केही समय यता पाकिस्तानको नयाँ सुरक्षा नीति चर्चामा छ । नयाँ सुरक्षा नीति जारी गर्दै भारतसँग अब शान्तिपुर्ण तरिकाबाट सम्बन्ध बढाउदै जाने घोषणा गरेपछि अधिकांस पाकिस्तानी नागरिकको ध्यान अहिले यसैमा केन्द्रित छ । करिब १ सय पेजको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा लामो समय देखिको विवादित भूभाग कश्मिरका बारेमा पनि दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्ने बताएको छ ।  पाकिस्तानले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा ‘आर्थिक सुरक्षा’ लाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।

भू–आर्थिक रणनीतिमा संशोधन भए पनि भू–रणनीति र भू–राजनीतिक चासो भने परिवर्तन नहुने बताइएको छ । पाकिस्तानको रक्षा, विदेश र अन्तर्राष्ट्रिय नीति भए पनि यो नयाँ नीति ‘अम्ब्रेला डक्युमेन्ट’ का रूपमा रहने पाकिस्तान सरकारको  भनाइ छ । चरमपन्थी र असन्तुष्ट समूहसँग पनि संवाद गरी शान्तिपूर्ण समाधानका कुरालाई नयाँ नीतिमा जोड दिएको छ । समाजको प्रगति र समृद्धिका लागि ‘बौद्धिक अभिव्यक्ति’ महत्वपूर्ण रहेको पनि नयाँ नीतिमा उल्लेख छ ।

सरकारी दाबी अनुसार पाकिस्तानको आर्थिक व्यवस्था ठुलो सुधार आउने आशा गरिएको छ । जुन पाकिस्तानी परिपेक्षमा ठुलो चुनौतीपुर्ण कुरा पनि हो । यसको माध्यमबाट जनतालाई देखाइएको सपना पुरा गर्नेमा इमरान सरकार आशाबादी छ । जुन आउने समयमा फलामको च्युरा चबाउनु जस्तै हो । प्रश्न के हो भने– के वास्तवमा यो नयाँ सुरक्षा नितिबाट पाकिस्तानको कायापलछ  हुन्छ त ? नानि देखि लागेको बानी, धार्मिक कट्टपन्थ र जेहादी मानसिकताबाट माथी आउन त्यति सजिलो छ र ? जे भन्दै आएपनि पाकिस्तानले षडयन्त्रकारी दाउपेचको अवधारणालाई त्याग्न सकेको छैन । उसले प्रस्तुत गरेको यो नयाँ नीतिमा भारतीय सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी र जम्मू कश्मीरको कुरा समावेश गरेकै छ । वास्तवमा भाजपा र जम्मू काश्मीरको कुरा उठाउन के आवश्यक्ता थियो र ?

भाजपा र काश्मीरको चर्चा समावेश गरेपछि पाकिस्तानको सुरक्षा नीति कम र आंतरिक नीति एवम कूटनीति धेरै भएको चर्चाहरु उठिरहेका छन् । जबकि पाकिस्तान सरकारले दाबी गरे अनुसार पहिलो पटक उसले नागरिकहितलाई प्राथमिकतामा राखेर यो निति लागु गरेको हो । साथै वैश्वीक लोकतान्त्रिक समाजमा आफ्नो अनुहारलाई उज्यालो बनाउन खोजेको हो । वाहिर जे भनिए पनि यसको वास्तविक आवरण आंतरिक राजनीतिलाई नै प्रभावित गर्न खोज्नु हो ।

पाकिस्तानको आर्थिक व्यवस्था पुर्ण रुपमा धारासाई छ । मुलुकमा बेरोजगारी  र मुल्यबृद्धि चरम सिमामा छ । जसको कारण इमरान सरकारको सत्ता संकट गहिरिदै गएको छ । यो सुरक्षा नीतिबाट उनले आफ्ना नागरिकलाई दिग्भ्रमित गर्न खोजेका पनि हुन । त्यहिकारणले यो सुरक्षा नीतिमा भारतीय सत्तारूढ़ भाजपाको चर्चा पनि समावेस गरिएको हो । पाकिस्तानको नयाँ सुरक्षा नीतिमा भारतको तर्फबाट विद्यमान खÞतराको भ्रामक प्रचारबाजी र हिंदुत्व तथा घरेलू राजनीतिमा लाभ लिन यो आक्रामक नीति दर्शाउन खोजिएको कुरालाई नकार्न सकिदैन ।

