मंसिर ८ । पुरानो बसपार्कमा प्रस्तावित १२ तले ‘काठमाडौं भ्युटावर निर्माण’ ठेक्का पाएको कम्पनीलाई महानगरपालिकाले अनधिकृत रुपमा ऋण जमानत दिएको छ ।

महानगरपालिकाको जमानतमा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्ने बैंकिङ प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

महानगरपालिकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बनाउन लागेको उक्त टावर निर्माण सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले आफ्नै लगानीमा तीन वर्षभित्र टावर बनाइसक्नुपर्नेछ । निर्माणपछि कम्पनीले २७ वर्षसम्म टावर सञ्चालन गर्न पाउनेछ । त्यसपछि उसले महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

स्थानीय भने उक्त ठाउँमा टावर निर्माण गर्नै नहुने अडानमा छन् । उपत्यकामा खुला ठाउँ मासिँदै गएको र हरियाली नहुँदा वातावरणमा नकारात्मक असर परेको भन्दै उनीहरु जसरी पनि रोक्ने अभियानमा छन् ।

‘टावर निर्माणका लागि महानगरपालिका जमानी र प्रोजेक्ट धितो राखेर बैंकबाट निर्माण कम्पनीले ऋण निकाल्ने हो,’ महानगरपालिका राजस्व विभाग प्रमुख तथा टावर निर्माण समन्वय समिति पदाधिकारी महेश काफ्लेले भने, ‘काम सकिएपछि निर्माण कम्पनीले २७ वर्ष भ्युटावर सञ्चालन गरेर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नेछ । निर्माण कम्पनीले बैंकलाई ऋण तिर्न नसके बैंकले नै टावर सञ्चालन गरेर ऋण असुली गर्नेछ ।’

काफ्लेले भनेजसरी बैंकले ऋण उठ्न नसकेको अवस्थामा जमानतबाट असुल्नुपर्ने कानुनी अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की भने जमानी बसेर ऋण दिने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘निर्माण कम्पनीकै लगानीले टावर बनाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जमानी बसेर ऋण दिनु हुँदैन र सम्झौतामा ऋणका लागि जमानी बस्ने भन्ने विषय पनि छैन ।’ काफ्लेले भने सम्झौताअनुसार नै ऋण लिने प्रक्रिया बैंकमा अघि बढिरहेको बताए ।

यति ठूलो रकम लगानी गर्न कम्पनीले नसक्ने भएकाले प्रोजेक्ट लोन निकाल्न महानगरपालिकाकै रोहबरमा प्रक्रिया थालिएको उनले जनाए । –नागरिक दैनिकबाट