चरम आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंका महिनौँदेखि खाद्यान्न, इन्धन, विद्युत लगायताका अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभावसँग जुधिरहेको छ । बढ्दो वैदेशिक ऋण, अस्वाभाविक रूपमा गरिएको कर कटौती, कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असर र असक्षम नेतृत्वका कारण हाल श्रीलंकाको यो हविगत भएको हो ।

चीनको ऋण बोझले थिचिएको श्रीलंकाले हालै मात्र आफू टाट पल्टेको घोषणा समेत गरेको छ । वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्नु पर्दा श्रीलंका मात्र नभइ चिनको प्रभामा परेका पकिस्तान लगायय धेरै छिमेकी देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको जगजाहेर छ । नेपालमा पनि पछिल्लो समय महँगी अचाक्ली रूपमा बढ्दै गएको छ ।

श्रीलंकाको वर्तमान परिस्थितिका पछाडि त्यहाँका नेतामा देखिएको चिन भक्ति र असक्षम नेतृत्वलाई एक प्रमुख कारक तत्वको रूपमा त्यहाका जनताले लिएका छन । फलस्वरूप आर्थिक संकट पैदा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेताहरूप्रति श्रीलङकन जनताको दृष्टिकोण राम्रो देखिदैन। नेताहरुप्रति उनीहरुको चरम असन्तुष्टि छ।

वर्तमान परिस्थितिलाई लिएर  जनताले देखाएको आक्रोशले बैश्वीक समाजमा नया चिन्ता सिर्जना गरेको छ । राजनेताबाट असन्तुष्ट आम मानिसले सरकार विरोधी आन्दोलन चर्काइरहेका छन् भने वढ्दो संकटको सामाना गर्न असमर्थ भएर गत महिना श्रीलंकाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपेक्षले राजीनामा दिनु परेको थियो।

खासमा श्रीलंका पूर्वाधार निर्माणको चिनियाँ मोडेलको सिकार भएको मानिन्छ। चिनको दिगो ऋण बोझले मुलुकलाई गृहयुद्धमै धकेलेको छ । श्रीलंका सरकारले हालसालै  अस्थायी रूपमा रहेका ३५ दशमलव ५ अबिलियन विदेशी ऋणमा डिफल्ट गर्ने संकेत गरेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धले विदेशी ऋणदाताहरूलाई भुक्तानी गर्न असमर्थता जनाएको छ । मुलुम ह्वात्तै बढेको महगीले उत्पन्न बिरोधलाई थेग्न सरकारी तन्त्रलाई हम्मे–हम्मे परेको छ । श्रीलंकाको वित्त मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम बन्डमा ब्याज दर भुक्तानीमा ७८ मिलियन डलर तिर्न नसक्ने बताएको छ । ०२२ मा श्रीलंकाको बाह्य ऋण ६ बिलियन डलर रहेको अनुमान गरिएको छ, जसमा १ बिलियन भुक्तानी जुलाईमा नै गर्नुपर्ने छ । श्रीलङ्काले चाइना डेभलपमेन्ट बैंकबाट १ बिलियन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना २ दशमलब ७ बिलियन र टर्म लोन ४२ दशमलब ७ बिलियन लिएको छ। 

यस वर्षको सुरुआतमा श्रीलंकाले चीनलाई ऋण तिर्न पुनर्संरचना गर्न अनुरोध गरेको थियो। त्यसयता त्यहाँको आर्थिक अवस्था झनै खस्किँदै गएको छ । डिसेम्बर २०१७ मा श्रीलंकाले आफ्नो ऋण चुक्ता दायित्व पूरा गर्न असफल भयो र हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षको लीज अवधिको लागि चीनलाई हस्तान्तरण गर्न बाध्य भयो। पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहको पनि यही हुने सम्भावना देखिएको छ । त्यतिबेला चीनले श्रीलंकाबाट ८ अर्ब डलर फिर्ता गर्नुपर्ने थियो । आईएमएफको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पाकिस्तानको लागि सोही आंकडा झण्डै १९ अर्ब डलर थियो।