भारत र भारतीय जनता पार्टीको कुरा गरेर इमरान खÞान अफ्नो  देशको मुल समस्याबाट पन्छिएको पनि चर्चा छ । पाकिस्तानको वास्तविकता हेर्ने हो भने त्यहाँको आर्थिक अवस्था  विदेशी कर्जामा  आश्रित छ । अफगानिस्तानमा तालिबानको समर्थन पछि पाकिस्तान विश्वमाझ नांगिएको छ । सरकार र सेनाको आंतवादमा रहको कालोपना पुर्णरुपमा एक्सपोज भएको अवस्था छ ।  चीनसंगको मित्रताले पनि उसलाई साथ दिइरहेको छैन । आर्थिक मोर्चामा चीनबाट धेरै अपेक्षा गर्न सक्दैन । अमेरिकाले पुर्णरुपले पाकिस्तानलाई बहिस्कार गरिसकेको छ । आतंकबादी कारखानाको रुपमा पहिचान बनाएको पाकिस्तानलाई अहिले अन्तराष्ट्रीय दातृ एजेंसीहरुले पनि सहयोग बन्द गरिसकेका छन् ।

कहालि लाग्दो अवस्थाको कारण पाकिस्तान यो सुरक्षा नीतिको माध्यमबाट विश्वलाई आतंकवाद समर्थित राष्ट्र भन्दा पनि आर्थिक व्यवस्था माथी  ध्यान केन्द्रित गर्न खोजिरहेको छ। अर्को तर्फ आफ्नै मुलुकका कटरपन्थी तथा जेहादीहरुबाट बच्न काश्मीर र हिन्दुत्वको कुरा देखाएर वास्तविकताबाट पन्छिन खोजेको हो ।

बलुचिस्तान आन्दोलनको माग
पाकिस्तानमा जातिगत र धार्मिक दुबै वर्गका कतिपय समुह सरकारी उदासीनता र राजनीतिक बक्रदृष्टिका सिकारमा परेका छन् । सरकारी वेवास्ताले गर्दा अहिले पनि उनीहरु कष्टकर जनजिवन बिताउन बाध्य छन् । अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएको पाकिस्तान अहिले ७५औ बर्षगाठ मनाए पनि बलुचिस्तान प्रान्तका नागरिकको जिवन दासत्वमा बितेको छ । विशेष रूपले बलूचिस्तान जस्तो प्रतिरोधी प्रान्तमा, इस्लामाबाद र रावलपिंडीकोे बिरुद्ध उठेका गुनासाका कुराहरु त्यहाँको मीडियामा ब्याकआउट सरह नै  छ । पाकिस्तानी सैनीकको कडा कार्वाहीको डरले हुने गरेको लाखौको बिरोध प्रर्दशनले पनि समाचारमा स्थान पाउन सकेको छैन । बलुचिस्तानमा चलिरहेको आन्दोलनका कुराले पाकिस्तानी समाचार माध्यममा कहिलै पनि उचित स्थान पाएका छैनन ।

डिसेम्वर २०२१ मा भएको घटनाको जनबलले सबैलाई अपवादमा पार्दै सबैलाई आश्चर्य चकित बनाएको  छ । जब सरकारले ग्वादरको स्थानीयद्वारा गरिएको प्रतिरोध र उठाइएको मागं स्वीकार गर्न बाध्य भयो । बलुचिस्तान आन्दोलनको वास्तविक्तालाई स्विकार गर्दै तिनीहरुको मागलाई पुरा गराउने पहललाई अगाडि बढाइएको छ । सरकारी यो उदारताले पाकिस्तानीको निर्देशनमा चीनद्वारा मोटो रकम तिराउने एउटा स्पष्ट सिग्नलको रूप रेखा पनि हो । 

