केही समयअघि सम्म ऐन र संहिताको परिधि िभित्र रहेर समाज र व्यवहारसापेक्ष हुने गरी हुने न्याय विस्तारै दलाधीश, दाताधीश वा फैसलाधीशको हातमा सर्न थालेको छ। न्यायाधिशका नाममा नियुक्त हुने यस्ता ...धिशहरुले देशको न्याय क्षेत्रकै बदनाम गरिरहेका छन् ।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा अनुभव र क्षमतालाई भन्दा ‘दाम र दम’ हेर्न थालिएको छ। विश्वविद्यालयमा प्राप्त गरेको अंक, लोकसेवा उत्तीर्ण र सेवामा रही हाँसिल गरेका अनुभवको कदर हुन छोडेको छ। कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त गर्दा मुद्दामा गरेको बहसको तथ्यांकको तुलनात्मक अध्ययन गरेरै नियुक्ति दिएको भनी भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले के अव न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता र अनुभव देखाउने दाँत मात्र हुन् त ? भन्ने प्रश्न खडा हुन थालेको छ।

यही शैलीका कारण न्यायालयको कान्ति र आभा क्षय हुँदै गएको भने न्याय क्षेत्रबाट अवकाश पाएकाहरु नै गुनासो गर्न थाल्नु देशकै लागि शुभ संकेत होईन। उनीहरुका यस्ता अभिब्यक्तिले न्यायाधीश ‘फैसलाधीश’ र नजिर ‘झिर’ बन्दै गएको अनुभव गरिरहेका नागरिकलाई अझ निरास नै वनाउँछ।

न्याय क्षेत्रले प्रतिशतमा नियुक्ति र सत्तामा भाग खोज्ने परम्पराको सुरुवात हुन थालेको आशंकाहरु उत्पन्न भईरहेका छन् । यति भन्दै गर्दा यसको सम्पुर्ण जिम्मेवारी न्याय क्षेत्रसँग सम्वन्धित ब्यक्तिले नै लिनु पर्छ भन्ने पनि होईन। यसमा सरकार, न्यायसँग सम्वन्धित ब्यक्ति, राजनीतिक दलका नेता, सेवाग्राही सवै उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

त्यसैले यसको सुधार गर्ने हो भने पनि एक्लो प्रयास सम्भव छैन। सवै क्षेत्रले आफनो ठाउँबाट प्रयास गर्ने हो भने मात्रै नागरिकले संहिताभित्रबाटै समाज सुहाउँदो र ब्यवहारीक न्याय पाउनेमा आशा गर्न सकिन्छ।

याय क्षेत्र सुधार गर्न अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायालय सबैमा सुधार जरुरी छ । आम र सम्बद्ध नागरिक एवं सरकारी निकायको सक्रियता र सहयोग पनि जरुरी छ । कानुन व्यवसायीले न्याय नमार्ने र नमर्ने गरी पक्षको हितमा काम गर्ने हो । न्यायाधीशले दल, दाता र निहित स्वार्थमा काम गर्ने होइन । न्यायको लागि प्रक्रियामा सुधार जरुरी हुन्छ ।

त्योभन्दा बढी प्रवृत्तिमा सुधार जरुरी छ । बौद्धिक र आर्थिक इमानदारीबिना न्यायको कल्पना सम्भव हुँदैन । न्याय समयमा भयो भएन, संविधान र ऐन–कानुनबमोजिम भयो भएन भन्नेबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ । 

अदालतभित्रका खराब मानिसलाई दण्ड र असललाई पुरस्कृत गर्नु जरुरी छ । हाम्रो न्याय प्रणाली हामीले नै बनाउने विकसित गर्ने र अर्को पुस्तालाई सगर्व हस्तान्तरण गर्ने हो । त्यसैले न्याय क्षेत्रमा हाल देखिएका सवै विकृती हटाउनु जरुरी छ।

खास गरी, न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा असल, इमानदार र दक्ष व्यक्ति नियुक्त गर्ने प्रक्रिया र मानदण्ड तय हुनुपर्छ। दल विशेषबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ। पहिल्यैदेखि दलमा सक्रिय वा लेभी बुझाउने कार्यकर्तालाई न्यायाधिश वनाउनाले पनि अहिलेको अवस्था आएको हो। यसलाई आमुल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। 

विदेशी गैरसरकारी संस्थामा कर्मचारी भई काम गरिरहेका ब्यक्ति न्यायाधिश हुँदा उतैको गीत गाउने गरेको पाईएको छ। त्यसैले त्यस्ता संस्का कर्मचारी कर्मचारीलाई निश्चित समयावधिभित्र न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गर्नै नदिने ब्यवस्था गर्नुपर्छ। विदेशीका एजेन्डामा तिनीहरूबाट रकम वा अन्य सुविधा लिएर मुद्दा दायर गर्दै हिँड्नेलाई सो कार्य गर्न छोडेको कति समय पछि नियुक्त गर्ने भन्ने पद्धति बसाउनु जरुरी छ । नत्र नजिर नै अदालत बाहिर प्रतिपादन गर्ने चलन बढ्ला भन्ने खतरा रहन्छ ।

न्यायकर्मीहरुको नियुक्तीमा कस्तो आचरण वा कुन तहको नैतिकता वा इमानदारी भएको व्यक्ति चाहिने हो, मानदण्ड बनाउनुपर्छ। खासै बहस नगरेको, कानुनी लिखत पनि नलेखेको, अध्ययन–अनुसन्धान, अध्यापन पनि नगरेको व्यक्तिलाई नियुक्तीबाट टाढै राखेको राम्रो हुन।

न्यायालयमा फर्निचर र गाडी मात्र होइन, पुस्तकालय, पुस्तक र पाठ्यसामग्री पनि हेर्नलायक बनाउनु पर्छ। न्यायाधीशलाई निर्माण, खरिदजस्ता काममा लगाउनु उपयुक्त हँुदैन । यो न्यायिक काम होइन, बरु लालच र कर्मचारीसँग दूरी बढाउने काम हो ।

अदालतमा दाता डाकेर विदेशीसँग आफ्नो विशेष सम्बन्ध भएको अनुभुती गराउन वन्द गर्नुपर्छ। बहालवाला न्यायाधीशलाई ऐन वा संहिताको मसौदा गर्ने काममा लगाउनु हुँदैन । सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश भएको व्यक्ति अवकाश भएको निश्चित वर्षसम्म गैरसरकारी संस्था वा विदेशी गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न नपाउने ब्यवस्था गर्नुपर्छ।

अवकाश प्राप्त उच्च अदालतको न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतबाहेक अन्यत्र र जिल्ला न्यायाधीशले जिल्ला अदालतमा बहस पैरवी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दण्डनिय अपराध गरेको पुष्टि भए न्यायाधिशलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

नवल किशोर यादव