प्रधानमन्त्री एवम नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजनीतिक स्वार्थका लागि ‘मधेश कार्ड’ प्रयोग गर्न सफल हुँदै आएका छन् । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र राजपा दुवैसंग परस्पर संवाद थालेका ओलीले अन्त्यमा यादवसंग २ बुँदे सहमति गर्दै सरकारमा ल्याएका थिए । 

सरकार संचालनको करिब २ वर्ष पुग्नै लाग्दा उपेन्द्र यादवको पार्टी संघीय समाजवादीबाट बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसंग एकता गरी समाजवादी पार्टीमा रुपान्तरण भयो । यसले सरकारमा सहभागी भएपनि सरकारसंग बेलाबेला निहुँ खोजिरहेका उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्रीसंग तनाव बढाउन ‘क्याटलिष्ट’ को काम गर्यो । प्रधानमन्त्री ओली र उपेन्द्र यादवबीचको विवाद सार्वजनिकरुपमै प्रकट हुन थाल्यो । अन्तिममा समाजवादी पार्टी सरकार छोड्न बाध्य भयो । 

यही मौकामा प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टीको प्रतिष्पर्धी ठानिएको अर्को मधेशको शक्ति राजपासंग सहकार्य अघि बढाएका छन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा राजपा र नेकपाको सहकार्य सफल भएको छ भने अब केन्द्र सरकारसंगै प्रदेश नम्बर २ को सरकारका विषयमा पनि दुई दलबीच आन्तरिक वार्ता चलिरहेको छ । 

यो राजनीतिक पृष्ठभूमी राम्रोसंग बुझेका समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्ध विभाग प्रमुख अर्जुन थापा भन्छन्, ‘ राजपा नेकपाको मायाजालमा पर्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीबाट हामीले नराम्रोसंग धोका खाएका छौं ।

प्रधानमन्त्री राजपा र समाजवादीको एकता प्रक्रिया विथोल्ने र प्रदेश २ को सरकार ढाल्ने योजनामा छन् । यो कुरा राजपाले बुझ्नुपर्छ । ’
नेता थापाका अनुसार राजपासंग अहिले एकता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । दुवै दलबीच एकता अपरिहार्य भएपनि नेकपाको भुलभुलैयामा राजपा पर्न थालेकाले केही ढिलाइ भैरहेको छ । राजपा भित्र समाजवादी पार्टीसंग एकता चाहने र नचाहने दुवै शक्ति हावी भएकाले अन्योल देखिएको हो । अब राजपाले चाँडै निर्णय गर्नुपर्छ । 

जहाँसम्म राजनीतिक मुद्दाको कुरा छ, संविधान संशोधन मुलुकको लागि अत्यन्त जरुरी छ । नेकपाको धोकाधडीले संविधान संशोधन हुन सकेन । यस्तै, रेशम चौधरीलाई राजनीतिक माफी दिएर रिहा गर्नुपर्छ । अहिले सभामुख अग्नि सापकोटासहित थुप्रै द्वन्द्वकालका घटना व्युँताउन खोजिएको छ, यी विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोगबाट टुंगो लगाउनु पर्दछ । 

अहिले कतिपयले उपेन्द्र यादवलाई गौर हत्याकाण्डको विषय उठाएर जेल हाल्ने हौवा पिटेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने गौर घटनामा उपेन्द्रको उपस्थिति नै छैन । उनलाई बदनाम गर्न बिभिन्न शक्तिहरु क्रियाशिल छन् । यदि जबरजस्ती उपेन्द्रलाई फसाउन खोजे मधेशमा विद्रोह हुन्छ, त्यसलाई रोक्ने सामथ्र्य सरकारको हुनेछैन । 

अहिले अर्को चर्चित विषय छ, एमसीसीको । यसमा समाजवादी पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । सकभर एमसीसी परिमार्जनसहित पारित गरौं । यसका केही प्रावधान द्विपक्षिय सहमतिमा संशोधन गर्दा राम्रो हुन्छ । यदि परिमार्जन नहुने हो भने त्यो बेला परिस्थिति हेरेर संसद्मा निर्णय गरौंला । 

जहाँसम्म अहिले एकोहोरो एमसीसीको विरोध गर्ने काम भैरहेको छ, त्यो विल्कुल गलत हो । हिजो १९५० को सन्धी राष्ट्रघाती छ, यसले देश सिध्याउँछ भन्नेहरु पनि थिए । नाकावन्दीलाई पनि राष्ट्रवादसंग जोडेर खुब प्रचार गरे । ती राष्ट्रवादी भनेर चिनिएकाहरु अहिले सबैभन्दा बढी दलाल प्रवृतिका देखिएका छन् । अहिले एमसीसीको विरोध गर्नेहरु पनि खोक्रो राष्ट्रवाद प्रदर्शन गरेर राजनीतिक लाभ लिन खोजिरहेका छन् । 

एमसीसी नितान्त विकाससंग जोडिएको अवधारणा हो । इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटिजी कुनै सैन्य गठवन्धन पनि होइन । धेरै शंका उपशंका गर्ने आत्तिने काम गर्नु राम्रो होइन । 

तर, एउटा कुरा सत्य के हो भने यो सरकार अधिनायकवादतर्फ चाहिँ गैरहेको छ । कम्युनिष्ट विचारधारा र शासन पद्धतीबाट मुुलुक कब्जा गर्ने कुरा सहन सकिदैन । यसका लागि सबै प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु एकवद्ध हुनुपर्छ । यो सरकारको अधिनायकत्व तोडन समाजवादी पार्टी कांग्रेस, राजपा र राप्रपासंग सहकार्य गर्न तयार छ ।