अहिले नेपाली कागज उद्योगी सरकारको शरण परेका छन् । भारतीय कागजले नेपाली बजार कब्जा गरेपछि आफना उद्योग जोगाउन उनीहरु सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् । रोचक कुरा त के छ भने उत्पादन र उद्योग प्रवद्र्यनका गफ दिने सरकारको नीति भने स्वदेशी उद्योग र व्यवसायलाई समाप्त गर्ने खालको छ । 

४० वर्षदेखि कागजको व्यवसायमा सक्रिय बाबा पेपर मिल, सुनसरीका संचालक कृष्णमुरारी कोइराला भन्छन्, ‘ नेपालका उद्योगले ७२ प्रतिशत ब्राइटनेसको कागज उत्पादन गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रसहित कागजको ठूलो प्रयोगकर्ता जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले पनि यही मापदण्डको कागज प्रयोग गरिरहेको थियो । अहिले आएर एक्कासी ९० प्रतिशत ‘ब्राइटनेस’ भएको कागज मात्र प्रयोग गर्ने नियम बनाएका छन् । यो तत्काल नेपाली उद्योगको क्षमताले भ्याउँदैन । सिधै भारतबाट कागज ल्याउन यसो गरियो ।’

व्यवसायी कोइरालाका अनुसार यो कुरा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसमक्ष पनि राखियो । तर, मन्त्री पोखरेलको भनाइ अचम्म लाग्दो थियो । जनक शिक्षाका लागि कागज खरिद गर्न दातृ संस्थाको सहयोग आएकाले ९० प्रतिशत ‘ब्राइटनेस’ खोजिएको हो । 
७२ प्रतिशतबाट एकैचोटी ९० प्रतिशत ‘ब्राइटनेस’ खोज्नु नेपाली उद्योगीका लागि असम्भव कुरा हो । यतिको गुणस्तरमा ल्याउन दुईसयदेखि पाँच सय करोड अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्छ ।  सरकारले दातृ संस्थाको सहयोगको नाममा स्वदेशी उद्योगलाई नै टाट पल्टाउन खोजेको देखिन्छ । 

व्यवसायी कोइराला भन्छन्, ‘ क्रमिकरुपमा ‘ब्राइटनेस’ सुधारको शर्त राख्दै काम गरे सकिन्छ, तर सरकारले हाम्रा कुरा सुनेन । अहिले नेपाली बजारमा भारतीय गुणस्तरहीन कागज छ्याप्छ्याप्ती छन् । एक किसिमले भन्ने हो भने नेपाल भारतीय कागजको ‘डम्पिङ साइट’ बनेको छ । 

शिक्षा मन्त्री जस्तै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको जवाफबाट निराश भएका कागज व्यवसायी उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र राज्य मन्त्री मोदी दुगडसंग भने खुशी छन् । राज्य मन्त्री दुगडले कागज उद्योगीका समस्या समाधान नगरे आफू पदमै नबस्ने घोषणा गरेका छन् । मन्त्री भट्टले फिल्डमै पुगेर अध्ययन गरी समास्या समाधान गर्ने वचन दिएका छन् । 

व्यवसायीले संकट समाधानका लागि सरकारसमक्ष सुझावसहित मागपत्र राखेका छन् । उनीहरुका अनुसार आयातित कागजमा लाग्दै आएको महसल १५ प्रतिशतबाट बृद्धि गरि २५ प्रतिशत बनाउन आवश्यक छ । 

यस्तै, सरकार र निजी क्षेत्रमा नेपालमा उत्पादित कागज प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सरकारी टेण्डरमा उत्पादित गुणस्तरीय कागजहरुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने, कच्च पदार्थको भन्सार महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्ने, विद्युत महसुल र बैंक ऋणको व्याजमा सहुलियत, नेपाली झुरा कागजको खपत नेपालमै हुने भएकाले निकासी बन्द गर्ने लगायत रहेका छन् । 

सरकारले आगामी बजेटमार्फत आफना समस्या समाधान गर्ने उनीहरुको विश्वास छ । यदि सरकारले आउदो बजेटमार्फत पनि आफना माग सम्बोधन नगरे उद्योगमा ताला लगाउनुको विकल्प नभएको कोइराला बताउँछन् ।