नेपालको संविधानले धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। धर्म परिवर्तन गर्न स्थान दिनु स्थानीय धर्मविरुद्धको अपराध मात्र होइन, मुलुकको समग्र सभ्यता र संस्कृतिविरुद्धको अपराध हो ।

संस्कृत भाषाको विरोध गराउने, नेपाली भाषाको व्याकरण बदल्न लगानी गर्ने, मूर्ति र धार्मिक ग्रन्थ चोरी गराई लैजाने षडयन्त्र लामो समयदेखी चलिरहेको छ। झन्डाविरुद्ध धावा बोल्न लगाउने प्रजातन्त्रीकरणका नाउँमा सेनालाई कमजोर पार्न हर्कत गर्ने, नेपाल र नेपालीविरुद्ध अपमानजनक कुरा लेखाउने जस्ता कुटिल कार्य गर्ने र षड्यन्त्र गराउने कुनै अपरिचित ब्यक्ति होईननन्। 

अधिकार र रूपान्तरणका नाममा नेपालीलाई असभ्य देख्नेहरुबाट यस्ता कृयाकर्महरु भईरहेका छन् । धर्म परिवर्तन जुन देशको पराइ संस्थाले गराउँछ, त्यसले त्यो व्यक्तिलाई आफ्नो देश, भाषा, संस्कृति, परम्परा, संगीत र साहित्यिक विम्ब ठीक र स्थानीय ती कुरा खराब भन्न सिकाएको हुन सक्छ र परिआउँदा तिनलाई जासुस वा औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने नियतले मनोविज्ञान प्रभाव पार्ने चाल चलेको हुन सक्छ ।

युरोपीय देशका नौसैनिकले भारतीय जलक्षेत्रमा भारतीय नागरिकलाई मारेको मुद्दा अगाडि बढ्दा एकाथरी उतासम्बद्ध विश्वास प्रणाली अपनाएका व्यक्तिहरूले त्यसको खुलेर विरोध गरेका थिए । नेपालमा कार्यरत कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अहिले नेपाली त्यही शैली अपनाईरहेका छने । उनीहरुको उदेश्यमा धर्म परिवर्तन गराउने कुरा लेखिएको छ या छैन भन्ने नियामक निकायले हेर्ला । तर, उनीहरुले गर्ने कृयाकलापको नियमन चै कस्ले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

नेपालमा काम गर्न दिइएको छ भने त्यस्तो कार्य गर्ने मुख्य अपराधी र त्यस्ता अरूको धर्म परिवर्तन गराउन आएकालाई मान्यता दिने नेपाली अधिकारी त्यस अपराधका मतियार हुन्छन् हुँदैनन् ? यस्ता संस्थाले भूमिगत रूपमा नेपालीको धर्म परिवर्तन गराउने असंवैधानिक कार्य र अपराध गरिरहेका होलान् या नहोलान् ?

सरकारले संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सम्झेको छैन। वरु कतिपय राजनीतिक दलका ठुला भनाउँदा नेताहरु नै यसको पक्षपोषणमा लागेको अनुभव हुन थालेको छ।

संविधानको धारा २९ मा धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न नपाइने उल्लेख छ । प्रथा र परम्परा कानुनका स्रोत हुन् भन्ने कुरा स्पस्ट छ । सामाजिक व्यवहारहरू प्रचलन, परम्परा, प्रथा हुँदै कानुन बन्ने प्रक्रियाबारे विधिशास्त्रमा लामै चर्चा भएको पाइन्छ । कमन ल भनी बेलायतमा भनिने कानुन मूलतः प्रथा परम्परा हुन् । नेपाललाई कमन ल बाट प्रभावित भन्ने धृष्टता पनि गर्ने अनि प्रथा–परम्परालाई शोषणको आधार पनि मान्नुको पछाडिको स्वार्थ वुझीनसक्नु छ।

संस्कार भनेका पूर्वीय पद्धतिका उपज हुन् । यी १२ वा १६ प्रकारका संस्कार जन्म पूर्वदेखि मृत्युपर्यन्त उत्सव मनाउने, श्रद्धा व्यक्त गर्ने वा दुःख मनाउने जीवन पद्धतिसम्म हुन् । श्रीमती गर्भवती हुँदा परिवार मिलेर रमाउनु, सन्तान जन्मिँदा उल्लास गर्नु, जन्मोत्सव मनाउनु, शिक्षा ग्रहणको उत्सव मनाउनु, विवाहमा खुसी हुनु, निकटतम नातेदारको मृत्युमा दुःख व्यक्त गर्नु, पूर्वजलाई श्रद्धाञ्जली दिनु संस्कार हुन् । तर, यस्ता क्रियाकलापलाई शोषणका आधार मानेर कुप्रचार गराउन थालिएको छ।

संविधानको धारा ३८ मा धर्म, संस्कृति, परम्परा र प्रचलनलाई महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र मनोवैज्ञानिक हिंसा र शोषणको आधार बनाउन खोजिएको छ । यहाँ पनि कुरीति, अन्धविश्वास र गलत व्यवहारलाई संकेत गरे हुनेमा धर्म, संस्कृति, परम्परा र प्रचलनलाई घानमा पारिएको छ । धारा २९ को सन्दर्भमा प्रथा शब्दलाई संस्कृतिले विस्थापित गरिएको छ । संस्कृति स्वयंमा खराब हुन सक्दैन र खराब कुरा संस्कृति हुन सक्दैन ।

