पुस ६ । अदालतको फैसलापछि एक लाख २० हजार अपराधी कानुनलाई चुनौती दिँदै अझै फरार छन् । उनीहरूबाट एक लाख ४३ हजार वर्ष कैद फर्स्योट हुन र १७ अर्ब ३२ करोड जरिवाना उठ्न बाँकी छ ।

जिल्ला, पुनरावेदन हाल उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पाँच रुपैयाँ जरिवानादेखि २० वर्षसम्म कैद र सर्वस्वहरणसहित जन्मकैदसम्मको सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको लगत छ ।

फरार अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशनालय र नेपाल प्रहरीले संयुक्त प्रयास गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७२-७३ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार एक लाख ४३ हजार वर्ष पाँच महिना २१ दिन कैद फर्स्योट हुन बाँकी छ ।

अदालतको लगतअनुसार प्रहरीले गत वर्ष मात्रै ३४ हजार ६० वर्ष एक महिना २६ दिन कैद फर्स्योट गराएको छ । ‘तुलनात्मक रूपमा फैसला कार्यान्वयन अभियान सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ,’ सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भने, ‘अदालत र प्रहरीले देशैभर लगत राखेर फरार अपराधी पक्राउ गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।’

नयाँ पत्रिका

Farar Aviyoukta