मंसिर २४ । भारतले यसै साता जारी गरेको क्रस बोर्डर विद्युत व्यापार निर्देशिकाले नेपालमा जलविद्युत विकासलाई ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । भारतीय लगानीबाहेकका जलविद्युत कम्पनीबाट विद्युत खरिदलाई नियन्त्रित गर्ने भारतीय नीतिले नेपालमा तेस्रो देशको लगानीको सम्भावना लगभग सकिएको छ ।

विद्युत व्यापारलाई रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्वको मुद्दा बनाउँदै भारतले नेपाल, भूटान र बंगलादेशमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली आयात गर्ने बाटो खुला गरेको छ तर सम्बन्धित वा तेस्रो मुलुकले गरेको उत्पादन खरिद नगर्ने नीति पास गरेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट