‘हात्ती हात्ती आयो, फुस्सा !’ स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम लगभग अन्त्यतिर आईसक्दा पाँच दलीय गठबन्धनको अवस्था यस्तै त हैन, भनेझै भएको छ। नेकपा एमाले एक्लैले सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनलाई कडा टक्कर दिएको  देखिया। यो निर्वाचन परिणामले नेकपा (माओवादीे)केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता डा. शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव, मधेसका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको प्रतिष्ठा दाउमा परेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा ०७४ सालको स्थानीयतहको निर्वाचनमा ७४ प्रतिशत मतदान भएको थियो भने यसपल्ट, मात्र ५२ प्रतिशत। तुलनात्मक रुपमा २२ प्रतिशत कम मतदान हुनु चिन्ताको विषय हो । लौंहपुरुष गणेशमान सिंहकी बुहार सिर्जनाको नेपाली काँग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा खासै कुनै भूमिका छैन भन्दा अनुपयुक्त नहोला । यो स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनको वलमा परिवारवादलाई बढावा दिँदै सिर्जनालाई उम्मेदवार बनाएको देखियो। 

कतिपयले, नेपाली काँग्रेसको चौंधो महाधिवेशनमा अन्तिम समयमा देउवालाई सघाएकाले देउवाले प्रकाशमान सिँहलाई पुरस्कार स्वरुप उनकी श्रीमती सिर्जनालाई मेयरको उम्मेदवार बनाएको चर्चा छ । यो स्थानिय चुनावलाई मतदाताले निर्वाचन भन्दा पनि बिद्रोहको रुपमा लिएको देखिन्छ। खास गरेर स्थानिय जनप्रतिनिधि जनताको प्रत्यक्ष सेवक हुने भएकोले पार्टिगत भन्दा पनि उमेदवारको व्यक्तित्व निर्वाचन जित्ने हो। 

तर सत्तामै टिक्नका लागी गरिएको गठबन्धनको बिरोधमा राजधानीका मतदाताले बालेन्द्र साहलाई जिताएका छन् । यति मात्र होइन कतिपय महानगरमा गठबन्धनका नेताले अगाडि सारेको परिवारवादलाई हराउदै स्वतन्त्र र बिरोधी उम्मेदवारलाई जिताएका छन् । आफैलाई मधेसको मसिहा भन्न रुचाउने उपेन्द्र यादव पनि गठबन्धनकै पुच्छर समातेर बैतर्णी तर्न खोजे। तर, उपेन्द्रको छोरा, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको श्रीमती र स्वकिय सचिवको पराजयले परिवारवादलाई मधेसी जनताले पनि कडा जवाफ दिएको आंकलन गर्न सकिन्छ। 

काठमाडौंका युवा मतदाताबीच यतिखेर, युवा उम्मेददवार वालेन्द्र साह लोकप्रिय भएका छन् । उनको बोल्ने शैली र काठमाण्डौं महानगरकाको विकासका सम्बन्धका उनले अघि सारेको कार्य योजनाबाट युवाहरु बढी आकर्षित भएका हुन् । तर, समग्रमा हेर्ने हो भने मुलुकको ६ वटा महानगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकाले अहिले सवैको ध्यान खिचेको छ।

भरतपुरमा प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाल पुनः चुनावीमा उत्रिईन र जितिन पनि। विराटनगर महानगरपालिकाको उपमेयरमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका पुत्र अमरेन्द्र यादव गठबन्धनका उम्मेद्वार थिए । आफ्ना सुपुत्रलाई जिताउन उपेन्द्रले करिव एक साता विराटनगरमै वसेर दौडधुप गरे। तर विराटनगरको चुनावी लहर दलगत भन्दा व्यक्तितर्फ बढेको देखियो। त्यसैले अमरेन्द्रको हातमा पराजय मात्रै पर्यो। 

मधेशी समुदायको पकड भएको वडामा अमरेन्द्रले अत्यधिक मत पाउने विश्वास गरिए पनि परिणाम त्यसतो आएन। यसलाई उपेन्द्रले चुनौतीका रुपमा वझेका छन्÷छैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर, उपेन्द्रका लागि यो राम्रो संकेत भने होईन। पार्टिमा बढको परिवारवादको विरोध गर्दै जसपाबाट वागी बनेर बशुन्धरा झाले पनि उम्मेदवारी दिएकी थिईन। उपमेयर पदमा महिला उम्मेद्वार बनाउने प्रचालनलाई समेत उपेन्द्रले लत्याएर आफ्नै छोरालाई उठाएको चर्चाले पनि अमरेन्द्रलाई क्षति पुग्यो। मधेश प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी जनकपुरमा मेयर पदमा जसपाका उम्मेद्वार लालकिशोर साहको पराजयले पनि जसपालाई जवरदस्त झड्का लागेको छ ।

यो  प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकार छ र राजधानीमैं पार्टीको उम्मेद्वार पराजितले  यसको प्रतिकूल असर प्रदेशको राजनीतिमा निश्चित रुपमा पर्ने निश्चय नै छ । जनकपुरका जनताले पटक पटक लालकिशोरलाई उम्मेद्वार नबनाउन दवाव दिएपनि जनताको भावनामाथि उपेन्द्र यादवले चलाएको बुलडोजरको परिणाम उनको हारलाई लिन सकिन्छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नै जन्मथलोमा श्रीमतीलाई जिताउन नसक्नु र स्वकिय सचिवको जमानत पनि फिर्ता हुन नसक्नुले मधेश प्रदेशमा जसपाको छवी जोगाउन मुश्किल परेको देखाएको छ ।

०७४को स्थानीयतहको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा सङ्घीय समाजवादी फोरम (हालको जसपा)ले मेयरमा ३४, उपमेयरमा ३२ र वडाअध्यक्षमा २६२ र राजपा (हालको लोसपा)ले मेयरमा २५, उपमेयरमा ३० र वडाअध्यक्षमा १९५ स्थानमा जितेका थिए। मधेश प्रदेशको १३६ वटा सिटमध्ये काँग्रेसले मेयरमा ४०, सङ्घीय समाजवादी फोरमले २६ र राजपाले १९ स्थानको मेयरमा जितेको थियो । समग्रमा ०७४ को निर्वाचनमा मधेश आन्दोलनको रापतापले मधेशी दलहरुलाई मधेसमा स्थापित गराउन खोजेको थियो ।तर बिगत ५ बर्षमा उपेन्द्र यादवमा वढको सत्तालोलुप्ता, परिवारवाद र मधेस प्रदेश सरकारको अनियमितताा तथा भ्रष्टाचारले मधेसी जनता आजित भएका छन् । अहिले राजपा विभाजित अवस्थामा छ । अर्कोतर्फ, यो पटकको चुनावमा पुर्वी मधेसमा जनमत पार्टीले पनि कडा टक्कर दिएको छ । तसर्थ स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले जसपालाई आउने प्रदेश र संघीय चुनावमा प्रतिष्ठा जोगाउन मुश्किल देखिन्छ । उपेन्द्र यादव लगायत जसपाका नेताहरुमा के घमण्ड भयो भने आपूmहरुले जे निर्णय गर्छन, त्यो जनताले कार्यकर्ता सरह सहज ढङ्गले स्वीकार गर्छन् । जनतासंग विकल्प के छ र ? तर, चुनावी परिणामले जनमतको कदर गर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरको छ ।

यस निर्वाचनले दलका शीर्ष नेताहरुको दम्भमा प्रहार गरेको वुझ्नु कुनै अन्यता हुँदैन। शीर्ष नेताहरुले बल मिच्चाइ गरी कार्यकर्ताको मनोभावनालाई ख्याल नगरी मनपरी ढङ्गले उम्मेद्वार बनाउँदा कतिपय जित्ने स्थानमा पनि पराजित हुनुपरेको छ । यसपल्टको निर्वाचनमा परिवारवाद, आफन्त र आसेपासेविरुद्ध जनताले मतदान गरेको देखिन्छ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबावु राउत लगायतका नेताहरुको परिवारवादको राजनीतिलाई यो निर्वाचनले सवक सिकाएकोछ। मुलुकको केन्द्रविन्दु काठमाडौं यतिखेर, स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन साहले तहलका मचाएका छन् । बालेन साह मुलुकभर चर्चाको केन्द्रविन्दुमा छन् । वालेनले यतिखेर, राजनीतिक वृतमा भुकम्पनै ल्याइ दिएको रुपमा परिभाषित गर्न थालिएको छ ।