पाकिस्तान र श्रीलंकाको खसकिदा आर्थिक अवस्थाले गर्दा दुबै देशको राजनीतिक उथलपुथलको अवस्था छ । यी देशहरूमा चिनियाँ लगानी अनुकुल भन्दा प्रतिकूल असर गहिरिदै गएको छ । चिनियाँ नीति निर्माताहरू पनि स्पष्ट रूपमा आफ्नो लगानी बारे व्यापारिक र रणनीतिक दुवै हिसाबले चिन्तित देखिन्छन । चाइना ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट ट्रयाकर (सीजीआईटी)का अनुसार चीनले श्रीलंकामा १५ अर्ब डलर र पाकिस्तानमा ६६ अर्ब डलर लगानी गरेको छ ।

ऋणको कुरा गर्ने हो भने एउटा ऋण जाल तब हुन्छ, जब कुनै ऋणी ऋणको मूल राशि भुक्तान गर्न असमर्थ हुन्छ। त्यसको लागि त्यो केवल  ऋणको ब्याज राशि मात्र भुक्तान गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।ं तर त्यो भन्दा ठुलो प्रश्न ‘कुनै पनि मुलुकको अर्थ व्यवस्था त्यति ठुलो छ जसले आउने समयमा चिनले दिएको विशाल ऋण त्यहि परियोजनाबाट भुक्तान गर्न सक्छ र ?’ जुन चीनद्वारा वान बेल्ट, वन रोडको  (बीआरआई) का माध्यमबाट सुनियोजित रुपले आफ्ना छिमेकी मुलुकमा लगानी गरेको छ ।

चिनियाँ बिआरआईको प्रमुख घटक मध्ये एक, ४६ बिलियन डलरको चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर(सिपिईसि)को परिकल्पना अनुसार २०२५ सम्म पूरा हुन असम्भव छ । साथै उक्त परियोजनाले पकिस्तान आफ्नै जनताबाट गरिएको बिरोधको कारण थुप्रै समस्याको सामना गरिरहेको छ । करिडोर अन्तर्गत ऊर्जा, यातायात, पूर्वाधार, ग्वादर पोर्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक र आर्थिक विकास गरी ९५ वटा परियोजनाहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर स्थानीयको बिरोध, राज नेता तथा सरकारी अधिकारीहरूको भ्रष्टाचार तथा हिनामिना र योजना लागु भएको क्षेत्रमा मुस्लिम आतंकबादको प्रभावका कारण कार्यप्रगति कुछुवाको गतिमा छ । परिणमा स्वरुप लगानीको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । 

प्रत्येक ऋणदाताले ऋण दिनु भन्दा अघि सयौं पटक ऋणीको क्रेडिट र आर्थिक योग्यताको आकलन गर्छ । त्यसमा पनि ऋणी मुलुकको राजनैतिक माहौल, आर्थिक स्थिरता र त्यसको बित्तिय संसाधनलाइ ध्यानमा राखेर ऋण लगानी गर्ने वैश्विक आर्थिक प्रचलन रहेको देखिन्छ । तर चीनको रणनीति भनेको नेतालाई कमिशनको प्रलोभनमा पारेर लगानी बढाउदै लाने अनि आफ्ना सैनिक उक्त क्षेत्रमा उपस्थित गराउने चालका रुपमा देखिएको छ। जसले गर्दा बेल्ट एन्ड रोडको बारेमा  मलेशियाबाट सुरु भएको  बिरोध बिआरआई प्रभावित सबै मुलुकमा क्रमश फैलीदै गएको छ । यसै सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक म्यानमारले पनि आफ्नो देशमा चिनद्वारा निर्माण भइरहेकोे बन्दरगाहको लगानी घटाएको छ । थाईलैंडले देशमा चलिरहेको रेल परियोजनाहरुको चिनिया सहयोगलाई  खारेज नै गरेको छ । यहाँसम्म की सबैभन्दा वफादार सहयोगीका रुपमा रहेको पाकिस्तान, जसले ४०० बिलियन चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर योजना बनाउन ल्याइएको चीनीयाँ उपकरणको आयात खर्जको कारण अहिले चालू खाता(current account deficit) संकटको सामना गर्न बाध्य भएको छ । बेल्ट एन्ड रोड परियोजना चलिरहेका दर्जनौ मुलुकका यस्ता  आर्थिक उदाहरणले यो पुरै योजनाको दायरा र चरित्र माथि पुनर्मुल्याकंन गर्न चिन सरकारलाई बाध्य बनाउन थालेको छ ।

चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिङले  भूमि आधारित ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ र समुद्रमा आधारित ‘२१ ओ शताब्दी समुद्री सिल्क रोड’ योजनाको बारेमा घोषणा गरेका थिए। त्यसै बेलादेखि अहिलेसम्म यो पुरै कार्यक्रमलाई चीनको सरकारी संचारमाध्यहरुले विश्वसामु वास्तविक्ता भन्दा बढिनै बढ़ाइ–चढ़ाइ गरेर प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । तर वास्तवमा वैश्वीक सामरिक महत्वका रुपमा रहेको र साना मुलकमा चलिरहेको यो परियोजनाको वास्तवीक उदेश्य चीनको सैन्यशक्ति, प्रभाव र लाभप्रद व्यापारलाई बढ़ावा दिनु नै हो । समयसँगै चिनीया षडयन्त्रको वास्तविकता खुल्दै गएपछि अहिले  चिनमा पनि आन्तरिक बिरोध सुरु भएको छ ।

बिआरआई परियोजनाहरूबाट भबिस्यमा समेत राम्रो आर्थिक सम्भाव्यता देखिएको छैन । ३० करोड अमेरिकी डलरको लागतमा निर्माण भएको ग्वादर बन्दरगाहमा अहिले पनि पर्याप्त सवारी साधन आउन बाँकी नै छ । अपेक्षा विपरीत कतार र ओमानबाट आउने तरल पेट्रोलियम ग्यास र तेल ढुवानीले पर्याप्त राजस्व समेत उठन सकेको छैन । यसबाहेक आर्थिक करिडरको  परियोजनाहरूको कार्यान्वयन पनि सुस्त गतिमा छ । सामाजिक र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित आयोजना अन्तर्गतका ६८ परियोजना मध्ये हालसम्म १७ वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन । बिगतमा देखिएको चिनिया आर्थिक असफलताले गर्दा अधिकांस परियोजना बार्ता र स्वीकृतिको चरण मै छन् ।

ग्वादर बन्दरगाहमा राजस्वको हिस्सालाई लिएर पनि पाकिस्तानमा असन्तुष्टि थियो । फव्रुअरी ०१७ मा ग्वादर बन्दरगाहबाट कुल राजस्वको ९१% चीन र आगामी ४० वर्षको आम्दानीमा बाँकी ९ प्रतिशत हिस्सा मात्र पाकिस्तानले लिने खुलासा भएको थियो । यो बन्दरगाह ४० वर्षमा फैलिएको निर्माण–सञ्चालन–स्थानान्तरण मोडलमा विकास भइरहेको छ । यस योजनाअन्तर्गत पाकिस्तानले पूर्वाधारसहित बन्दरगाह सञ्चालन र मर्मत सम्भार गर्ने तर त्यसबाट प्राप्त राजस्वको ९ प्रतिशत मात्रै राख्न सक्नेछ ।

विगतको चुनावमा चीनीया कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा बेल्ट एन्ड रोड योजनालाई स्थापित गराउन राष्ट्रपति शीले आफ्नो न्वारन देखिकै बल लगाएका थिए । जसको फलस्वरुप यसले वैचारिक र राजनैतिक रूपबाट सबैलाई जोडेको छ । यसको माध्यमद्वारा चीनलाई विश्वजगतमा नै शिखरमा पुर्याउनुको साथै शी चिनफिङले आफ्ना पार्टीको भविष्य उज्वल बनाउनु उनको मुख्य लक्ष्य देखिएको छ । 

