शंकर ग्रुपका एक व्यापारी सुलभ अग्रवालले बजारमा ५ हजार  मूल्य भएको स्वास्थ्य सामाग्री १५ हजारमा मूल्यमा बेच्दै रैछन । कालो बजारी गरेको भन्दै निजलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । ठिक गर्यो । तर, कुरो को चुरोचाहीँ यहिनेर खोल्नै पर्ने छ ।

कुरो , कालो बजारि व्यापारीलाई कार्बाही हुँदा कालो बजारीको सुत्रपात गर्ने मन्त्रीहरूलाई कारवाही  किन हुँदैन प्रधानमन्त्री ज्यू  ?  कारबाही गर्नुहुन्छ नत आफूनै स्वीकार गर्नु हुन्छ । नागरिकलाई सम्बोधनका नाम कोरोना महाबिपत्ति सँग जुध्ने कुनै योजना रणनीति र जनतालाई भरोसा र उत्साह भर्ने कुनै शब्द छैन । बरु भ्रष्टाचार प्रकरण को ढाकछोपले नै प्रश्रय पायो ।

अझै सुनियो मन्त्रिपरिषद्को   बैठकमा ओम्नि कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द सँग  बेखबर हुनुहुन्छ । उहाँको क्याबिनेट कस्ले चलाएको छ  ? उहाँ देखाउन को लागि मात्र हो कि अरु कोहि छ ? सफेद झूट नबोल्नुस प्रम ज्यू । तपाइँको जानकारी , निर्देशनबिना कुनै सिन्को भाँचिएको छैन यहाँ । शृङ्खलावद्द भ्रष्टाचारका सबै घटनामा तपाइँ सुरक्षा कवच बनेको खबरसँग कोहि नेपाली बेखबर छैनन्  । 

एउटा ब्यापारी उस्को नियत र ब्यापारको एकमात्र उदेश्य भनेकै नाफा कमाउने हुन्छ ।  जतिसक्दो बढी कमाउने, जसरी पनि कमाउने , असहज परिस्थिति भनेकै उनीहरुको लागि सबै भन्दा उत्तम परिस्थिति हो । तर एक राजनीतिक व्यक्ति उस्को एक मात्र उद्धेश्य  समाजसेवा , नागरिक र राष्ट्रको हितमा काम गर्ने हो । 

अझै मन्त्री प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन हुँदा त सार्बजनिक समारोह नै गरेर सपथ खाने गरिन्छ । ब्यक्तिगत फाइदा र मोलाहिजामा फस्ने छैन भन्दै । मैले नबुझेको कुरा यहि छ ।

हो रास्ट्रमा बिपत्ति परि राखेको बेला अझै त्यो बिपत्तिबाट कोहि अछुतो छैन । स्वयं ब्यापारी झन जोखिममा हुन्छ । त्यतिबेला पनि काला बजारी गर्नेहरु अपराधी नै हुन । यीनलाई    कार्बाही हुनै पर्छ । 

तर मात्र जनताको हितमा काम गर्ने सपथ र उद्धेश्य हुने मन्त्रीहरु आज राष्ट्र यो महाब्याधी कोरोनाको कहरले निसास्सिएको बेला स्वास्थ्य सामाग्री र उपकरण खरिद प्रक्रियामा पचासौं गुणा महङो भएको र उक्त षड्यन्त्र र जालसाजीलाई आफ्नै क्याबिनेटले स्वीकार गरि ओम्नि कम्पनी सङ को सम्झौता रद्द गरियो । दुई तिहाईको सरकार निरीह बन्यो ।

लोकतन्त्रको उपहास गर्दै स्वस्थ्य सामाग्री र उपकरण खरिदको जिम्मेवारी नै सेनालाई हस्तान्तरण गर्यो । आफ्नो लाचारिताको अनुप उदाहरण बन्यो । नियोजित भ्रष्टाचारको घटनाले सरकारको एकल अधिकार सेना को पोल्टासम्म पुग्यो ।

तर, किन एकै प्रकृतिको कालोबजारीमा एक व्यापारी पक्राउ पर्दा ओम्नि कम्पनी का ब्यापारी र उक्त प्रकरणका मन्त्रीहरूलाई पक्राउ गरिदैन, कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइदैनरु बरु प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा संरक्षणको राग ?  प्रधानमन्त्री ज्यू कालो बजारी व्यापारी र कालो बजारी तपाइँको मन्त्रीहरूमा सजायको मापदण्डमा विभेद किन ? हामी जान्न चहान्छौ