स्वभाविक पनि हो । नेताहरुको दम्भमाथि काठमाडौंका युवाहरुले बालेन नामक बुलडोजर चलाइ दिएका छन्। शीर्ष दलका नेताहरुले के बुझ्नु जरुरी छ भने जनता जनार्दन हुन, भेडा होइन् । भेडाको हुलमा एउटा भेडाले टोलीको नेतृत्व गर्छ र अन्य भेडाहरु सो भेडाको पदचिह्नलाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्छन् । अव, समयले कोल्टो फे¥यो, अव जनतालाई भेडाको संज्ञा दिन मिल्दैन । जनता सजग हुन थालेका छन् । आफ्नो मतको महत्व बुझ्न थालेकाले दलहरु सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ । 

परिवारवादको राजनीतिलाई बढावा दिने सूचीमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबावु राउतले पनि आफ्नो नाम सूचीकृत गराउन तम्सीएका थिए । राउतले आफ्नी श्रीमती जुलेखा खातून र दुबै स्वकीय सचिवलाई उम्मेद्वार बनाए । तर, जनताले तीनैजनालाई पराजित गरे । मुख्यमन्त्री राउतकै जन्मथलो जगरनाथपुरमा श्रीमती जुलेखा उपाध्यक्षमै पराजित भइन् । सो क्षेत्रमा काँग्रेसकी उम्मेद्वार बविता सिंह निर्वाचित भईन। प्रतिपर्धामा समेत रहन नसकेकी खातुनले तेस्रो स्थानमा चित बुझाउनु पर्यो । धन्य, मतदाताले चित्त बुझाइ दिए। जमानत जफत हुन पाएन। मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिव भएर तलवभत्ता खाने अनि चुनावको बेलामा उम्मेद्वार पनि बन्ने देखियो । अनि, गाउघरमा बसेर राजनीती गर्नेहरु जीवनभर तालीमात्र पड्काउने ? पर्साको पटेर्वा सुगौंली गाउपालिकाको अध्यक्षमा उठेका मुख्यमन्त्री राउतका स्वकीय सचिव दीपक यादवको जमानत जफत भयो। अर्का स्वकीय सचिव पशुपति यादव धनुषाको कमला नगरपालिकाको मेयरमा उठेका थिए । उनी पनि पराजित भए।

विराटनगर–१४ मा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको घर पर्छ। त्यहाँबाट वडाध्यक्षमा जसपाका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन् । सो वडालाई जसपाको गढ भत्किएको रुपमा चर्चा गर्न थालिएको छ। शासन प्रणाली पारदर्शी भएन, जवाफदेही भएन र सुशासन कायम गर्न सकिएन भने वा जनतालाई हरेक विकास निर्माण प्रक्रियामा आफैं सहभागी भएको छु भन्ने महसुस गराउन सकिएन भने जनताले लोकतन्त्र छ भन्ने अनुभूत गर्न सक्दैनन्।

जनताले अनुभूत नगरेको लोकतन्त्र दिगो हुँंदैन । स्थानीय तहको शासनका सम्बन्धमा पनि यो मान्यता समानरूपले लागू हुन्छ। संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय तह सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकीय संरचना हो। लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यासको थलोका रूपमा स्वीकारिएको स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको शासकीय निकाय हो। स्थानीय निकाय सवल र लोकतान्त्रिक नभएसम्म समग्रमा कुनै पनि मुलुक सवल र लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। जुन शासन प्रणालीले जनस्तरमा अधिकारहरूको निक्षेपणको मूल्य बुझेको हुन्छ व्यवहारमा त्यही शासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था मानिन्छ।

स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन विधि, कार्यमूलक लेखापरीक्षण र अन्य मूल्याङ्कनका आधारहरूमा पनि सूचनाको हकको कार्यान्वयनको विषयलाई जोड्न आवश्यक छ । यसो गर्न सके स्थानीय सरकारहरू पारदर्शी हुने छन।

दलहरु विभाजित हुनु, नेताहरूमा विलासिता बढ्दै जानु र अवसर पाएका बेला जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नु जस्ता कारणले मधेस केन्द्रित दल कमजोर बनेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । पार्टीको सही निर्णय, नेता कार्यकर्ताको सक्रियता र मतदाताको विश्वासका कारण स्थानिय चुनाव बिजयी हुने हो । तर, त्यो तीन वटै कुराको अभाव यो निर्वाचनमा देखियो। जसपाले यसलाई निर्मम रुपमा समिक्षा गरेन भने भोलीका दिनमा पनि हुने यही नै हो। किनकी जनता कसैका रैती होईनन्।
 

नारद मधेसी