इतिहाँस साक्षी छ, चीन पहिला वस्ती बसाउँछ अनि फेरी त्यहाँको कनेक्टिभिटी सुधार्दै अफ्नो फौजी  चौकी निर्माण गर्नुका साथै कडा उपस्थिती जनाउँछ । गुणात्मक रुपमा कमजोर भौतिक क्षमता भएका नेपाल र भूटान जस्ता छिमेकका लागि यो कानुनले झन चुनौती थपेको छ । 

चीनको यो नयाँ कानुन ‘भूमि सीमा कानुन’ गत २४ अक्टोबरमा पारित भएको हो। जसलाई सरकारले १ जनवरी २०२२ देखि लागू गर्दै जाने जनाइएको छ । सरकारको विशेष सैन्य रणनीति अनुसार पास भएको यो कानुनको मुख्य उदेश्य फौज र नागरिकका बिच मेलमिलाप र तालमेल स्थापित गराउँदै क्षेत्रीय सम्प्रभुतालाई दरिलो बनाउनु हो । जबकी यो नयाँ कानुनलाई लिएर बढेको वैश्विक  लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको आशंका बीच चीनले सफाई दिदै मौजूदा कानुनबाट छिमेकसँग भएका सीमा सम्झौता र सहयोगमा कुनै प्रभाव नपर्ने जनाएको छ । यो कानुनमा कतिपय यस्ता प्रावधान छन– जस्ले साना र अपेक्षाकृत कमजोर छिमेकी (नेपाल र भूटान) को लागि ठुलो खतरा र चुनौती उत्पन्न गर्न सक्छ ।

चीनको स्थल सीमासम्बन्धी नयाँ कानुनलाई लिएर ‘चीनले भारत–चीन सीमा क्षेत्रमा नयाँ कानुन लागू गरेर एकतर्फी तरिकाले परिस्थितिमा फेरबदल ल्याउनुहुन्न’ भन्दै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले निन्दा गरेका छना । तर नेपालले भने चीनको नयाँ कानुन प्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाएको पाइँदैन। जानकारी नै नभए झै मौनता साँधेको छ। 

स्थल सीमा सम्बन्धी नयाँ कानुनमा चीनको १४ सीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकसँगको २२ हजार किलोमिटर लामो सीमारेखालाई व्यवस्थित गर्ने दृढ विश्वास झल्काइएको छ । यस्ता देश मध्ये मुख्यतः भारत, रुस, उत्तर कोरिया, मंगोलिया, भुटान, नेपाल, पाकिस्तान छन । यद्यपी जल सीमा रहेका ६ देशमध्ये जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण चीन सागर वरिपरी रहेका फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र ताइवान पनि पर्छन । प्राथमिक रुपमा यो कानुनको माध्यमद्वारा चीनको सबै सिमामा संकेतात्मक निशान स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका साथै फौज र पुलिसलाई सिमामा सक्रिय बनाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । सिमामा संयुक्त गस्तीलाई बढाउदै घुसपैठियाहरुको बिरोधमा प्रहरीलाई अझ बलियो बनाइएको छ ।

दोश्रो, यो कानुन अन्तर्गत सिमामा शहर बसाउनुका साथै कनेक्टिभिटी र सार्वजनिक सेवाहरु उपलब्ध गराउने निर्देशन समेत दिइएको छ । साथै त्यहाँ मानव उपस्थिती र वसोवास गराउन सैनिक र नागरिक उद्देश्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक सबै भौतिक ढाँचा खड़ा गर्ने पनि भनिएको छ । नयाँ स्थल सीमा कानुनको महत्वपूर्ण धाराहरू विश्लेषण गर्दा कुनै  आक्रमण, सीमा अतिक्रमण, सीमाबाट घुसपैठ र उत्तेजनाको वातावरण उत्पन्न भयो भने त्यसविरुद्ध पिपल्स लिबरेसन आर्मी (पिएलए) र पिपल्स आर्मेड पुलिस फोर्स (पिएपिएफ) ले सीमाको पहरेदारी गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यतीमात्र होइन यो नयाँ कानुनबाट स्थानिय नागरिकहरु समेतलाई सिमाको सुरक्षा गर्न र आवश्यक्ता अनुसार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) लाई मद्दत गर्न अनुरोध पनि गरिएको छ ।

अरु देशको भू–भागलाई कब्जा गर्ने चीनियाँ रणनीतिलाई नै सलामी स्लाइसिंग भन्ने गरिन्छ । जसअनुरुप आफ्ना छिमेकी मुलुकको बिरोधमा साना तिना सैन्य अपरेशन गर्दै आफ्नो सामरिक उपस्थिती बढाउदै सिमा इलाकामा कब्जा जमाउदै आएको रणनीतीलाई चिनले लागु गर्दै आएको छ । 

