मदन बस्नेत । बिदेशी भूमीमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारले उद्दार कार्य थालनी गरेको र  विशेष चार्टर बिमानको ब्यबस्था गरेको समाचारले उत्साहीत नेपाली कामदारहरूको हर्ष धेरै बेर टिक्न पाएन। पैसा तिर्नेहरुको उद्दार हुने र पैसा तिर्न नसक्नेहरुको नेपाल सरकारले उद्दार नगर्ने भेदभावपूर्ण र पक्षपाती नीतिले बिदेशमा अलपत्र नेपालीहरुको अन्ततः कन्तबिजोग हुने भएको छ।

आफ्नो साथमा भएको र कम्पनीले दिएको टिकटमा उड्न नपाइने, घर फर्किने भए नेपाल सरकारले बन्दोबस्त गरेको अतिरिक्त भाडा तिरेर नयाँ हवाई टिकट किन्नुपर्ने प्राबधानको सरकारी उद्दार नीतिले बिदेशी भूमीमा बिचल्लीमा परेका नेपाली कामदारहरुलाई खासै लाभ पुगेको देखिदैन। पैसा हुने घर फर्कन पाउने र पैसा नहुनेहरु उतै भोकभोकै बस्नु पर्ने नियती आईलागेपछ सरकारले सुरु गरेको उद्दार सेवा उनीहरुकोलागी "कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात" भएको छ।

प्राथमिकताको आधारमा अत्यन्तै अप्ठेरोमा परेकाहरुको उद्दार सबैभन्दा पहिला गर्ने भन्ने सरकारी दाबी पनि हावादारी साबित भएको छ। पैसा हुने र जहाजको टिकट किन्न सक्नेहरु प्राथमिकताको उपल्लो श्रेणीमा परेका छ्न् भने निर्धन र वास्तविक पीडितहरु, घरको न घाटको भएका छ्न्।

खान र बस्न नै धौधौ भएको र राहत र सहयोगको भरमा छाक टार्नु परेकाहरुले कुन पैसाले टिकट किन्ने ? बेखर्ची भएर टाट पल्टिएकाहरुले चार्टर प्लेनको भाडा कसरी बेहोर्ने ? जागिर छुटेका र भिसा सकिएर अलपत्र परेकाहरुले कसलाई गुहार्ने ? कम्पनी नयाँ टिकट किनिदिन सक्दिन भन्दैछ। पुरानो टिकटबाट उड्न नेपाल सरकारले रोकेको छ। कसरी हुन्छ उद्दार ?

काम र दाम दुबै नभएका र सहयोगी दाताहरुसँग मागेर गुजारा चलाइरहेकाहरुको त झन कन्तबिजोग नै भएको छ। घर फर्कौ, कसरी फर्कौं ? बरु यतै मर्छौं भन्नू परेको छ। यो बेला एयरलाइन्सहरुले नाफा कमाउने बेला हैन तर बिडम्बना, नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा राष्ट्रिय ध्वजावाहक बिमानबाट गरिन लागेको उद्दारमा नै भ्रस्टाचार भएको समाचार आइरहेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको चार्टर्ड उडानको भाडादर हेर्ने हो भने पनि नियमित उडानको भन्दा चार गुणासम्म महँगो छ।

हो, रहरले बिदेश घुम्न जानेलाई राज्यको सम्पत्ती सिध्याएर उद्दार गर्न जरुरी हुन्न। तर देशभित्र रोजगारी नपाएर परिवारको पेट पाल्न ऋण काढेर बिदेश भाँसिन बाध्य नेपालीलाई "खाए खा, नखाए मर" भनेर घाँटी न्याक्नुलाई कसरी न्यायोचित ठहर्याउन सकिन्छ ? 

उनीहरु सबै रहरले उतै बसेका होईनन्। यूएई, कतार, मलेसिया, ओमन, साउदी अरब, लेबनान, कुवेत, कोरिया लगायतका मुलुकहरुमा यतिखेर उद्दारको गुहार लगाएर बसिरहेका नेपालीले भोग्नुपरेको समस्या भनेको कोभिड १९ भन्दा पनि त्यसको वहानामा सरकारले हठात महिनौ हवाई फ्लाइट सस्पेन्ड गरेकाले सिर्जित भएको हो । 

कोरोना नहुँदा हतार हतार लकडाउन थोपर्ने र अन्तराष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने सरकारको हतारोले उनीहरु उतै अड्किएका हुन्। कम्पनीले दिएको र आफैंले काटेको हवाई टिकट उनीहरुको हातमा अझै पनि छँदै छ, उड्न पाएका छैनन्।

