शिशिर गुप्ता, हिन्दुस्तान टाईम्स   

दिल्ली I शनिबार प्रतिनिधि सभाले "नेपालको राजनीतिक नक्सा" लाई अद्यावधिक गर्ने संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित गर्‍यो।

"अपडेट गरिएको नक्शा" मा भारतले पनि दाबी गर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगाएतका क्षेत्रहरू समावेश छन्। विधेयक अब राष्ट्रपतिको सहमति प्राप्त गर्नु अघि राष्ट्रिय सभामा जानेछ। 

नेपालमा बौद्धिक वर्ग, जनता र राजनीतिज्ञहरु बीच एउटा प्रश्न उठ्ने गर्दछ की भारत किन मौन छ?

तर यसबारे छलफल गर्नु अघि एकपटक जारी राजनीतिक प्रसंगमा ध्यान केन्द्रित गरौं।

सार्वजनिक बहसहरू यो मान्यता पनि  व्यापक रूपमा प्रकट हुन्छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक संशोधनलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आफ्नो ओहदा कायम राख्न प्रयोग गरिरहेका  छन् I बैशाखको शुरुमा उनको सत्ता एकदमै डगमगाएको थियो I उनीमाथि  प्रधानमन्त्रीको पद खाली गर्न ठुलो दबाब थियो।

त्यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनले भारतसँग कुटनीतिक संचार बन्द हुन्छ भन्ने थाहा हुदाहुदै पनि उनले यस प्रकियालाई अगाडी बढाए । उनले यसबाट केही समयका लागि राहत पाएका छन् l

सिमा समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले दुईखाले रणनीति लिएको देखिन्छ । एकातिर सार्बजनिक रुपले बोल्दा कुटनीतिक बार्ताका लागि आबहान् गरी रहने तर अर्को तरफ बार्ताका लागि साच्चै नै माहौल नबनाऊने ।

भारतसँगको वार्ताको स्थितिबारे सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारत चीनसँग वार्ताको लागि बसेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे र भारतले नेपालको  वार्ताको प्रस्तावलाई वेवास्ता गरिरहेको बताए ।

वास्तवमा किन भारतले वार्ताको  प्रस्ताव गरेको छैन?भारतले वास्तवमा नेपालको अनुरोध अस्विकार  गरेको छ त?  

नेपालको विदेश मन्त्रालय स्रोतअनुसार यो सहि होइन ।

स्रोतले भारतले फोनमार्फत  विदेश सचिव स्तरको बार्ताको लागि प्रस्ताब गरेको थियो। भारतले  विदेश सचिव बीच  भिडियो सम्मेलन पछी  नेपालको विदेश सचिव भारत भ्रमण गराएर सीमा मुद्दामा छलफल गर्ने प्रस्ताब गरेको थियो ।

नयाँ दिल्लीको  विदेश मन्त्रालयका स्रोतहरूले हिन्दुस्तान टाइम्सलाई पुष्टि गरे कि यो प्रस्ताव संविधान संशोधन विधेयक पेश हुनु अघि पनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरिएको थियो ।

भारतले यो प्रस्ताव गरेको एक साता पछिसम्म पनि  विदेश मंत्री ज्ञवालीले  भारतले सीमा विवादको बारेमा वार्ताको लागि नेपालको अनुरोध अस्विकार गरिरहेको बताईरहे I

नेपालका विदेश मन्त्रालयका स्रोतहरूले यो प्रस्ताव आएको हो भनेर पुष्टि गर्‍यो तर प्रधानमन्त्री ओली भारतको प्रस्तावमा अनिक्षुक  देखिए । उनले यो थाहा पाए पनि कि संवैधानिक संशोधनलाई भारतले अटल कदमको रूपमा हेर्छ,  उनले संसोधन प्रकिया अघि बढाए ।

वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निजी बैठकहरूमा भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा असर पर्ने भए पनि संशोधन अगाडि बढाउने भन्दै आएका थिए ।

हामी यहाँ जे देख्छौं त्यसले सावधानीपूर्वक बनाइएको छल र कपटको ढाँचा हो जहाँ भारतीय प्रस्तावलाई सांसदहरूलाई जानकारी  गरिएको छैन र आम जनतालाई बहकाइन्छ I

प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक वार्ताको त्यो प्रस्तावलाई बेवास्ता गरे र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाए I  यदि उनीले चाहेको खण्डमा सीमा विवादमा द्विपक्षीय बार्ताको  स्थिति सिर्जना गर्न सक्थे I