कात्तिक २८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संविधान संशोधनमा केन्द्रित हुँदा अर्को घोषित प्राथमिकता भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण छायाँमा परेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण निर्देशक समितिको बैठक लगातार तीनपटक स्थिगित भइसकेको छ ।

पुनर्निर्माणलाई गति दिन तय गरिएका एजेन्डा निजी आवास निर्माण गर्न अनुदान पर्खेका भूकम्पपीडित अप्ठ्यारोमा परेका छन् । लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका गुनासो गर्ने एक लाख ७३ हजार सात सय ७८ वटा गुनासा सम्बोधन भएका छैनन् । भने तीन लाख रुपैयाँ तीन चरणमा उपलब्ध गराउने कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा थन्किएको छ । –अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट