा पुग्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा एमसीसी लागु गर्ने हो भने यसका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ, अन्यथा यसलाई अस्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबै विषय सार्वजनिक नभएपनि कार्यदलका सदस्यको प्रतिक्रिया हेर्दा प्रतिवेदन सही ढंगले आएको आफूले पाएको गुरुङले बताए । 

प्रस्तुत छ नेता गुरुङसंग एमसीसी र नेकपाका नेता भ्रष्टाचारमा मुछिदै गएको विषयमा गरिएको संवादका केही प्रमुख अंश :

क ) ‘ एमसीसी’ लाई इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजीबाट मुक्त गर्नुपर्छ । विकास आयोजनका लागि एमसीसी हो भने यसलाई सैन्य गठवन्धन अन्तर्गत किन राख्ने ? फेरि अमेरिकासंग विकास सहकार्यका लागि अन्य थुप्रै विकल्प छँदैछन्, त्यसका लागि एमसीसी जरुरत पर्दैन । 

ख ) एमसीसीका प्रावधान  संशोधन नभए हाम्रा दुवै छिमेकी भारत र चीनका लागि नेपाल ‘डेन्जर जोन’ बन्ने खतरा छ । नेपालमा अमेरिकी सैन्य क्याम्प बस्ने र त्यसले नेपाललाई मात्र नभइ भारत र चीनलाई समेत खतरामा पुर्याउनेछन् । 

ग ) अमेरिकाले ‘एमसीसी’ पछि ‘सोफा प्रोजेक्ट’ ल्याउँदैछ । त्यो भनेको एमसीसी कार्यान्वयन गर्न गरिने ‘फोर्स एग्रिमेन्ट’ हो । अमेरिका रणनीतिकरुपमा आइरहेको छ । 

घ ) ‘एमसीसी’ संशोधन गर्न अमेरिकाले नमान्ने हो नेपालले अस्वीकार गर्नुपर्छ । यो निकै असमान र राष्ट्रघातका रुपमा देखिएकाले सहयोगको नाममा थापिएको थालमा पर्नु हुँदैन । 

ङ ) नेकपा कार्यदलले दिएको सुझावलाई अस्वीकार गरेर जाने अवस्था देखिदैन । कार्यदलको सुझाव ग्रहण गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । 

च ) पूर्व संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको कमिसन सम्बन्धी अडियो टेप सुन्दा दुःख लाग्यो । यो विषयमा सरकारले गम्भीर छानबिन गर्नुपर्छ । 

छ ) अहिले कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि संलग्न रहेको भनिरहेका छन् । हचुवाका भरमा बोल्नु हुँदैन । सरकारले छानबिन गरी उब्जिएका हरेक प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्छ । यसैका आधारमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु उपयुक्त होइन । 

ज ) नेकपाका केही नेतालाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दैमा समग्र पार्टी नै खत्तम भन्न मिल्दैन । राम्रो र नराम्रो, असल र खराब भन्ने कुरा जहाँ पनि अलिअलि भैहाल्छ । 

झ ) भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न प्रणाली सुधार्नुपर्छ । यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ( प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति) हुनुपर्छ । यस्तै, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले वास्तविक जनताका प्रतिनिधि नभइ माफिया, भ्रष्टाचारीहरु चुनिएर आउने सम्भावना बढ्यो । 

ञ ) मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । राज्यले आफनो अधिकतम पूँजी र जनशक्ति कृषी र औद्यगिक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ ।