न्याय समाजको सदस्यको रूपमा सबै जनताको अधिकार एवं कानुनको शासनको आधारशिला हो । सामाजिक न्याय दुइवटा शब्दहरूको सम्मिश्रणबाट बनेको छ । जसले समाजका सबै पक्षमा समान न्यायको वकालत गर्दछ एवं समाजका प्रत्येक सदस्यहरू प्रति सम्मान र मर्यादापूर्वक तथा विभेदपूर्ण समान व्यवहार, सद्भाव एवं सहिष्णुता कायम गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित पहुँचयोग्य समानताको प्रवद्र्धन गर्ने एवं विना भेदभाव स्रोतसाधन, लाभ र अवसरहरूको समान वितरण गर्ने तथा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।

सामाजिक न्याय लाभ नपाउनेका लागि लाभ, अवसर नपाउनेका लागि अवसर, संरक्षण विहीनहरूको लागि संरक्षण पाउने कुराहरूको अनुभूति हो । समाजमा विद्यमान रहेको असमानता हटाइ समानता, स्वतन्त्रता, अर्थपूर्ण सहभागिता, अधिकारको प्राप्ति, सामाजिक–सांस्कृतिक न्याय, सम्पत्ति, स्रोतसाधन, सुविधा, अवसर र लाभको न्यायोचित वितरणमा समान हिस्सेदारी, अंशियारी एवं साझेदारी प्राप्त गर्ने अवधारणा सामाजिक न्याय हो । ‘सामाजिक न्याय भनेको समाजमा सम्पत्ती, अवसर र सुविधाको लागि समान पहुँच हो।’

उत्पीडित, उपेक्षित वा पछाडि परेका वा पारिएका व्यक्ति वा समूहहरूलाई सबै प्रकारका सामाजिक लाभ वा अवसर समान रूपमा प्रदान गर्ने तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विभेदहरूको अन्त्य गर्ने विषय नै सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्यायले व्यक्तिले समाज÷समुदाय र राज्य प्रति निर्वाह गर्नुपर्ने नागरिक कर्तव्य एवं राज्यले व्याक्तिहरु प्रति गर्ने अभिवेदपूर्ण र न्यायोचित व्यवहारलाई समेत बुझाउँछ ।

समावेशी राज्यको राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा समाहित नभएका वर्गलाई कानुनद्वारा सुरक्षा र तिनको न्यायमा पहुँच पु¥याउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर नेपालको संविधान (२०७२) ले ३१ वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसमध्ये धारा १६ मा व्यक्तिले बाँच्न पाउने हक मात्र होइन कि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसम्मको प्रावधान रहेको छ । त्यसैले सामाजिक न्यायलाई मानिसको मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्धन तथा प्रवद्धन निर्माणको दिशामा निर्देशित मान्यताको रूपमा पनि लिइन्छ ।

देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नु भनेको सामाजिक न्याय स्थापित गराउनु पनि हो । सामाजिक न्यायमा आधारित विकासको अवधारणालाई सहयोग गर्न नै समावेशी विकासको अवधारणा आएको हो । नेपालको विकासलाई सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउन सकेका छौं कि छैनौं भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्न जरुरी भइसकेको महसूस भएको छ । नेपालमा राजधानी र ठूला शहरका विकासका पूर्वाधारसँग दुर्गम ग्रामीण जिल्लाको तुलना गर्न सक्ने अवस्था के छ ? कुनै सामान्य रोग लाग्दा राजधानीका अस्पतालमा आउनुपर्ने अवस्था, विकासको बजेटको अधिकांश अंश यो वा त्यो नाममा कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने विषय एवम् राजधानीसँगै सिमाना जोडिएको धादिङ जिल्लाका कतिपय गाविसका जनताहरू तुइन प्रयोग गरी डरलाग्दो त्रिशूली वारपार गरिरहेको दृश्य, कलिला बालबालिकाले जोखीमपूर्ण खिर्खिरेबाट त्रिशूली पार गरेर विद्यालय आउनुपर्ने दृश्य, औषधि उपचार गराउन नसकेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान शिक्षण अस्पतालको झ्यालबाट हाम फालेर १९ वर्षे युवाले ज्यान फालेको समाचार आदिको अध्ययन गर्दा हाम्रो विकास सामाजिक न्यायमा आधारित भएन कि भन्ने विषयमा सोच्ने बेला आएको छ । 

सामाजिक न्याय प्रत्येक सभ्य समाजका लागि नभई नहुने विषय हो । समाजमा मूलधारमा आउन नसकेका व्यक्तिहरू एवम् आफ्नो आवश्यकता आफै पूरा गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय जरुरी हुन्छ । राज्यबाट उपलब्ध लाभको समान रूपमा उपयोग गर्न पाउनु सबै नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । सामाजिक न्यायका मुख्यतया विवरणात्मक न्याय र सुधारात्मक न्याय गरी दुईओटा अवधारणा रहेका छन् । राज्यभित्र उपलब्ध स्रोतसाधन, अवसर र उपलब्धि प्रत्येक नागरिकलाई समान रूपले उपलब्ध गराउनु वितरणात्मक न्याय हो भने कुनै व्यक्तिलाई परेको मर्का वा खोसिएको अधिकार कर्तव्य र दायित्वका विषयमा उपचार पाउनका लागि गरिएको कानूनबमोजिम प्रदान गरिने न्याय सुधारात्मक न्याय हो । सामाजिक न्यायअन्तर्गतको सुधारात्मक न्यायलाई सामाजिक सुरक्षा पनि भन्ने गरिन्छ ।

सामाजिक न्याय वस्तुतः वितरणात्मक न्यायको विधि वा प्रक्रिया हो । राज्यमा बसोवास गर्ने नागरिकबीच आर्थिक सामाजिक अवस्थाजस्ता कुनै आधारमा विनाभेदभाव स्रोत र साधन वा लाभ र अवसरको समान र समन्यायिक उपलब्धता नै सामाजिक न्यायको मर्म हो । आवश्यक पर्दा अदालतबाट पनि कार्यान्वयन गराउने गरी कानूनी व्यवस्था भएमा त्यस्तो सामाजिक न्याय सार्थक मानिन्छ । नागरिकबीच अवसरको समानता, लाभ तथा संरक्षणको समानता, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समानता कायम गर्ने विषयवस्तु समावेश हुने भएकाले समानताका दुई स्वरूप औपचारिक समानता र सारवान समानतामध्ये वितरणात्मक न्यायलाई सारवान समानतामा आधारित सामाजिक न्याय भन्ने गरिन्छ । सामाजिक न्यायलाई न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पनामा आधारित रहेको र व्यक्ति एवम् समूहका बीच समाजमा उपलब्ध साधनस्रोतको साथै लाभ वा हानिको समान अंश प्राप्त गर्ने पद्धतिको रूपमा बुझिनुपर्छ ।

लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार प्रत्येक नागरिकको संरक्षक नै राज्य हो । समाजका विभिन्न वर्गलाई साधनस्रोत एवम् लाभ र हानिको न्यायोचित वितरण गरी न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने सामाजिक न्यायको उद्देश्य हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा समानता र सामञ्जस्यता प्रवद्र्धन गर्न, पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको स्तर माथि उकास्ने, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूमा सहभागिता वृद्धि गरी सार्वजनिक कल्याण अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सम्पूर्ण वर्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने सामाजिक न्यायको लक्ष्य हुनुपर्छ ।

सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा समान जस्तो लागे तापनि सामाजिक न्यायको क्षेत्र र दायरा फराकिलो हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्यायकै एउटा अङ्गका रूपमा रहेको हुन्छ । देशमा उपलब्ध साधनस्रोत, अवसर र लाभहरूको वितरणमा सामाजिक न्याय कार्यान्वयन हुन्छ । सामाजिक न्याय व्यापक र मापन गर्न कठिन हुने भएकाले यो एउटा विषयगत अवधारणा हो भने सामाजिक सुरक्षा सीमित र मापन गर्न सकिने हुँदा यो वस्तुगत तथ्यमा आधारित हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा पनि सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने एक उपाय भएकाले यी दुवैका बीचमा निकट सम्बन्ध रहेको हुन्छ । सामूहिक अधिकार सुरक्षित नभएसम्म व्यक्तिको अधिकारको खोजी गर्न कठिन हुने र समूहमा प्राप्त अधिकारको अंशबाट मात्र व्यक्ति अधिकार सम्पन्न हुने हुँदा व्यक्तिगत अधिकारको स्रोत सामाजिक न्याय हो भन्ने मान्यता विधिशास्त्रीहरूको रहेको छ । जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि, स्रोतसाधनको वितरणको असमानता, विज्ञान र प्रविधिमा आएको विकासका कारण अवसर र लाभहरूको प्राप्तिमा परेको प्रतिस्पर्धा आदि कारणले गर्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक भलाइमा राज्यले चासो राख्नुपर्छ ।

नेपालमा सामाजिक न्याय र सुरक्षाका लागि ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग, पिछडिएको समुदाय, लोपोन्मुख आदिवासी÷जनजाति, बालबालिका आदिका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको अवस्था छ । उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा आर्थिक सामाजिक स्तरीकरण नहुँदा जोखीममा परेका समुदाय र सबल समुदायका व्यक्तिले समान रूपमा सो सुविधा उपयोग गरेको अवस्था छ । नेपालको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई पुनरवलोकन गरी सामाजिक न्यायमैत्री बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसै गरी नेपालको विकास कार्यक्रमहरूले मूलधारमा नभएका जनसमुदाय र भौगोलिक क्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याउने गरी समावेशी विकास गरेको अवस्था नदेखिँदा पनि यस विषयमा व्यापक विश्लेषण गरी विकास व्यवस्थापनमा समेत पुनरवलोकन हुनु जरुरी देखिन्छ ।

सामाजिक न्यायको मूलभूत उद्देश्य, जातजाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्र, वैचारिक आस्था, सामाजिक उत्पत्ति आदिका आधारमा गरिने भेदभावबाट नागरिकलाई मुक्त गरी उनीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक समानताको स्थितिमा पु¥याउनु हो । नेपालमा सामाजिक न्याय प्रदान गर्नुपर्ने वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहिचान भएका वर्ग र समुदायलाई समान चासोका आधारमा समान व्यवहार गर्नुपर्छ । व्यक्ति र परिवारलाई गरीबीको पगरी मात्र नगुथाई गरीब र सीमान्तकृत व्यक्ति र समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ता मात्र सामाजिक न्यायको औजार नभई विकासमा पहुँच स्थापित गराउनु र व्यक्तिको क्षमता विकासका अवसर दिनु पनि हो ।

नवल किशोर यादव