आन्दोलनकारीहरुको मागको लामो लिष्ट छ । जसमा बिजुली र शिक्षाको राम्रो पहुँच, अव्यबहारीक  चेकपोस्ट हटाउनु पर्ने र ट्राउलर माफियाहरुलाई (जसले तटीय क्षेत्रमा रहेका स्थानीय मलाहको बेहतर जीवन–शैलीलाई  नष्ट गरेका छन् ) त्यहाँबाट हटाउनु पर्ने लगायतका कुरा सामिल छन् ।

स्थानीयद्वारा सुखमय जिवनको माग  
बलूचिस्तानको ग्वादरमा लोकतान्त्रिक अधिकार र सुखमय जीवन व्यतित गर्नुपर्ने माग राख्दै  विरोध प्रदर्शन शुरू गरिएको छ । ‘ग्वादरको हक दो या फिर, ग्वादरको उनका हक दो’ नारा लगाउदै लाखौ महिला, पुरुष र युवा आन्दोलनमा छन्। शहरको मुख्य सड़क (जुन चीन – पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) – ग्वादर बंदरगाहको महत्वपुर्ण भाग हो) मा प्रांतीय सरकार बिरुद्ध चर्का नाराहरु लगाइएका छन् । लगातार भएको विरोधप्रदर्शन एक महिना न बित्दै  बलूचिस्तान  सरकारले माग पुरा गर्ने आस्वासन दिएको थियो । आन्दोलनलाई प्रान्तिय सरकारले मात्र समाधान गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलन झन शसक्त भएपछि प्रधानमन्त्री इमरान खानले माग पुरा गर्ने पहल अगाडि बढाएका छन् । एकातर्पm सरकार चीनको सहयोगमा बलूचिस्तानामा चलिरहेको ‘विकास कार्य’बाट स्थानीयलाई फाइदा हुन्छ भन्दै आएको छ । अर्कोतर्फ यसको दुखद पक्ष आन्दोलन गरिरहेका स्थानियले स्वच्छ पिउने पानी र  स्वास्थ्य सुविधा समेत पाएका छैनन ।

ग्वादरमा भएको घटनाको अर्थ
ग्वादरमा लगातार भएको विभिन्न घटनाबाट धेरै कुराको  खÞुलासा भएको छ । पहिलो यो सबै  ‘चीनको साथ गरिएको साझा प्रगति’ को फलस्वरुप हो । पाकिस्तानको विश्वास छ कि सीपीईसीकोे निर्माण र ग्वादरमा बनेको स्टेट अफÞ द आर्ट बंदरगाहको प्रयोगबाट आर्थिक उपलब्धि र रोजÞगार सृजना हुन्छ । जुन पुरानो झुठो सावित भएको छ । जस्तो श्रीलंका वा जीबोटी जस्ता अन्य मुलुकद्वारा पनि सुरुमा भजाउने काम गरिएको थियो । सबैले यहि सपना बाडेका थिए । चीनसँग आर्थिक विकासको योजना आगाडि बढयो भने आर्थिक समृद्धि र विकासात्मक वृद्धिका प्रशस्त मार्गहरु छन् । दुर्भाग्यवश, चीनका कम्पनीहरुले गरेका वाचा अनुरूप नत स्थानीयलाई रोजÞगारको अवसर उपलब्ध गराए नत आर्थिक अवस्थामा नै कुनै टेवा पुग्यो । परिणाम स्वरुप चिनको ऋण पासोमा सबै फस्दै गएका छन् । चीनको ट्राउलरहरुले ग्वादर स्थित माछाको स्टकनै खाली गरेका छन् । साथै प्राकृतिक संसाधनको पनि व्यपक दुरुपयोग गरिएको छ । यो प्रोजेक्टको मुख्य पदहरुमा पुर्व सेनाका पदाधिकारी विद्यमान छन्, सीपीएसीको ग्वादरमा जारी आर्थिक गतिविधिबाट चीन उद्यम र श्रमिकलाई लगातार फाइदा भइरहेको छ । जसले गर्दा स्थानीयमाझ बेइजिङ प्रति ठुलो शत्रुताको भावना बढाएको छ ।

