मंसिर ६ । विभिन्न अपराधमा जेल पर्ने कैदीबन्दी पाल्न वर्षमा ६७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । सरकारले उनीहरूलाई दैनिक रूपमा दिने चामल, नगद तथा लत्ताकपडा खरिदका लागि यो रकम खर्च हुने गरेको हो । जेलमा परेका कैदीबन्दी मात्र होइनन, उनीहरूमाथि आश्रित (जेलमा उनीहरूसँगै बस्नुपर्ने अवस्थाका)लाई पाल्ने जिम्मेवारी पनि सरकारले नै निभाउँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७२–७३ मा उनीहरूको चामल, सिधा (नगद रकम) र कपडामा मात्र ६७ करोड ५८ लाख ७४ हजार पाँच सय ६३ रुपैयाँ खर्च भएको कारागार व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

कति छन् कैदीबन्दी ?

असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालका जेलमा करिब १८ हजार कैदीबन्दी छन् । जुन संख्या हरेक दिन घटबढ हुन्छ । हरेक दिन नयाँ व्यक्ति जेल जाने र पुराना छुट्ने प्रक्रिया चलिरहन्छ । जसमध्ये नौ सय ८७ विदेशी र एक सय १४ जना कैदीबन्दीका आश्रित छन् । विदेशीमा सबैभन्दा धेरै भारतीय र चिनियाँ छन् । अमेरिका, युरोप तथा अफ्रिकन देशका नागरिक पनि नेपालको जेलमा छन् । जेलमा आश्रितहरूलाई पनि चामलका साथै दैनिक भत्तासमेत सरकारले दिनुपर्छ ।

खान पुगेन भन्दै शोभराजले हाले रिट दैनिक ४५ रुपैयाँ खर्चले नपुग्ने भन्दै कुख्यात अपराधी चाल्र्स शोभराजले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै गत महिना सर्वाेच्च अदालतले कैदीबन्दीको खर्च बढाउन आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले आदेश पालनामा चासो दिएको छैन । गत वर्ष कारागार व्यवस्था विभागले सुविधा बढाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि बजेट थपिएको छैन । कैदीबन्दीलाई दिइने चामल पर्याप्त भए पनि दैनिक खर्च (४५ रुपैया)ले तरकारीलगायत अन्य खर्च र्पुयाउन कठिने हुने विभागका निर्देशक वेदप्रसाद कार्कीले बताए ।

खुलेन खुला कारागार

सरकारले खुला कारागार बनाउने अवधारणा ल्याएको पाँच वर्ष भएको छ । तर, अझै पनि खुला कारागारका लागि पूर्वाधार बनिसकेको छैन । खुला कारागारमा कैदीहरू परिवारसँगै बस्न पाउँछन् । तर, उनीहरूले राज्यबाट पाउने सुविधा पाउँदैनन् । आफैँले कमाउनुपर्ने हुन्छ । खुला कारागारमा बस्नेले बाहिर गएर काम गर्न पाउँछन् । बेलुका भने कारागारमा आउनुपर्ने हुन्छ । कारागार व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा यस्तो प्रावधान छ । अपराधमा जेल परेका व्यक्तिलाई सुधारेर सामाजिक जीवनमा फर्काउने सोचअनुसार खुला कारागारको अवधारणा बनेको हो । तर, अहिलेसम्म खुला कारागार निर्माणको कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन ।

बाँके जिल्लाको गहनापुर गाविसमा विभागले खुला कारागारका लागि प्रारम्भिक संरचना निर्माण गरेको छ । निर्माण सुरु भएको पाँच वर्ष भइसकेको पनि अन्य आवश्यक थप भौतिक संरचना निर्माणको काम भएको छैन । १२ सय महिला जेलमा नेपालका ७४ मध्ये ७३ वटा जेलमा कैदीबन्दी छन् । जसमध्ये ५१ वटा जेलमा महिला कैदीबन्दीसमेत छन् । कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार चारजना बालिकासहित जेलमा एक हजार दुई सय २८ जना महिला कैदीबन्दी छन् । सबैभन्दा धेरै सुन्धारास्थित महिला बन्दीगृहमा तीन सय १८ जना महिला छन् । त्यस्तै, झापामा ७३, मोरङमा ५८, पर्सामा ७९, चितवनमा ५४, कास्कीमा ५०, पाल्पामा ६० तथा बाँके कारागारमा ६५ जना महिला बन्दीकैदी छन् । जेलमा रहेका आधामध्ये धेरै लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा सजाय काटिरहेका हुन् । महिलाका लागि सबै जिल्लामा अलग्गै जेल बनाइएको हुन्छ । उनीहरूको आफ्नै चौकीदार हुने गर्दछ ।

के–के पाउँछन् सुविधा ?

कैदीबन्दीलाई पाल्ने दायित्व सरकारकै हुन्छ । त्यसैले सरकारले उनीहरूलाई दैनिक सात सय ग्राम चामल दिन्छ भने ४५ रुपैयाँ सिधा दिन्छ । त्यसबाहेक हरेक दुई वर्षमा सिरक, डस्नालगायतका कपडा दिने गरेको छ ।

नयाँ पत्रिका

Nepali Kaidi