राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीआर) संघले रुकुम पश्चिममा जातीय नरसंहारको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै जातीय विभागको भत्र्सना गरेको छ।

ओएचसीआरका प्रमुख मिसेल बासेलेले तथाकथित माथिल्लो जात ठान्ने (अन्तरजातीय सम्बन्धका विरोधी) हरूले पाँच व्यक्तिको हत्या र कोभिड–१९ को महाव्याधीमा बढेको जातीय विभेद र हिंसाका अन्य घटनाले आफूलाई स्तब्ध बनाएको उल्लेख गरेका छन्।

गत शनिबार रुकुमपश्चिम चौरजहारी–८ सोती निवासी कथित माथिल्लो जात भनिने मल्ल थरकी एक युवतीसँग कथित तल्लो जात नवराज विश्वकर्माको प्रेम सम्बन्ध भएको र विवाहका लागि साथी लिएर युवतीको घरमा जाँदै गर्दा स्थानीयले कुटपिट गरी हत्या गरेका थिए। उक्त दिन २१ वर्षीय दलित युवा नवराज विक र उनका साथीहरूको जाजरकोट जिल्लाबाट कथित ‘प्रभुत्वशाली’ जातीय समुदायकी नवराजकी प्रेमिकाको घर रहेको पश्चिम रुकुम जिल्ला गएका थिए। राष्ट्रसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मृतक नवराजसँगै युवतीको घर गएका अन्य चार जनाको शव पनि भेरी नदीमा भेटिएको र एक जना अझै बेपत्ता छन्।’

राष्ट्रसंघले उक्त घटनाका दोषीलाई छुट वा माफी नदिनसमेत आग्रह गरेको छ। ‘२१ औं शताब्दीमा पनि हाम्रो विश्वमा जातमा आधारित पूर्वाग्रह व्याप्त रहनु दुःखद कुरा हो र जन्मकै आधारमा प्रस्तुत भएका व्यवधानका बावजुद सँगै जीवन बिताउने उच्च अभिलाषा राखेका ती दुई युवाप्रति मेरो मन दुःखले भरिएको छ,’ उच्चायुक्त बासेलेले भने, ‘जातमा आधारित भेदभाव नेपालमा मात्रै होइन, अन्य देशमा पनि व्याप्त छ र प्रायः त्यसले गम्भीर क्षति निम्त्याउने गर्छ र यो घटनामा जस्तै जीवनसमेत गुमाउनुपरेको अवस्था छ। जातमा आधारित भेदभावको अन्त्य कसैलाई पनि पछाडि नछाडौं भन्ने दिगो विकासको परिकल्पना साकार पार्न अत्यावश्यक छ।’

उच्चायुक्त बासेलेले यो घटना कुनै कोणबाट क्षम्य नहुने बताएका छन्। कोभिड–१९ महामारीको पीडाबीच यो अर्को पीडाले सिंगो राष्ट्रसंघ दुःखी रहेको उल्लेख छ। रुकुम घटनाको राजनीतिकरण नगरी निष्पक्ष छानबिन र कारबाही माग मुलुकभित्र बढिरहेको समयमा राष्ट्रसंघले पनि त्यही माग गर्दै यस्तो छुवाछुतको अन्त्यका लागि सबैलाई आह्वानसमेत गरेको छ।

दलितमाथिको उत्पीडन र भेदभाव तत्काल अन्त्य गर्न सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाएर कानुन कार्यान्वयन गर्नसमेत राष्ट्रसंघले जोड दिएको छ।

निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै संसद् र सडकमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, अधिकारकर्मी, दलित नागरिक समाज, सरोकारवाला संघसंस्थाले आवाज उठाइरहेका छन्। सरकारले संसद्को आग्रहमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन तथा अनुसन्धान समितिसमेत बनाएको छ। किटानी जाहेरी दिइएको २० जनाविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको छ। बासेलेले यी आक्रमणका घटनाको स्वतन्त्र छानबिन माग गर्दै भनेका छन्, ‘पीडित र तिनका परिवारको न्याय, सत्य र परिपूरणको अधिकारमाथि जोड दिन आग्रह गर्दछु।’

यसैगरी, ओएचसीआरले यसअघि रुपन्देहीको देवदह गाउँमा एउटा छुट्टै हमलामा मारिएकी १२ वर्षीया दलित बालिकाबारे पनि राष्ट्रसंघले चासो देखाएको छ। उनको पनि एक कथित माथिल्लो जातका व्यक्तिबाट बलात्कार गरी हत्या गरिएको थियो। ओएचसीआर बालिकामाथि जेठ ९ र १० गते भएको बलात्कारको घटना र उनको शंकास्पद मृत्युप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै दोषी सबैलाई कानुनी कारबाही गर्नसमेत भनेको छ।

ओएचसीआरले बालबालिकाको बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। लकडाउन सुरुभएयता जातीय भेदभाव, बलात्कारलगायत घटना बढेको रिपोर्ट आएका छन्। संसदीय समितिले दलित महिलाको सामूहिक बलात्कारका दुई घटनाका साथै हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने र जबर्जस्ती गर्भपतनसम्बन्धी अन्य जातीय मुद्दामा तुरुन्त अनुसन्धान गर्न भनेकाले त्यसमा निराशाजनक अवस्था नआउने आशा पनि राष्ट्रसंघले लिएको छ।

नेपाल जातीय विभेदको सबै प्रकारको उन्मूलन सम्मेलनको एक पक्ष राष्ट्र हो। नेपाल र अन्य देशमा रहेका दलितले आफ्नो जीवनको हरेक तहमा भेदभाव सामना गर्छन्, जसले उनीहरूको रोजगारी र शिक्षाका अवसर, उनीहरूले पानी संकलन गर्न वा पूर्जा गर्न पाउने स्थान र कोसँग विवाह गर्ने भन्नेबारे उनीहरूको रोजाइलाई सीमित बनाउने गरेको पनि उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संरचनागत व्यवधान र भेदभावले दलितहरू अझै पनि ढल सफा गर्ने, मरेका जनावरको सिनो उठाउने, चिहान खन्ने वा छालाका सामान बनाउनेजस्ता न्यून आय र अमानवीय काम गर्न बाध्य छन्।