नेपालको छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध लगभग एक दशक देखि खासै सुमधुर छैन। विदेश नीतिमा देखिएको दिशाहिनताले गर्दा उत्तरी छिमेकको हस्तक्षेप अप्रत्यासित रुपमा बढेको भन्दै बिरोधका स्वर उठन थालेका छन् । नेपालको आन्तरिक मामिलामा चिनको हस्तछेप वढेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय यस विषयमा दिशाहिन र पङ्गु भएको छ ।

चिनले एमसीसी असफल बनाउन पनि न्वारानदेखिको बल लगयो, तर असफल भयो। हस्ताक्षर भएको चार वर्ष र संसद्मा पेस भएको अढाइ वर्षपछि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ । सम्झौतामा संलग्न केही राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालमा एमसीसीको भूमिकाबारे अनेक प्रश्न उठाए पछि तिनलाई सम्बोधन गर्न पूरक दस्ताबेजका रूपमा तयार पारिएको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ लाई  प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गर्यो।

कुनै पनि मुलुक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नतीको दिशामा प्रयास गर्छ र यो उसको अधिकार पनि हो  । तर त्यसको लागि आफु भन्दा साना मुलुकको सम्प्रभुता लत्याउने कुरा असह्य हुन जान्छ । अरु मुलुकमा आफ्नो सैनिक वा कुटनैतिक सम्प्रभुता जमाउन खोज्नु कुनै पनि अर्थमा उचित होइन । चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डल बिना निमन्त्रणा नेपालमा पटक पटक आउनु र नेपाल सरकारको सुरक्षा सम्बन्धी नीतिलाई धज्जी उडाउँदै आफुखुसी जथाभावी रुपमा नेपाली नेताहरुको ढोका चाहार्नु चिनको दादागिरी नै हो। जसको नेपालबाट कडा बिरोध हुनु पर्दछ । राष्ट्रहीत र भुराजनीतिक प्रभावको कुरा गर्ने हो भने यसले दिर्घकालीन असर समेत गर्नेछ । 

५५ अर्ब रुपैयाँको एमसीसी अनुदान सम्झौता प्रक्रियाको सुरुवाती चरणदेखि नै संलग्न रहेका नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी लगायतका चिन परस्त दलले दोहोरो चरित्र देखाउदै आए। तर, पनि सत्ता समिकरणबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना भएपछि संसदमा चिनियाँ भक्ति टुटेको छ । गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एस र माओवादीले यो प्रकरणमा खेलेको भूमिकाले ती दल क्षणिक स्वार्थमा केन्द्रित रहेर जनता माथि भ्रम फैलाउन उद्यत रहेको भन्ने पनि पुष्टि भएको छ ।

एउटा अनुदान सहयोग प्राप्ति प्रक्रियामा यसरी विरोध र बहस भएको नेपालको इतिहासमा सायद पहिलो पटक हुनुपर्छ । जेजस्तो भए पनि सम्झौता संसदबाट पास भएपछि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । तर सम्झौतासँग जोडिएका कूटनीतिक चासो चाहिँ गम्भीर खालका छन् । खासगरी एमसीसीमा बढी नै चासो लिएर नेपालको विकास निर्माण प्रति छिमेकी चीनले ‘कूटनीतिक मर्यादाविपरीत’ व्यवहार गरेको छ ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस भएपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ ताओ र उपप्रमुख चेन चौले कम्युनिस्ट पार्टीका सत्तापक्ष र विपक्षीसँग लगातार छलफलको उदेश्य एमसीसी असफल गराउने धम्की थियो। तर विगतमा त्यति सम्पर्कमा नआउने चिनियाँ पक्ष एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढेपछि निरन्तर रूपमा सक्रिय रह्यो । यतिमात्र होइन चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसी सम्झौता उपहारसँगै ‘अल्टिमेटमको पोको आउने हो?’ भन्दै प्रश्न उठाएर कूटनीतिक मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिँदै आएकी थिइन।

