पुस ७ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई १५ अर्ब ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण ९१६।६३ विलियन जापानी येन० सहायता उपलब्ध गराउन जापान सहमत भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा आज अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न सम्झौतामा ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षका लागि उक्त ऋण उपलब्ध गराउन जापान सहमत भएको उल्लेख छ ।

अर्थ सचिव डा शान्तराज सुवेदी र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले आयोजनासम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे भने सोही अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्याल र जापानी सहयोग नियोग ९जाइका० का नेपाल प्रमुख जुन साकुमाले ऋणपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौतापछि अर्थ सचिव डा सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा यस आयोजनालाई लिइएको उल्लेख गर्दै नेपालका लागि पहिलो सुरुङ आयोजना निर्माणमा जापान सरकारले सहयोग गरेकोप्रति आभार व्यक्त गरे ।

नेपालका लागि जापानी राजदूत ओगावाले सुरुङ परियोजना नेपाल र जापान सम्बन्धको कोसेढुङ्गाका रुपमा रहने उल्लेख गर्दै नयाँ प्रतीकका रुपमा लिएर यस परियोजनालाई सम्पन्न गरिने बताए । उनले यस परियोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गरे ।

जापानले बनाउने उक्त परियोजना सन् २०२२ मा सम्पन्न गरिनेछ । यो परियोजना सम्पन्न भएपछि राजधानीलाई नेपालका अन्य मुख्य सहर र भारतसँगको सडक यातायातमा सहजता आउने विश्वास लिइएको छ ।

उक्त ऋण सहायता सुरुङमार्गको निर्माण कार्य, पहुँच मार्ग, पुल लगायतका अन्य निर्माण कार्य र परामर्श सेवामा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट भिरालो तथा धुमाउरो सडकको प्रयोगले हुने खतरा र ट्राफिक जामजस्ता समस्यालाई समाधान हुनेछ ।

सडक विभागले कार्यान्वयन गर्ने उक्त सडक परियोजनाले दुई लेनको २।५ किलोमिटरको सडक निर्माण गर्नेछ । यसले यातायात समय अवधिलाई कम गर्नेछ ।

२१ अर्ब जापानी येनमा सम्पन्न हुने उक्त परियोजनाको १६।६३ अर्ब जापानी येन जापानले र बाँकी नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ ।