कात्तिक २९ । नेपाली युवाहरुको पहिलो रोजाई बनेको बजाजका मोटरसाइकल किन्दा उपभोक्ता कतिसम्म ठगिन्छन् भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । एउटै मोटरसाइकलबाट ७६ हजारसम्म नाफा असुल्ने बजाजको नेपालमा रहेको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द्र गोल्छा कम्पनी नाफाले नै पुरिएको छ । उपभोक्ता लुटकै बलमा गोल्छा कम्पनीले ६५ करोड भन्दा बढी खर्च गरेर अहिले आफ्नै एसेम्बल्ड उद्योग खोल्ने तयारी गरेको छ ।

नवलपरासीको रामग्राममा गोल्छाले उद्योग स्थापना गरिसकेको छ । अब केही दिनमा त्यो उद्योगबाट भारतबाट पुर्जा ल्याएर नेपालमा मोटरसाइकल उत्पादन हुनेछ । नेपालमै मोटरसाइकल उत्पादन हुने भयो भनेर खुसी हुनु पर्ने कारण चाहिँ छैन । किनभने नेपालमा जडान मात्रै हुने हो । जसरी पनि पैसा भारतनै जाने हो । नेपालमा पार्टपुर्जा जोडेर मोटरसाइलक बजारमा लैजाँदा नाफा प्रतिशत ४१ प्रतिशतबाट बढेर ५१ वा त्यो भन्दा पनि माथि पुग्न सक्छ ।

नेपालमा बजाज कम्पनीका पल्सर, डिस्कभर लगायत ब्रान्डका मोटरसाइकल धेरै लोकप्रिय छन् । यी मोटरसाइकल सोरुमहरुमा खरिद गर्न जाने उपभोक्तालाई बिक्रेताले दिने छुट भनेको एक दुई हजार मात्रै हो । सोरुमवालाहरुले कम छुट दिएको आधारमा धेरैले अनुमान लगाउँछन कि मोटरसाइकलमा नाफा कम हुँदो रहेछ । तर मोटरसाइकलमा जति लुट अन्त पाउन मुस्किल रहेछ । यो तथ्य केही अगाडि नेपाल आजमार्फत नै सार्वजनिक भएको थियो ।

गोल्छा कम्पनीले एउटै मोटरसाइकलबाट ७६ हजार नाफा लिने गरेको भेटिएको छ । नेपाल आजलाई प्राप्त खरिद मूल्य, भन्सार मूल्य र बिक्रि मूल्यको हिसाव गर्दा ३ लाख २३ हजार ६५५ मा भन्सारसहित ल्याइएको बाइकलाई ४ लाखमा बेचिएको देखिन्छ । हिसाव प्रष्ट छ, गैरकानूनीरुपमा बजाजले बाइक बिक्री गरिरहेको छ ।

डिस्कभर १२५ ड्रम बाइकमा ४१ प्रतिशत नाफा हंसराज कम्पनीले असुल्ने गरेको छ । १ लाख २२ हजार पाँच सय १० मा (राजस्वसहित) ल्याएको बाइक कम्पनीले एक लाख ७२ हजा ९ सयमा बेच्ने गरेको छ ।

प्राप्त भएको गोप्य विवरण आनुसार डिस्कोभर १५० ड्रममा कम्पनीले ३६ प्रतिशत नाफा खाने गरेको छ ।

पल्सर २०० आरएस बाइकमा २३ प्रतिशत नाफा देखिएको छ । पल्सर, पलाटिना र डिस्कभर वाइकलगायतका अन्यमोटरसाईकलमा २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा देखिन्छ । प्रज्ञापन पत्र मा उल्लेखित मुल्यमा भन्सार महसुल जोड्दा करसहित को मूल्य हुन्छ । बिक्री मूल्यबाट करसहितको मूल्य घटाउँदा कम्पनीको नाफा निस्किन्छ । मोटरसाईकलमा नेपाल सरकारले १०३ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरेको छ । यसरी हिसाब गर्दा, पल्सर २२० स्ट्रीट फाइटरमा ७६ हजार दुई सय ४४ रुपैयाँ र डिस्कोभर १५० ड्रममा ४१ प्रतिशत अर्थात पचास हजार तीन सय उनानब्बे रुपैयाँ नाफा देखिन्छ ।

‘यस्तो प्रतिष्प्रर्धा छ कसरी त्यत्रो नाफा लिन पाइन्छ र ? नाफा भनेको पाँच सात प्रतिशत मात्रै हो ।’ कम्पनीका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले दाबी गरे । उनले नेपाल आजको हिसाव गराइ नमिलेको जिकिर गरे । तर, चार्टर एकाउन्टेन्टसमेत रहेका हंसराज हुलासचन्द गोल्छा एंड कम्पनि प्रालीका उपाध्यक्ष अमित अग्रवालसँग नेपाल आजले सम्पर्क गरेको थियो । उनले सो विषयमा आफुलाई कुनै जानकारी नहुने र टिमसँग सल्लाह नगरी आफुले केही बताउन नसक्ने जनाएका थिए ।

आफ्नो सोे रूम तथा विभिन्न डिलरबाट हंसराज हुलासचन्द गोल्छा एंड कम्पनी प्रालीले बार्षिक करिब ५५ हजारमोटरसाईकल बिक्री गर्ने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल आजले विभिन्न डिलरसँग गरेको सोधपुछअनुसार डिलरले एउटा मोटरसाईकलमा करिब ५ प्रतिशत कमिसन पाउँछन् । यही ५ प्रतिशत कमिसनबाट आफ्नो नाफा, प्रशासनिक खर्चआदि धान्नु पर्ने गुनासो बजाज डिलरवालाको छ । उनीहरुले मोटरसाईकल आफ्नो सोरूम मा झार्न भने बैंक ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने हुन्छ । हैसियतअनुसार उनीहरुले मोटरसाईकल बिक्री गर्ने कोटा पाउने गर्दछन् । कम्पनीले धेरै प्रतिशत नाफा ग्राहकबाट लिने गरेको तर त्यसको थोरै हिस्सा मात्रै आफूहरुलाई दिने गरेको डिलरवालाको दुखेसो छ ।

एक डिलर संचालकका अनुसार मोटरसाइकलबाट प्राप्त हुने नाफाकोे ५ प्रतिशत बजार व्यवस्थापन र प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्टाउनु पर्दछ । सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल र गुण्डाको सेटिङमा ठूलो रकम खर्च हुने उनले जनाए, ‘माथि कम्पनीले डिलरको नाफा २० प्रतिशत भनेर हिसाव देखाउँछ । हामीलाई बढीमा सात प्रतिशत मात्रै दिन्छ । हाम्रो नाममा कम्पनीले मालामाल गर्छ । हामी तल ठोक्किदा ठोक्किदै हैरान हुन्छौँ ।’

कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ ले सामान्य अवस्थामा सयकडा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नहुने उल्लेख गरेको छ ।

सो ऐनको दफा ३ मा लेखिएको छ – ‘दफा २ अन्तर्गत मोल निर्धारित भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु र व्यापारको प्रचलन अनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो माल वस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।’

ऐनले डिलर, एजेन्ट आदिलाई मुनासिब कमिसन दिन रोकको छैन । तर, यदि डिलर, सब डिलर गरेर तीन तह बनाउने र सबैमा सयकडा २० प्रतिशत मुनाफा राख्ने हो भने कुनै पनि वस्तुमा न्यूनतम ६० प्रतिशत नाफा राख्नै पर्ने हुन्छ । ऐनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानको अपव्याख्या गरेर पनि केही व्यापारीले मूल्य तोक्ने गरेको पाइएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भन्छन, ‘भन्सार तिरेपछि कायम हुने मूल्यमा अधिकतम २० प्रतिशत नाफा राख्न पाइन्छ । तर व्यापारीहरुले त्यसरी मूल्य राख्दा त व्यापार चलाउन सक्दैनौं भन्ने गरेका छन् । सक्नु हुन्न भने उपभोक्ता लुट्ने व्यापार बन्द गर्नुस भन्ने गरेका छौं ।’