चिनियाँ पक्ष नेपाली नागरिकलाई नभएर नेतालाई खुसी पार्न सक्रिय छ। यस्तै ठेक्का लिइएका आयोजनामा निर्धारित रकम मिलेसम्म बढाउँदै आएको छ। पोखरा विमानस्थल र भैरहवा विमानस्थल यसका पछिल्ला उदाहरण हुुन्। चीन नेपालको असल छिमेकी हुन सक्छ तर विकास निर्माणमा उसको भूमिका त्यति सकारात्मक रहने गरेको छैन। यदि हुँदो हो त आफ्नो तर्फबाट नेपाल जोड्ने तातोपानी र रसुवागढी नाका व्यवस्थित गर्न उसलाई कुनै कठिन हुने थिएन । उत्तरी छिमेकले बर्षौदेखि एक तर्फी रुपमा नाकाबन्दी गरेको छ । तर अर्को मुलुकको सहयोग आउँदा यहाँ अनेकन खाले चासो देखाउनु अन्य मुलुकको दुईपक्षीय मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न नाजायज छैन।

चीनले सहयोग र सम्झौतालाई ‘पान्डोरा बक्स’ या ‘उपहार’ के हो भनेर प्रश्न उठाउनुले पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ । अनुदान सहयोग अमेरिकाले दिने नेपालले लिने वा नलिने भनिरहेको अवस्थामा उसले किन बोल्नुपर्ने? प्रश्न यही हो। नेपाल सरकारले  काठमाडौँ स्थित चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

बिआरआइ सहयोग कि ऋण जाल
एउटा ऋण जाल तब हुन्छ जब कुनै उधारकर्ता ऋणको मूल राशि भुक्तान गर्नमा असमर्थ हुन्छ। त्यसको लागि त्यो केवल ऋणको ब्याज राशि मात्र भुक्तान गर्न सक्छ ।ं तर त्यो भन्दा ठुलो प्रश्न यो छ कि हाम्रो नयाँ अर्थ व्यवस्था त्यति ठुलो छ ? जसले आउने समयमा हामीले लिएको विशाल ऋण भुक्तान गर्न सक्छ । जुन चीनद्धारा ‘वान बेल्ट, वान रोड’ को बीआरआईका माध्यमबाट सुनियोजित ढंगले लगानी गर्दै छ ।

प्रत्येक ऋणदाताले ऋण दिनु अघि सयौ चोटि ऋणीको क्रेडिट र आर्थिक योग्यताको आकलन गर्छ । तर हाम्रो मुलुकमा चलिरहेको कमिशनको खेलमा चिनद्वारा दिइने ऋण कमिशन र राजनैतिक प्रर्दशनको आधार बन्दै गएको छ । एक सम्प्रभु देशको आर्थिक शाख र  योग्यताको आँकलन गर्ने संसारको परम्परा छ । तर चिनको नेपाल प्रतिको  लगानि पुर्ण रुपमा कुटनैतिक षडयन्त्र नै भएको देखिन्छ । कुनै पनि मुलुकको सोभरेन क्रेडिट रेसियोले त्यसको अर्थ व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले आकलन गरेपछि मात्र ऋणमा लगानी गर्ने इच्छा प्रस्तावित गर्दछ । त्यसमा पनि ऋणी मुलुकको राजनैतिक अवस्था, आर्थिक स्थिरता र त्यसको बित्तिय संशाधनहरुलाई ध्यानमा राखेर ऋण लगानी गर्ने वैश्वीक आर्थिक चलन रहेको देखिन्छ । अवश्य नै चिनले त्यो सबै बिषय केलाएर नै नेपालमा यति ठुलो लगानी गर्न खोजेको होला। तर, श्रीलंका लगायतका देशहरुमा देखिएको घटनाले चिनियाँ उदेश्यलाई छर्लंग पारेको छ । त्यसैले विआरआई प्रति प्रश्नहरु उठन थालेका छन् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले आफनै गृह जिल्ला झापामा विआरआई अन्तर्गतको ठुलो लगानी औद्योगीक पार्कको निर्माण हुने सम्झौता गरेका छन् । झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ को दमक नगरपालिकाको वार्ड नं १०, कमल गाउँपालिकाको वार्ड नं ७ र गौरादह नगरपालिकाको वार्ड नं ५ को लगभग २२०० बिघामा क्षेत्रफलमा चीन सरकारको लगानीको सम्झौता छ। ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना अन्तर्गत निर्माण गरिने दमक औद्योगिक क्लिन पार्कको लागत करिव ३ खर्ब ३३ अर्ब हुने भनिएको छ । जुन नेपालको लागि एउटा ठुलो महत्वकांक्षी योजना हो । यो योजना लागु भएपछि नेपालको पुर्वी क्षेत्रमा आर्थिक गातिविधि सुधार भन्दा पनि चीनिया गतिविधि बढाउने उदेश्यले चिनिया लगानी गर्न लागेको बुद्धिजिविहरुको विश्लेषण समेत रहेको छ ।  

