विधिको शासन र संविधान कानूनको परिपालनाको सबभन्दा पहिलो जिम्मेवारी कसको हो ? निश्चय नै यसको निमित्त सबभन्दा पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले संविधान र ऐन कानूनको परिपालना गर्नै पर्दछ । काम जति सुकै राम्रो वा जे भए पनि संविधान वा प्रचलित ऐन कानूनको उल्लंघन कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन । जानाजान त गर्नु नै हुँदैन । यस्ता कार्यहरूमा असावधानी पनि बिल्कुल क्षम्य छैन ।

अतिक्रमित भूमिको पुनर्प्राप्तिको निमित्त नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक प्रयास गरिरहेको निश्चय नै राम्रो हो । तर, यस क्रममा सरकारले संविधानको गम्भीर गल्लंघन गरेको छ र यसकारणले अतिक्रमित भूमिको पुनर्प्राप्तिको निमित्त नेपाल सरकारको प्रयास असंवैधानिक हुन गएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४ले नेपालको क्षेत्रबारे व्याख्या गरेको छ । यस धारा ४ को उपधारा ९२० को ९क० अनुसार यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र नेपालको क्षेत्र हो । यो क्षेत्र संविधानको अनुसूची ३को निशान छापमा उल्लेखित नक्शा अनुसारको हो ।

संविधानको धारा ४ को ९२०को ९ख० मा संविधान प्रारम्भ भए पछि प्राप्त हुने क्षेत्रनेपालको क्षेत्र हुने भनिएको छ । कुनै क्षेत्र नेपालको भूभागमा कुनै विधिले जोडिन आयो भने नेपालको क्षेत्र हुनेछ । त्यस अवस्थामा संविधानको यसै प्रावधानले अनुसूची ३लाई सच्याउन सकिन्छ ।तर, त्यस्तो कुनै क्षेत्र प्राप्त भइनसकेको अवस्था छ । संविधानको धारा ९ को उपधारा ९२० अनुसूची ३मा रहेको निशान छापले नेपालको क्षेत्र अतिक्रमित भएको नभएको मान्दैन । यही नेपालको नक्शा हो भन्ने मात्र भन्दछ ।अनूसुची ३ मा रहेको निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सा संसोधन नभइकन मन्त्रीपरिषदले नँया नक्सा जारी गर्न मिल्छरु संविधानवादले संविधान भन्दा माथि मन्त्रीपरिषदको निर्णय हुन्छ भनी स्वीकार गर्न सकिन्छ त ?

नेपाल सरकारले सोझै नयाँ नक्शा प्रकाशित गरिदिएको छ । यस्तो नक्शा प्रकाशित गर्न पूर्व नै संविधानमा जरुरी संशोधन आवश्यक थियो । तर सरकार कुन्नि किन हडबडमा नयाँ नक्शा प्रकाशित गरि दीई हाल्यो । यसले हडबडमा ठूलो गडबड भएको छ । सरकारको नयाँ नक्शा र यस सम्बन्धी सबै कार्य स्वयं नेपालको संविधान अनुसार नै असंवैधानिक हुन गएको छ । एकातिर देशको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने भनेर नगारा बजाउने र अर्कोतिर सोची सम्झी कदम उठाउनु पर्नेमा असावधानीले सारा सम्भावना नै खत्तम हुने अवस्था सृजना गरिदिने कार्य भएको छ ।

हामी र हाम्रो देशको अदालत यसबारे चुप्प लाग्ला तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले के भन्ला रु यस मामिलामाथि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले निर्णय दिनु पर्ने अवस्था आयो भने परिणाम के हुन्छ रुयसकारण हामीले गम्भीर संवैधानिक तृटि गरेका छौँ । भोली  अन्तराष्ट्रि अदालत जाँदा हाम्रो पक्ष कमजोर हुने अवस्था छ ।

शंका त के छ भने यो अनजान वा असावधानीले भएको होईन । प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको कुरा गर्नु भएको छ । यस प्रयोजनको लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्ने निश्चित गर्नेले पहिले नै अनुकूल हुने गरी संविधान संशोधन नगरी नयाँ नक्शा कैबिनेटबाट पास गरी मन्त्री मार्फत जारी नै गर्नु हुन्न थियो । यो जानाजान भएको छ । यसले गर्दा नेपालको अतिक्रमित भूमि अतिक्रमण गर्नेले सदासयताबाट फिर्ता नगरे अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुने सबै सम्भावना अन्तर्राष्ट्रीय अदालतको प्रक्रियाले नै समाप्त हुने स्थिति भएको छ ।
यो राष्ट्रघात हो । यसको गम्भीरतापूर्वक छानबीन आवश्यक छ ।