जबरजस्ती बस्ने–बसाउने, सलामी स्लाइसिंग र भूटानसँगको बिवादास्पद सिमा
चीनसँग रहेको सिमा बिवादलाई समाधान गर्ने भूटानसँग कुनै स्थायी संयन्त्र छैन । पारम्परिक रुपमा भूटानको भारतसँग धेरै राम्रो सम्बन्ध रहेको छ । भूटान सधैं चीनलाई शंकाको दृष्टिकोणबाट हेर्दै आएको छ । चीनसँग भूटानको कुनै पनि राजनीतिक स्तरमा लगाव नभएको पनि हो । जबकी सन १९८४ देखि अहिलेसम्म दुबै देशको बिचमा सीमा विवाद सुल्झाउन २४ पटक वार्ता र विशेषज्ञ स्तरको बैठक भइसकेको छ ।

यी सबै घटनाक्रम र ग्यारेन्टीका बावजूद चीन छिमेकी भूटानको बिरोधमा लगातार जबरजस्ती  सिमा क्षेत्रमा बस्तिहरु बसाउने रणनीतिमा सक्रिय रहदै आएको छ । उदाहरणको रुपमा उत्तरमा पुरै मेंचुमा घाँटी र बेयूल माथी चीनीयाँ बस्तीहरुको नियन्त्रण छ । चीनको यो रणनीतिको तार सन् १९९५देखि जोडिएको छ। सुरुमा चीनले तिब्बती गोठालाहरुलाई पहिलो पटक बेयूलको दुर्गम इलाकामा ल्याएर वसोवास गरायो। त्यसभन्दा पहिला त्यहाँ कुनै मानविय वस्ती थिएन । तिब्बतबाट आएर  बसेका गोठालाहरुले भुटानी गोठालाहरुलाई गाई–भैसी लगायतका जनावरहरु ल्याउन रोक लगाए । यीनीहरु जानीजानी भूटानी गोठालाहरुसँग झगडा गर्थे । परिणाम स्वरुप भूटानी गोठालाहरु विवस भएर त्यो इलाका खाली गरी दक्षिण दिशातर्फ पलायन भए। भूटानी गोठालाको सुरक्षाका लागि खटिएका भूटानी सैनिक पनि त्यहाँबाट झोलिझ्याम्टा कसेर फर्किन बाध्य भए । चीनले यो अवसरको फाइदा उठाउँदै उत्तरको विवादित इलाकामा नयाँ बस्ति बसाउन शुरू गर्यो । सन् २०१५ मा उसले यो इलाकामा अफ्नो पहिलो वस्ति बसायो । सन् २०१७ सम्म ग्यालफुग नामको यो गाउँसम्म सड़क पनि बनाइयो । यहाँ नया भवन तथा फौजी चौकीका ठुल–ठुला भवन निर्माण गरियो। मंचुमा घाँटीमा पनि यस्तै घटना देखियो । भूटानको पश्चिमी सिमानामा पनि यस्तै अवस्था सहजै रुपमा देख्न सकिन्छ । सन २००६ देखि २००९ को बीचमा भूटानको पश्चिमी सीमामा चीनले ३८ पटक घुसपैठ गरेको छ । 

सन् २०१७ कोे डोकलाम संकटपछि भूटानसँग जोडिएको पश्चिमी सिमानाकामा चीनले आफ्नो उपस्थिती अप्रत्यासित रुपमा बढाएको छ । सन् २०२० मा चीनले भूटानको सिमाभित्र एउटा गाउँनै बसाउन सफल भएको छ । राम्रो कनेक्टिभिटी र सुविधाले सम्पन्न यो गाउँको नाम चिनले पांगडा राखेको छ । यतिमात्र होइन चीनले पश्चिमी भूटानको सिमा क्षेत्रमा चारवटा नयाँ गाउँ निर्माण गरिसकेको छ । परिवर्तीत वैश्वीक समिकरणको बर्तमान युगमा चिन आफ्नो बिस्तारवादी रोडम्याप अनुसार छिमेकमा विस्तारवादी गतिविधि चलाउदै आएको छ ।

आफ्नो रणनीतिक फाईदा र जमिन कब्जा गर्ने नानी देखिकै बानीका कारण चीनले भूटानसँगका सवै सम्झौता लत्याउदै आएको छ । भूटानसँग राजनैतिक सम्बन्ध बढाएर यो क्षेत्रमा आफ्नो दादागिरी चलाउनु र भारतको सिलिगुढी स्थित चिकेन नेक करिडोरमा धावा वोल्ने पुरानै सैनिक रणनिति अहिले पनि चीनले अख्तियार गरेको छ। चीनले पास गरेको भूमि सीमा कानुनले यो क्षेत्रमा असमानता उत्पन्न गर्ने निश्चित छ।