ग्वादर विरोधले पुरै विश्वको लोकतान्त्रिक मुलुक माँझ पकिस्तान र चिनको जनबिरोधी नितिलाई उजागर गरेको छ । सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि पाकिस्तानी सरकारले राज्यका विभिन्न सिविल सोसाइटीसँग कसरी व्यवहार गरेको छ । राज्यद्वारा नागरिक अधिकारको शोषण साधारण कुरा बनीसकेको छ । एउटा मल्टी–पार्टी विरोधी संगठन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुभमेण्ट (पीडीएम) ले सधै पाकिस्तानको तहÞरीकÞ–ए–इंसाफ (पीटीआई) को सरकारको आर्थिक नीति र बढेको महंगीको कारण आलोचना गर्दै आएको छ । पश्तून समुदायका जनता पनि आदिवासी क्षेत्र खÞैबर पख्तÞूनख्वÞा र बलूचिस्तानमा अधिकारको हननलाई लिएर राज्य बिरुद्ध पश्तून तहपÞmूज मूभमेन्टको ब्यानरमा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चालाइरहेका छन् ।

यीनीहरु सरकारद्वारा लगाइएको पाकिस्तान विरोधी हुने आरोपको आधारमा राज्यद्वारा गरिएको दमन र उत्पीड़नबाट पीडि़त छन् । शांतिपूर्ण तरीकाबाट गरिएका प्रदर्शनकारीहरुलाई देशद्रोहीको आरोप लगाएर सैनिकको बलमा दमन गरेर शान्त बनाउन खोजिएको छ । जबकी, कतिपय धर्मान्ध संगठनहरुको अगुवाईमा गरिएको विरोध प्रदर्शन सफÞल भएका छन्। पाकिस्तानमा तहÞरीकÞ–ए–लबैक जस्ता संगठन देशमा हिंसा हत्या जस्तो चरमपंथी कार्वाही, सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको हानी र सरकारी अधिकारिहरुको अपहरण समेत गरेर आफ्नो उटपट्याङ माग मनाउन प्रभावशाली रहेका छन । पाकिस्तानको सरकार यीनका सामु नतमस्क हुदै, खÞुुसी बनाउने आफ्नो पुरानै नितिमा बिल्कुल तटस्थ रवैया अपनाउदै आएको छ । त्यो चाही हिंसक होस अथवा शांतिपूर्ण –किनकी उनीहरुलाई डर छ की यस्तो गरिएपछि कहीं (ग्वादर विरोध जस्तै) तीनका चीन वा  कट्टरपंथी समूह (जैसे टीएलपी) बाट सम्बन्ध खÞराब नहोस ।

चीन मायाजालको  भ्रम
हुन सक्छ, केहि समयको लागी बलुचिस्तानको ग्वादरमा भइरहेको  विरोध प्रदर्शनलाई दबाइयोस वा सरकारलाई पनि सायद स्थानीयको मागका कुरा महत्वपुर्ण नलागोस । तर यो विरोध प्रदर्शनले जनशक्तिबाट जस्तापनि तानाशाहलाई झकनु पर्दछ भने कुरा प्रमाणित भएको छ । मात्र ग्वादरको स्थानीय नभइ पुरै मकरानको किनारको छेउ छाउमा बसेका जनता केहि समयका लागी भएपनि, लामबद्ध भएर, शान्तिपूर्वक तरीकाबाट आफ्ना वास्तविक अधिकारको मागलाई उजागर गर्न सकेका छन् । प्रांतीय सरकार, पीटीआई सरकार र सबैभन्दा महत्वपूर्ण त्यहाँका आइएसआइ र सैनिक तानाशाहलाई समेत यो प्रर्दशनले जनअधिकारलाई राम्रोसग बुझन बाध्य बनाएको छ । विदेशी सरकार वा नागरिक भन्दा पनि स्थानीय नागरिकलाई देशमा हुने विकास योजनाहरुबाट हुने फाइदाको पहिलो हकदार हो भन्ने कुरा साबित भएको छ । यदि यस्तो भएन भने आउने केहि समयमै दुबै देशका भ्रमको जालो विस्तारपूर्वक खÞुलासा हुने निश्चित नै छ । चीन पाकिस्तानमा कस्तो प्रकारको परिवर्तनकारी विकास ल्याउन  सक्षम भएको छ ।