काठमाडौं

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम निर्देशक समितिको बैठकले उक्त कार्यक्रमका लागि प्राप्त आवेदनलाई छनोट गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको   छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सोमबार भएको बैठकले अत्यावश्यक र प्राथमिकताका आधारमा बजेट बाँडफाँट गर्न निर्देशन दिएको हो । सो कार्यक्रमका लागि आह्वान गरिएको नयाँ सूचनाअनुसार आवेदन दिने विद्यालयको सङ्ख्या पाँच हजार ३९३ पुगेको छ । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले आवेदन माग गरेअनुसार ६७७ स्थानीय तहबाट निर्णय भएका आवेदन प्राप्त भएको जनाएकोे छ । अझै ७६ स्थानीय तहले निवेदन दिन बाँकी छ ।

सो कार्यक्रमका लागि रु पाँच अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ । बैठकले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण, पूर्वाधार विकास, शौचालय, खेल सामग्री वितरणलगायत विषयमा खर्च गर्ने गरी योजना तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले आवेदनमा भवन निर्माण, कक्षाकोठा मर्मत, खेल मैदान, खेल सामग्री, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिको विकास, कम्प्युटर ल्याब, सरसफाइ र खानेपानी, छात्रछात्रावासलगायतका शीर्षकमा आवेदन परेको जानकारी गराउनुभयो । केन्द्रले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगका लागि पूर्वाधार विकास गर्न डाटा सेन्टर निर्माण, नेपाली विद्यार्थीद्वारा निर्मित रकेट र स्याटेलाइट निर्माणका लागि अनुदान, एचआइभी सङ्क्रमित अध्ययन गर्ने विद्यालय, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका शिक्षण संस्था, आइसिटी ल्याब निर्माणलगायतका विषयमा खर्च गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि स्वीकृत बजेटमध्ये कोभिड–१९ आकस्मिक कोषमा रु २६ करोड ७० लाख, दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि रु ११ करोड ३७ लाख, प्राविधिक धारमा सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब व्यवस्थापन गर्न रु छ करोड ६५ लाख खर्च भइसकेको छ । चालु आवमा रु पाँच अर्ब ५५ करोड खर्च गर्ने गरी योजना तयारी भइरहेको केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।