नेपाल–चीन बिचको सिमा बिवाद
नेपाल र चीनले सन् १९६१ मा आधिकारिक रुपमा आफ्नो सिमा निर्धाण गरेका थिए । यद्यपी दुर्गम उत्तरी सिमा इलाकाका कतिपय पिलरहरु गायब गर्दै चीनले अतिक्रमण वढाउँदै लगेको छ। गत वर्ष ‘हुम्लाको लिमी नाम्खा क्षेत्रमा चीनले ११ नयाँ भवन बनायो’ भन्दै ब्यापक विरोध भयो। त्यसपछि कांग्रेसका नेताहरूको जोडबलमा नेपाल सरकारले ०७८ भदौ १६ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा हुम्ला सीमा अध्ययन टोली गठन गरे पश्चात् नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले प्रतिक्रिया जनाएको थियो । हुम्ला मामिलाबाहेक नेपालको गोरखा जिल्लाको रुई इलाका, दोलखाको लाप्चा, संखुवासभाको किमाथांकाका सीमावर्ती जनताले चीनद्वरा गरिएको सीमा अतिक्रमणको बारेमा कुरा उठाउदै आएका छन् । चीनद्वारा अधिकांश सिमा अतिक्रमण क्षेत्र जलश्रोतका भण्डारहरु परेका छन् । खास गरेर ठुल–ठुला जलश्रोतका भण्डार भएका सामरिक महत्वका क्षेत्रहरुलाई चीनले सुरुदेखि आँखा लगाउदै आएको छ । हुम्लाको भागदरे नदी इलाका, सिन्धुपालचोकमा खराने, जम्बू नदी छेउका क्षेत्र र संखुवासाभामा रहेको भोटेकोशी एवम समुजुग नदीका सामरिक क्षेत्रमा सुरुदेखि नै चीनको गिद्दे दृष्टि रहेकोमा दुई मत छैन।

नेपालको चीन अतिक्रमित तिब्बती स्वायत्त क्षेत्रसँग ऐतिहाँसिक, भौगोलिक र साँस्कृतिक सम्बन्ध रहदै आएको छ । जुन सातौ शताब्दी भन्दा पनि पुरानो हो । जसकारण बौद्ध भिक्षु र उत्तरी क्षेत्रका व्यापारिहरु नेपाल भएर भारत आउने–जाने गर्दथे । बर्तमान अवस्थामा नेपालको १५ जिल्लाको सिमा चिनसँग जोडिएको छ । जुन लगभग १ हजार ४३९ किलोमीटर पुर्वपश्चिम बिचको दुरी हो । खासमा हिमाली क्षेत्रको दोलखा, गोरखा, दार्चुला, हुम्ला, सिन्धुपालचोक, संखुवासाभा र रसुवा लगायत सात जिल्लामा रहेको सिमा क्षेत्रको नेपाली भुमीमा चीनको कब्जा छ । गोरखा जिल्लासँग जोडिएका सीमा स्तम्भ संख्या ३५,३७ र ३८ को विस्थापन र सोलुखुम्बुको नम्पा भन्ज्याङमा रहेको स्तभ संख्या ६२ मा देखिएको अवस्था चिनीयाँ अतिक्रमणका नमुना हुन ।

चीनमा लागु भएको नयाँ कानुनलाई देखाउँदै साना छिमेकमा गरेको अतिक्रमबाट पन्छिने दरिलो आधार उत्पन्न गरेको छ । त्यसैले नेपाल र भुटान जस्ता साना मुलुकहरुले उठाउँदै आएका बिरोधका कुरालाई लागु गराउन सरकारबाट कडा दबावको आवश्यकता देखिएको छ। 

सगरमाथा लगायत विभिन्न विवादास्पद नाकाहरुमा नेपाल दरिलो र सजग भएर प्रस्तुत भएन भने नेपालको सीमाक्षेत्रमा चीनले निश्चय नै आफ्नो कनेक्टिभिटी बढाउने छ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन । नागरिकलाई वसाउने, नयाँ गाउँको स्थापना गर्ने र सलामी स्लाइसिंगसँगको सबै रणनीति प्रयोग गर्दै अघि वढ्ने चीनको रणनीति छ । 

समग्र रुपमा भन्ने हो भने चीनको विस्तावादी रणनीतिलाई टेवा पुर्याउने उदेश्यले पास गरिएको भूमि सीमा कानुनले नेपाल र भूटानलाई नयाँ चुनौती थपेको छ । आफ्नो सिमा जोगाउन बनेको कथित यो कानुनको आडमा चीनको विस्तारवादी नीयत र आक्रमक्तालाई समयमै रोक्न सजग हुनु अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।

नारद मधेसी