चर्को व्याजदर
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लिइएको चिनियाँ ऋण वैदेशिक सहायताको संसारमै नभएको महँगो ऋण जाल हो । चीनको ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशत रहेको छ । चीनको ऋणको रकममा २५ वर्षे म्याचुरिटी अवधि र थप ७ वर्षे ग्रेस अवधि रहेको प्रचन्ड सरकारले समझौता गरेको हो ।

म्यानेजमेन्ट फी र कमिटमेन्ट फीसमेत जोड्दा यसको ब्याज २.७५ प्रतिशत पुग्ने अर्थ विज्ञहरूको भनाइ छ । चिनियाँ सामान र  ठेकेदार राख्नुपर्ने जस्ता अनेकन शर्तहरू यसमा छुट्टै थपिएका छन् । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मा अमेरिकी कानून भने जस्तै यसमा चिनियाँ कानून लागू हुने प्रावधानलाई बाहिर ल्याइएको छैन । नेपालको मुद्रास्फितीको दरसँग समायोजन गर्दा चीनको ऋणको ब्याजदर अहिले नै करीव १४ प्रतिशत हुन्छ ।

२० वर्षपछि झण्डै तीन सय प्रतिशत हुने अर्थ विज्ञहरूको भनाइ छ । चीनले दिएको ऋण नभइ ऋणको पासो भनेर टिप्पणी हुन थालेका छन् । चीनले यस्तै महङ्गो ब्याजको ऋण  श्रीलंकाको बन्दरगाह तिर्न नसके पछि ९९ वर्षका लागि आफैंले चिन लिजमा लिएको छ । युगाण्डाको एअरपोर्ट अनि घानाको मुख्य पोर्ट पनि ब्याजको सट्टामा चीनले लिजमा लिएर चलाइरहेको छ । चीनसँग नेपालले पोखरा र भैरहवा एअरपोर्ट लगायतमा यस्तै चर्को ब्याजमा सबैभन्दा बढी ऋण लिइएको छ । चीनको यो ऋणले नेपालमा कब्जामा लिएर के गर्ने हो भनेर चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ ।

नेपालका हरेक ठाउँमा आफ्नो कब्जा गर्दै आएको चीनले एमसीसी प्रवेश रोक्न खोजेको विगतका घटनाले स्पष्ट गरेको छ । रेष्टुरेन्ट, इट्टाभट्टा देखि स–साना कुरामा पनि चीनले आफ्ना एजेन्टहरूलाई नेपालमा परिचालन गर्दै आएको छ । हरेक गाउँ–गाउँमा चिनियाँ नागरिकले व्यापार गरिरहेका छन् । हजारौ चिनिया कैदिलाई ल्याएर होङ्सी सिमेन्ट उत्पादन भईरहेको छ। एसियाली विकास बैकबाट निर्माण हुने सबै ठेक्काहरु न्युन मुल्यमा लिएर चीनियाँ सुरक्षाकर्मीको चलखेल बढाईएको छ। कतिपय अपराधिक घटनामा चीनियाँ नागरिकहरु पक्राउ परिरहेका छन् ।