यो पूरै योजनाले दुइटा मौलिक समस्याहरुलाई उजागर गरेको छ । जसमा पहिलो भनको आर्थिक नै हो। अहिलेसम्म, कुनै पनि परियोजनालाई बेल्ट एन्ड रोडसंग जोड्दा (चाहे त्यो लाहौरमा मेट्रो निर्माण होस वा गुइजÞहौमा क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर ) चीनले एकदम सहजरुपमा ऋण दिने गरेको छ । चिनिया सामरिक रणनितिको मातहत लागु भइरहेको योजनाहरु त्यसदेशका लागी कति हितकर थिए ? त्यसको आर्थिक परिणाम खासै केलाइएको थिएन । हो त्यो देशका केहि नेता वा कर्मचारीहरुको लागी हितकर पक्कै थिए । सत्तामा टिकिरहन र आथिक लाभका लागि चालिएका कदम अहिले उनीहरुका लागि दुखद बनेको छ । श्रीलकंमा जन बिद्रोह र नेताहरु प्रतिको आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ।

श्रीलंकामा पनि चीनलाई लगानीको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न गाह्रो भइरहेको छ, जुन महामारीबाट पुनः प्राप्ति गर्न संघर्ष गरिरहेको छ । सीजीआईटीको तथ्याङ्कले चीनले श्रीलंकामा ४१ परियोजनामा १५ अर्ब डलर लगानी गरेको देखाएको छ । त्यसमध्ये ६ अर्ब डलर यातायात पूर्वाधारका लागि दिइएको छ ।

पाकिस्तानले चिनियाँ बैंकहरुको ऋणको ब्याज घटाउन पनि आग्रह गरेको छ । यसले चिनियाँ कोष प्रबन्धकहरूलाई उनीहरूको अपेक्षालाई घटाउन र बीआरआई अन्तर्गत सम्पूर्ण खर्चलाई पुनर्विचार गर्न निम्त्याएको छ। 

कमिशनको लोभमा नेताले आफ्ना जनता माझ छरेको कहिँ न कहिँ चिनिया औपनिवेशको दलदलमा फसाउने चक्रव्यूह मात्रै भएको सावित भएको छ । फिच सल्यूश्न, जुन एउटा प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हो । उसले गरेको अनुशन्धानमा लगभग सुरु भएका १ हजार बीआरआई परियोजनाहरु मध्ये वर्तमानमा १ सयभन्दा पनि कममा मात्र काम भइरहेका छन । यसले चिनिया औपनिवेशिकरणको वास्तविक रणनीतिलाई उजागर गरेको छ । यस्ता योजनाहरुले सबैभन्दा वढि नोक्सानी सम्बन्धित राज्यहरुलाइ नै भइरहेको छ । जसको आर्थिक सक्षमता वा वित्तिय अनुशासनको लागि उपयुक्त छैन, चिनले त्यस्तै मुलुक र परियोजनाका लगानिलाई तिब्रता दिएको छ । प्रसिद्ध क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी मूडीको अनुसार, यी योजनाहरु चलिरहेको मुलुकको आर्थिक औसत क्रेडिट रेटिङ बी २ वा त्यो भन्दा पनि कम छ ।

आरडब्ल्यूआर सल्लाहकारको अनुसार, लगभग १५ प्रतिशत बीआरआई परियोजना धेरै पहिला देखिनै आर्थिक संकटबाट गुज्रीरहका छन् र आउने भविष्यमा त्यसताको संख्या क्रमिक रुपमा बढ़नु पनि निश्चित छ ।

कतिपय आलोचहरुको यहासम्म पनि भनाई छ कि चीन एउटा रणनीति योजनाका अनुसार यस्ता मुलुक वा सरकारलाई पैसा दिने गरेको छ । जसको निकट भविष्यमा आर्थिक अवस्था वित्तिय नियन्त्रण भन्दा वाहिर जाने अवस्था रहेको छ । अन्ततः चीनलाई त्यसता मुलुकहरु बाध्य भएर राजनयिक समर्थन गर्दै सामरिक सबै सुविधा लिन बाध्य बन्नु पर्दछ । त्यसको एउटा ठुलो उदाहरण हंबंतोटामा श्रीलंकाई बंदरगाह बनेको छ। ऋणी मध्ये कतिपय मुलुकलाई विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकसँगको सम्बन्ध पुर्णरुपमा नाकात्मक छ ।
 

नारद मधेसी