संस्कृति खराब कुरा हो भने संविधानको धारा ३२ मा संस्कृतिको संवद्र्धन र संरक्षणको हक प्रदान गर्नुको अर्थ हुँदैन । यस्तै धारा ५०(२) मा सांस्कृतिक मूल्यको विकास गर्ने कुरा र धारा ५१(क)(२) मा संस्कृतिलाई राष्ट्रिय एकताको आधार मान्नुको तुक हँदैन । संस्कृति त्यति खराब कुरा हो भने धारा ५१(ठ) मा धर्म–संस्कृतिलाई पर्यटनका दृष्टिले उपयुक्त उपाय किन मानियो भन्ने प्रश्न आफैमा गहन छ।

संविधानको धारा ५० को उपधारा (२) मा पनि धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा र प्रचलनलाई विभेद शोषण र अन्यायको कडीको रूपमा लिइएको छ । सभ्यताको खोजीको लागि यी कुरालाई नकारात्मक रूपमा चित्रित गरिएको छ । आफ्नो सभ्यतालाई समाप्त पारेर सभ्यताको खोजीको नाउँमा कसको हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्न खोजिएको हो ? भन्ने विषय कहि कतै सुनिएको, देखिएको छैन।

संविधानको धारा ५१(क)(२) मा धर्म–संस्कृतिलाई राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने उपायको रूपमा सकारात्मक तरिकाले ग्रहण गरेको देखिन्छ । धर्मको उल्लेख गर्दा अन्यत्र कतिपय ठाउँमा शोषण, अन्याय र विभेदको आधार मानिएको सन्दर्भमा हेर्दा उही धर्म कहिले अति सकारात्मक र कहिले अति नकारात्मक हुनुको रहस्य पत्ता लगाउन सकिदैन।

संविधानको धारा ५१(ग)(६) मा धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारलाई विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायका आधार मानिएको छ । अघिल्ला धाराहरूमा रीति शब्दको प्रयोग भएको देखिँदैन । यसैगरी, संविधानको धारा ५१(ड)(१) मा पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नीतिको आधार मानिएको छ । यो सिद्धान्तलाई बुद्ध धर्मसँग जोडेर हेर्दा यो सकारात्मक देखिन्छ ।

संविधानको धारा ३०६(१)(क) मा अल्पसंख्यक शब्दको परिभाषा गर्दा यसमा अन्य समूहको अतिरिक्त धार्मिक समूहलाई पनि समावेश गरिएको छ । 

धारा २१५(४), २१६(४), २२०(३) २२२(२) र २२३(२) मा अल्पसंख्यक शब्दको प्रयोग भएको देखिन्छ । धारा २१५(४) मा अल्पसंख्यकको नाउँबाट धार्मिक समूहलाई गाउँ कार्यपालिकामा, धारा २१६(४) ले नगर कार्यपालिकामा, धारा २२०(३) ले जिल्ला समन्वय समितिमा, धारा २२२(२) मा गाउँसभामा र धारा २२३(२) मा नगर सभामा प्रतिनिधित्व गराउने कुरा छ । नेपालको संविधानले एकातिर धर्म निरपेक्षताको कुरा गर्छ भने अर्कोतिर स्थानीय तहको विधायिका र कार्यपालिकामा धार्मिक समूहलाई आरक्षण प्रदान गर्छ । के धर्म निरपेक्ष भनेको राजनीतिक सरकारमा धार्मिक समूहका व्यक्तिको आरक्षित प्रवेश हो ?

के धार्मिक व्यक्तिलाई स्थानीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा आरक्षित प्रवेश नगराए संघीयता अधुरो र अपूरो हुन्छ ? के धर्म निरपेक्षता भनेको राज्यका निकायमा धार्मिक व्यक्तिको संस्थागत प्रवेश नै हो ? कुनै पनि धर्ममा विश्वास नगर्नेलाई आरक्षण खोइ त ?

निष्कर्ष
धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा, प्रचलन, रीति र संस्कारको सबभन्दा बढी अपमान गर्ने संविधान सायद नेपालको संविधान हो । राज्यले धर्म निषेध गर्ने शासन व्यवस्था भएका मुलुकका संविधानमा पनि धर्म–संस्कृति आदिलाई यति धेरै ठाउँमा यति धेरै शब्द खर्च गरेर गाली गरिएको छैन होला । संविधान निर्माणकालमा आफ्नो देशका जनताले दिएका राय, सुझावलाई नजरअन्दाज गरी अन्यथा गरिएको संविधान पनि नेपालको संविधान नै होला । उही धारामा धर्म निरपेक्ष लेखी स्पस्टीकरणमा सनातन धर्म लेख्नुपर्ने अवस्था आउनुको रहस्य थाहा पाउन नसक्ने जनता पनि यही देशका सार्वभौमसत्तासम्पन्न नै जनता हुन् । 

नवल किशोर यादव