एमसीसीमा चीनको अर्घेल्याईँ 
एउटा सार्वभौम मुलुकका हैसियतमा नेपाल आफ्नो निर्णय लिन स्वतन्त्र छ। कुनै तेस्रो देशले नमागेको सल्लाह दिइरहनु पर्दैन । यदि लोकतन्त्र, मानव अधिकार, आतंकवादसँग सम्बन्धित विषय हुन्थ्यो भने जुनसुकै देशले बोल्नु पनि स्वाभाविक मानिन्थ्यो । तर एमसीसी त्यस्तो विषय नभएकाले शताब्दी पुरानो मैत्री सम्बन्ध भएका दुई देशबीचको सहायता सम्झौता सम्बन्धी विषयमा चीनले बिनासित्ती गम्भीर सरोकार राखेको देखाउनु सरासर मनासिव होईन। 

यसबाट त चीनले नेपालको हित चिताएको भन्दा पनि आफू संरक्षक र नेपाल संरक्षित राष्ट्र ठाने जस्तो सन्देश जान्छ । बेइजिङको नियत यस्तो नहुन सक्छ, तर यसबाट सुसन्देश प्रवाहित भइरहेको छैन। जुन चिनियाँ अधिकारीहरूले बुझ्नुपर्छ । विश्वमञ्चमा अमेरिका र चीनको प्रतिद्वन्द्विता तथा प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेपालको काँधमा राखेर एकअर्काविरुद्ध चेतावनीको बन्दुक कसैले पनि पड्काउन मिल्दैन । जुनसुकै मुलुकसितको अनुदान, सहयोग या ऋण नै पनि लिने–नलिने वा कसरी लिने भन्ने निर्णय गर्न नेपाल स्वतन्त्र र सक्षम छ। सम्बन्धित सबै मुलुकलाई यो तत्वबोध हुनुपर्छ ।

चिनको एक तर्फि नाकाबन्दी
खास गरी २०७२ सालमा संविधान घोषणापछि भारतलाई चिढ्याउन ओली सरकारले प्रयोग गरेको चिनिया कार्ड चिनिले एकतर्फी रुपमा असफल पारेको छ । सविधानको बिरोध जनाउदै मधेसी दलले सिमामा गरेको नाकाबन्दी पछि चीनले दिएको प्रत्यक्ष–परोक्ष ढाडस र त्यसपछि बेइजिङसित भएको पारवहन सम्झौताले कम्युनिष्टहरुलाई धेरै  आशावादी बनाएको थियो । तर, सम्झौता कार्यान्वयनमा जानु त कता–कता, उल्टो कोभिडको बहानामा नेपाली व्यवसायीहरूलाई चरम मर्का पर्ने गरी चीनले नाका कसिरहेको छ। अर्कातिर नेपालका आन्तरिक मामिलाहरूमा काठमाडौं स्थित चिनियाँ अधिकारी मात्र होइन, सोझै बेइजिङले समेत सूक्ष्म चासो राख्न थालेको छ । भुकम्प पछि खासा नाका चिनले एकतर्फी रुपमा बन्द गरेर अघोषित नाकावन्दी गरेको छ ।

चीनको श्रीलकां, पाकिस्तान र नेपालमा भइरहेको लगानीको मुख्य उदेश्यनै दक्षिणी एशियाका साना मुलुकहरुलाइ आफ्नो कर्जा जालमा फसाउने र त्यहाँ विस्तारै विस्तारै तिब्बतीकरण गर्ने नै हो । नेपाल प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा  चीनको बैश्विक कुटनितिक षडयन्त्रमा फस्दै गएको छ । कर्जा प्रवाहको वहानामा विआरआई जस्तो सैनिक कुटनैतिक षडयन्त्ररुपी चिनियाँ उदेश्यमा होमिनु नेपालको राजनैतिक अदुरदर्शिता नै हो । 

यसरी चौतर्फी रुपमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा बढेको चिनिया हस्तक्षेप आउने समयको लागि अर्को तिब्बतीकरण नै हो । राष्ट्रियताको नाममा आमजनसमुदाय बिच स्थापित गर्न खोजिएको हठधर्मिताको कारण वास्तविक राष्ट्रिय, आर्थिक, सामाजिक र विकासको मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । 
 

नारद मधेसी