मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि अध्यादेश जारी भयो। अध्यादेशले नागरिकतासम्बन्धी दुइटा गाँठो फुकायो।

पहिलो, ३ असोज २०७२ भन्दा अगाडि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरुको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने । दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने । तर यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिकता कायम रहने छैन । बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भन्ने घोषणा गरे उनको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गरिनेछ ।

त्यसपछि पनि नेपालमा नागरिकता विवाद सकिएको छैन। ००७ सालको राणाशासनविरुद्धको परिवर्तनपछि पहिलोपटक ‘नेपाल नागरिकता ऐन २००९’ आएको हो । त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भमा नयाँ नागरिकता ऐन ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०२०’ आयो । यसैगरी ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ को मस्यौदा बनाउने क्रममा पनि नागरिकताको सवालमा संशोधनका थुप्रै प्रयास भए । तर, त्यो सम्भव हुन भने सकेन । ०६२÷६३ को जन–आन्दोलनपश्चात् भने प्रस्तावनामै ‘ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिमाणस्वरूप’ भन्ने उल्लेख गरेर ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३’ ल्याइयो ।

०७२ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणपछि फेरि यो नागरिकता ऐन संशोधनको खाँचो औँल्याइएको छ । यसै सिलसिलामा ०७५ साउनमा नेपाल नागरिकता ऐन– २०६३ लाई संशोधन गर्न संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो । दर्ता भएको यस विधेयकलाई संशोधन गर्न भनी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ०७७ असारमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन २०७७’ समेत पास गरेको थियो । पछि संसद् नभएका वेला अध्यादेशमार्फत नागरिकताको समस्या सुल्झाउने प्रयास भयो । तर, अध्यादेश निष्क्रिय बनाइएयता स्थिति जस्ताको त्यस्तै छ ।

विवाद
०७२ अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने विषयको हकमा यसअघिको सरकार पनि खुकुलो भएकै हो । सो कुरा विगतदेखि वर्तमानसम्मका सबै विधेयकमा छ । तर, पारित नहुनाले धेरैले दुःख भोगिरहेका हुन । तर, पहिलेको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि सात वर्षलाई आधार वर्ष मान्ने प्रावधान थियो । जुन अहिलेको विधेयकमा लुकाइएको छ । यसबाहेक अर्को विवाद नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेको खण्डमा महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने र सो जोडीको सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा भने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता नदिने र सो जोडीको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हो । जुन प्रावधान हाम्रो संविधानको धारा ११ (६) मा पनि छ । त्यतिवेला सोही संविधानअनुकूल विधेयक ल्याउँदा विभेदपूर्ण कानुन ल्याइयो भनेर होहल्ला भएको थियो ।

अहिले सरकारले यी विवादमा प्रवेशै नगरी अघिल्लो विधेयकलाई फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक ल्याउने भएको छ । जसले अब यसअघिकै प्रावधानलाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदिन्छ । अर्थात् आधार वर्ष नलाग्ने बनाउँछ । यसअघिको विधेयकले नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई केही सच्याएको थियो । त्यसलाई नेपालको भूअवस्थितिले प्रभाव पारेको हुन सक्छ । चीनमा एक अर्ब ४१ करोडको हारहारीमा जनसंख्या हुँदा अर्को छिमेकी भारतमा एक अर्ब ३७ करोडको हाराहारीको जनसंख्या छ । हाम्रा विशाल छिमेकीको सानो हिस्सा मात्र पनि जम्मा तीन करोडनजिक जनसंख्या भएको नेपालप्रति थोरै मात्र लालायित भयो भने हाम्रो सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनीतिक जोडघटाउ उथलपुथल हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नियाल्ने हो भने पनि विश्वभर एउटा पनि त्यस्तो देश छैन, जहाँ विवाह भएको अर्को दिन नागरिकता दिइयोस् । तर, हाम्रोमा आजसम्म दिइँदै आएको छ । 

हाम्रो सबैभन्दा नजिकको छिमेकी देश भारतको नागरिकतासम्बन्धी कानुन ‘इन्डियन सिटिजनसिप एक्ट, १९५५’ को दफा ५ (सी) अनुसार पनि वैवाहिक नागरिकताका लागि सात वर्ष तोकेको दृष्टान्त छ । पहिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन २०७७ को दफा ४ मा आधार वर्षको समयका लागि भविष्यमा नेपाली नागरिक हुने महिलालाई तत्कालका लागि ‘स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र’को व्यवस्था गरेर सीमित राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गरेको थियो । अहिले सो कुरा पनि हटाइएको छ । 

यसबाहेक नेपालको संविधानको धारा ११ (६) ले प्रस्टसँग नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपाली अंगीकृत नागरिकता पाउने उल्लेख छ । पहिलेको विधेयकमा यो प्रावधान संविधानको मर्म (कन्स्ट्च्यिुसनल इन्टेन्सन) अनुरूप आएको थियो । अब यी सबै विवाद लुकाएर यो विभेद स्विकारिएको छ । 

संविधानले नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग वैवाहिक सम्बन्धमार्फत नेपाल ल्याउन सक्ने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष ल्याउन नसक्ने परिकल्पना गरेको स्विकार्न ढिलो गर्नु हुँदैन । हुन सक्छ यो प्रावधान धेरैजसो महिला नै पुरुषको घर जाने हाम्रो परम्परागत दृष्टिकोणबाट प्रभावित छ । तर, हामीसँगै हाम्रो जस्तै परम्परागत वैवाहिक रीतिरिवाज अँगालेको भारतको नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा भने महिला वा पुरुष शब्दको सट्टा ‘पर्सन’ अर्थात् ‘व्यक्ति’ शब्द छ । जुन हाम्रो पनि आवश्यकता हो । जसका लागि संविधान नै संशोधन भए बल्ल अर्थपूर्ण हुन्छ । तर, अहिले यो विषय चर्चामै छैन । 

भनिन्छ, अंगीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकार नभई राज्यको हो । सात वर्षको आधार वर्ष राख्ने प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप भएकाले यसलाई विधेयकमा पनि राख्नैपर्छ । सकिन्छ भने यस प्रावधानलाई ऐनमा मात्र लेखिनु हुँदैन । जसले गर्दा भविष्यमा सामान्य बहुमतले पनि संशोधन गर्न नसकियोस । थप कडाइका निम्ति संविधानमै लेख्न सके बढी प्रभावकारी हुनेछ । किनभने नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राष्ट्रको अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यसलाई संशोधन गर्न कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिने भयो भने यसको संवेदनशीलतालाई यस व्यवस्थाले न्याय गर्नेछ । 

नवल किशोर यादव