पुस १३ । एनसेल कति तगडा रहेछ भने यसले झन्डै एउटा सचिवको जागिर खाएको । पहिलो अजेय सुमार्गीलाई हेर्दिनु भनेको सत्ताधारीले एनसेललाई करमा कसरी सहुलियत दिन सकिन्छ भन्दै घुमाउरो भाषामा दबाब दिएपछि त्यसो गर्न नमान्ने राजश्व सचिव राजन खनाललाई हुत्याउन लागेका हुन् । एनसेलको कर निर्धारण हुन बाँकी छ । लामो कसरतपछि उनले पछि ठहर हुने गरी भनेर १५ प्रतिशत लाभकर बुझाइसक्यो भने १० प्रतिशत तिरेकै छैन । विगत ४ वर्ष अर्थात ०६९ देखिको कारबोबार हेरेर कर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला करदाता कार्यालयले पहिलो वर्षको फायल पल्टाउन थालेको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र अडिटर राखेर उसले स्वयं घोषणा गरेको करमा खोट छ या कमि छ भन्ने ठहरसाथ कर निर्धारण गर्न लागिएको हो । यहिबेला एनसेललाई धेरै छुट दिनू भन्ने मनशाय व्यक्ति हुँँदा त्यसो गर्न नमान्ने सचिव खनाल अप्ठ्यारोमा परेका छन् । –जनआस्था साप्ताहिकबाट