भारत सरकारले आफ्नो दूताबासमार्फत साना परियोजनामा गर्ने लगानीलाई नेपाल सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।

२०६५ सालदेखि सरकारले साना विकास परियोजना (एसडिपी) कार्यक्रममार्फत साना आयोजनाहरुमा भारतलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउँदै आएको छ ।

सुरुमा तीन करोडसम्मका आयोजनाहरु दूतावासमार्फत चलाउन दिने गरी सम्झौता भएको थियो, जसलाई डा. बाबुराम भट्टरराई प्रधानमन्त्री भएका बेला बढाएर ५ करोडसम्म पुर्याइएको थियो ।

यो कार्यक्रमको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद आगामी अगष्ट ५ मा सकिँदैछ । तर मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले यसलाई अर्को ३ वर्ष लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । अब यो कार्यक्रम सन् २०२३ को अगष्टसम्म लम्ब्याउने निर्णय भएको छ।

२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि यो कार्यक्रमलाई ३ वर्ष म्याद थप गरेर सञ्चालन गरिएको थियो । ओली सरकारले यस कार्यक्रम नवीकरण नगर्ने संकेत गरेको बताइए पनि यसपटक नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएको समयमा भारतलाई खुसी बनाउन यो कार्यक्रमको म्याद थपिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले यो कार्यक्रमलाई अब थप तीन वर्ष समय थप्ने निर्णय गरेको बताए।

हस्तक्षेपको बाटो

नेपाल कमुनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस तथा मधेसवादी दलका नेताहरु यो परियोजना अन्तरगत बजेट लिन दूतावास निकै धाउने गरेका छन् ।

दूताबासले पनि पहुँचका भरमा कलेज, विद्यालय, पुस्तकालय, अस्पताल भवन, सामुदायिक भवन र खानेपानी आयोजनाको निर्माण तथा दमकल, ब्रुमर र हेभी इक्विपमेन्ट खरिद गर्न रकम उपयोग गर्दै आएको छ । यस्ता परियोजना यो २ करोड १० लाखदेखि ५ करोडसम्मका हुनेछन् ।

विदेशी दूतावासले ‘सरकार सरह’ आयोजनाहरु आफ्नो खल्तीबाट बाँड्नु कुटनीतिक मर्यादा र प्रतिष्ठाको विपरित भएको पराराष्ट्र सम्बन्धी जानकारहरु बताउँछन् ।

दूतावासमार्फत आफूखुसी परियोजना छानेर बाँड्नुलाई आन्तरिक मामिलाको हस्तक्षेप रुपमा लिईन्छ । आफ्ना पक्षका लाई मात्रै सहयोग गर्न यो प्रयोग हुने सम्भावना हुन्छ ।

नेकपामा भारतको लगानी

तत्कालीन नेकपा एमाले देशकै सबैभन्दा संगठित र धनी पार्टी हो । यो पार्टीका सबैभन्दा प्रिय नेता हुन् मदन भण्डारी । जनताको बहुदलीय जनवादका प्रवत्तककारुपमा मदन एमालेका पथप्रर्दशक हुन् । तर, केही वर्ष अगाडी यिनै नेताका नाममा भारतीय दुतावासबाट धमाधम लगानी भइरहेको थियो । लगानी कति भयो ? प्रष्टाइएको छैन । तर करोडौं भइसकेको नेकपाभित्रै चर्चा छ । मदनको नाममा एमालेका भिन्दाभिन्दै एनजिओ छन् । मदन भण्डारी फाउण्डेशन, मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र, मदनआश्रित फाउण्डेसन मुख्य तीनवटा एनजिओ हुन् ।

मदन भण्डारी फाउण्डेशन नामको एनजिओ केपी ओली एमालेको अध्यक्ष नभइन्जेल पार्टीको समानान्तर कमिटिजस्तो थियो । राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुपुर्व फाउण्डेशनको अध्यक्ष थिइन् विद्यादेबी भण्डारी । ओली गुटका सबैजसो रणनीति गौशलास्थित फाउण्डेशनको कार्यालयमा हुन्थ्यो । मदन भण्डारीको नाममा रहेको यो फाउण्डेशनमा विद्यादेबी भण्डारीको कार्यकालमा मात्र करोडौं रुपैया भारतीय दुतावासले लगानी गरेको बताइन्छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचित भएसंगै उनले फाउण्डेशनको अध्यक्षमा आफ्नी जेठी छोरी उषाकिरण भण्डारीलाई नियुक्त गरेकी हुन् । अहिले फाउण्डेशनलाई चीनले समेत राम्रै लगानी गरेको बताइन्छ । फाउण्डेशनका जिल्ला समितिहरु समेत छन् । ओली पक्षधर नेताहरु फाउण्डेशनको जिल्ला नेतृत्वमा छन् । उनीहरुको जिविकोपार्जन समेत हुनेगरी फाउण्डेशनले जिल्लामा कार्यक्रम गर्दै आएको छ । बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाल पक्षधरले फाउण्डेशनमा अवैधरुपमा लगानी भएको तथा अपारदशीरुपमा धनराशी संकलन गरेको भन्दै सार्वजनिकरुपमै विरोध गर्दैआएको छ ।

जननेताका रुपमा परिचित भण्डारीको नाममा खोलिएको र उनकै परिवारले नेतृत्व गरेको फाउण्डेशनले कहांबाट कति रकम लिएको छ भन्ने अहिलेसम्म खुलाइएको छैन । मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई टक्कर दिन पार्टी सचिव योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र नामको एनजिओ खोलियो । मदन भण्डारी साझा र निष्कलंक नेता भएपनि उनको नाममा बंशबाद र विदेशी धनको रजांइ गर्न खोजिएकाले मदन भण्डारीको विचारको प्रवाहका लागि अध्ययन केन्द्र खोल्नु परेको भट्टराई पक्षको प्रष्टिकरण छ । अर्को यस्तै फाउण्डेशन छः मदनआश्रित फाउण्डेशन । यो फाउण्डेशनको नेतृत्व गरेका छन् प्रदिप नेपालले ।

नेपाल नेतृत्वको फाउण्डेशनले भारतीय दुतावासबाट लुकेर होइन, खुलेरै सहयोग लिने गरेको छ । जेठ तीन गते भारतीय दुतावासको तीन करोड भन्दा बढी लगानीमा काठमाडौंको गोठाटारमा बनेको फाउण्डेशनको छात्रवासको उद्घाटन नेता नेपाल र भारतीय राजदुत रंञ्जित रायले सयुंक्तरुपमा गरेका थिए । मदनआश्रितका नाममा राज्यले पनि कार्यक्रम ल्याएकै छ । यसपालीको बजेटमा पनि मदन भण्डारीका नाममा ठूलै योजना परेका छन् ।