अहिले नेपालमा कोरोनाको प्रकोप बढ्दै गएको छ तर त्यस बिपरित लकडाउन भने खुकुलो पारिएको छ। हवाई प्रतिबन्ध भने अझै पनि फुकुवा गरिएको छैन। त्यही मौकाको फाईदा छोपेर उद्दारको नाममा राज्यले नै व्यापार गर्दैछ र घर फर्कन चाहने नेपाली कामदारहरुलाई चार्टर बिमानको टिकट खरिद गर्न उर्दी जारी गरेको छ। लज्जाबोध गर्नुपर्ने यस्तो विषयमा सरकार छाती ठोकेर हिंडिरहेको छ। 

उद्दार गर्ने हेतुले विमान चार्टर गरिएको भए भाडादर त्यति महँगो हुने थिएन। न्यायोचित नै तोकिने थियो र सर्बसाधरणको पहुँच भित्र कै हुने थियो। तर अहिले उद्दारको नाममा व्यापार र चार्टरको बहानामा भ्रष्टाचार गर्न खोजिएकै कारण बिदेशी भूमीमा मार्कामा परेका नेपालीहरुको रगतपसिनामा पनि र्याल काटिदै छ। र, उनीहरुको विवशता र लाचारीपनको फाईदा उठाउन खोजिदै छ।

उद्दारको नाममा व्यापार कसरी भएको रहेछ भन्ने बुझ्न ओमन प्रकरण हेर्दा पर्याप्त हुन्छ। ओमनबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीकोलागी नेपाल सरकारले तोकेको ६१ हजार भाडा धेरै महंगो भएको र वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका नेपाली श्रमिकले यति महंगो भाडा तिर्न नसक्ने भन्दै त्यहाँको दूतावासले ११५ ओमानी रियल अर्थात करिब ३४ हजार रुपैयाँमा नै नेपाली एअरलाईन्स भन्दा उतैको सलाम एअरवेजको सस्तो भाडामा बन्दोबस्त मिलाएको घटनाले चार्टर भित्र भ्रस्टाचार कसरी भएको रहेछ, त्यसको पर्दाफास भएको छ। त्यसरी सरकारले तोकेको भन्दा आधा मूल्यमा नै ओमनबाट जहाज चार्टर गरेर नेपालीहरूलाई घर ल्याउन संभब भएपछि सरकार प्रायोजित उद्दार माथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

चार्टर उडान जहिले, जहाँ, जतिबेला र जति पटक पनि गर्न मिल्ने तर नियमित उडान गर्न भने मिल्दै नमिल्ने किन र के कारणले हो ? बुझिनसक्नु पहेली भएको छ। आखिर नियमित उडान खोल्दा, को बिदेशी पर्यटक यतिखेर नेपाल घुम्न आउँदा होलान् ? आउने त आखिर बिदेशमा अड्किएका नेपाली नै हुन्। तैपनि, उनीहरु आउने त्यो सजिलो ढोका थुनिएको छ।

जहाँसम्म धेरै नेपाली एकैपटक स्वदेश फर्किए मुलुकले धान्न सकिन्न भन्ने सवाल छ, त्यसकालागि होम क्वारेन्टाइनको बिश्वब्यापी प्रयोग र अभ्यासलाई अबलम्बन गर्दा भइहाल्थ्यो। त्यसरी घर फर्कनेलाई वडा, गाउँ र प्रहरीको सहयोगमा स्थानीय तहमा निगरानी गर्न पनि सकिहालिन्थ्यो। तर त्यसो गर्न होल्डीङ सेन्टर र क्वारेन्टाइनको ब्यापार गर्नेहरुले दिईरहेका छैनन्। 

समस्यालाई यथास्थितिकै जस्तो चल्न दिने र आलटाल गर्दै पन्छाउँदै जाने हो भने परिणाम सोचेभन्दा निकै गम्भीर र घातक आउने देखिन्छ। जसरी समयमै अल्सरको उपचार नगरेर वेवास्ता गर्दा क्रोनिक क्यान्सरमा परिणत हुन्छ, ठिक त्यसरी नै कोरोनाका कारण बिदेशमा अलपत्र परेका र रोजगारी गुमाएकाहरुलाई पनि समयमै स्वदेश फर्काउन सकिएन भने स्थिति भयावह बन्ने देखिन्छ।

(हाल क्यानाडामा रहेका बस्नेत भक्तपुरका स्थानीय हुन ।)