ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनजना पूर्व मन्त्रीसहित १७५ जनामाथि मुद्दा चलाएपछि अहिले बिभिन्न कोणबाट छलफल चलेको छ । एकथरीले अख्तियारले विभेद गरेको भन्दै सडक र सदन तताइरहेका छन् भने अर्काथरीले यसको खुलेर स्वागत गरेका छन् । 

बहुल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष किशोर विश्वास केही अपवादलाई छोडेर अख्तियारको यो कदम स्वागतयोग्य ठान्छन् । साहसिक कदम उठाएको भन्दै उनले अख्तियारलाई धन्यवाद पनि दिएका छन् । 

नेता विश्वाससंग नेपाल आजले गरेको कुराकानीको केही प्रमुख अंश यस्ता छन् :

क ) अब अदालतले भ्रष्टाचारीलाई सजाय सुनाउन खुट्टा कमाउन हुँदैन । ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषीहरु अपराधी हुन् । अपराधीलाई कारवाही गर्नुपर्छ । 

ख ) ललिता निवासको मात्र होइन सबै खाले साना ठूला भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ । वाइडवडी, न्यारोबडी, एनसेल, बुढीगण्डकी, मेलम्ची लगायत केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका भ्रष्टाचार एक–एक गरी छानबिन गर्नुपर्छ । 

ग ) २०४७ सालयता कुनैपनि दल, नेता, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक अंग चोखो छैनन् । सबैमा भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार देखिन्छ । 

घ ) बहुदल आएपछि भ्रष्टाचार र अराजकता भित्र्याउने व्यक्ति गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् । उनलाई भ्रष्टाचारको सरदार भन्दा हुन्छ । 
ङ ) अहिलेको समयमा सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचारी भनेका शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल हुन् । उनीहरुको इतिहासदेखि नालीबेली पल्टाउँदै आयो भने भ्रष्टाचारले पोतिएको अनुहार मात्र देखिन्छ । 

च ) अहिले अख्तियारले डामेका विजय गच्छदार लगायतका व्यक्ति साना माछा हुन् । गच्छदार त खुंकार भ्रष्ट हुन । यीनलाई २२ वर्ष अघि नै मुद्दा लाग्नुपर्ने हो । 

छ ) अख्तियारले माधव नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, विष्णु पौडेल लगायतलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय भनेर छुट दिन मिल्दैन । 

ज ) अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पनि छानबिन गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ । नीतिगत निर्णय के हो के होइन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । 

झ ) अहिले एमसीसी चर्चामा छ । एमसीसी राष्ट्रघाती भएकाले यसलाई फेल गर्नुपर्छ । एमसीसी पारित भए मुलुक रणभूमीमा परिणत हुनेछ । यो संवेदनशिलता सरकारले बुझ्नुपर्छ । 

ञ ) प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल एमसीसीको पक्षमा देखिनु दुर्भाग्य हो । यसबाट उनीहरु ‘सीआइए’ को चक्रव्युहमा फँसेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । 

ट ) एमसीसी पारित भए चीनले सम्पूर्ण सहयोग रोक्ने छ । यो चीन घेर्ने सैन्य रणनीति भएकाले चीनले नेपालसंग असल व्यवहार गर्नेछैन । उत्तरबाट रेल, सडक ल्याउने योजना तुहिनेछन् । 

ठ ) मुलुक राजनीतिक दुर्घटनाको सन्निकट छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका व्यवसायिक नभइ भ्रष्टाचारमा लिप्ट भएकाले जनविश्वास गुमाइरहेका छन् । यी तीन निकाय सहि ढंगल नचले यो व्यवस्था नै खतरामा पर्नेछ ।