पुस - १६ । रसायनिक मलको ढुवानीमा दिँदै आएको अनुदान कटौती भएपछि सोलुखुम्बुका कृषक मारमा परेका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि सरकारले विगत लामो समयदेखि रसायनिक मलको ढुवानीमा अनुदान दिदैं आएको थियो । ढुवानी अनुदान कटौती भएपछि अहिले सबिक मूल्यमा मल नपाइने भएकोले दुर्गमका विपन्न कृषकलाई समस्या भएको हो । मलमा दिँदै आएको रु. १६ प्रति किलो ढुवानी अनुदान कटौती गरेको छ तर मल खरिद गर्न दिएको अनुदान प्रति किलो रु. १० कायमै रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ । किसानले अहिले प्रतिकिलो युरिया १५ रुपैयाँ ७६ पैसा, डिएपी ४५ रुपैयाँ ७६ तथा पोटास र प्राङ्गरिक मल ३० रुपियाँमा पाउने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सोलुखुम्बुका प्राविधिक कुलबहादुर राईले जानकारी दिए । नियमित रुपमा युरिया, पोटास, डिएपी र प्राङ्गरिक मलको प्रयोग गर्दै आएका यहाँका कृषक ह्वात्तै मूल्य बढेर आउने मलको प्रयोग गर्न आर्थिक रुपमा कठिनाई हुने बताउँछन् । धेरै मलको प्रयोग गर्ने तिङ्ला– ६ तागादिङ्का रामबहादुर बस्नेतले भने, “मल नहाल्दा उत्पादन थोरै भएर लगानी नै उठ्दैन, मलको प्रयोग गरौँ भन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ रुपियाँ प्रतिकेजी मूल्य बढी तिर्नुपर्ने भयो ।” सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको हल्ला सुनेको भन्दै कृषकलाई अनुदान नदिए मलको प्रयोग गर्न कठिन हुने र कृषिप्रति आकर्षण घट्ने उनले बताए । मलमा कटौती भएको ढुवानी अनुदान पुनः उपलब्ध गराउनुपर्ने यहाँका कृषकले माग गरेका छन् । गार्माका कृषक सूर्यबहादुर श्रेष्ठले कृषिलाई बेवास्ता गर्ने अहिलेको पुस्ता पछिल्लो समय थोरै भए पनि व्यावसायिक कृषिमा लाग्न सुरु गरेका बेला सरकारले दुर्गमका कृषकलाई झनै हतोत्साहित बनाएको बताए । ढुवानी अनुदान एकै पटक सबै कटौती हुँदा कृषकले मलको माग नै गर्न छाडेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सोलुखुम्बुका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत नेत्र भण्डारीले बताए । मलको अनुदान प्रतिकेजी १० रुपियाँका दरले नेपाल सरकारबाट चार लाख रुपियाँ प्राप्त भएको बताउँदै उनले कृषकलाई सहुलियतमा मल उपलब्ध गराउनका लागि जिल्ला विकास समितिसँग समन्वय गरी सम्भव भएसम्म कम मूल्यमा नै मल उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । यसअघि अनुदानमा ठेकेदार मार्फत ढुवानी हुने गरेकोमा यस पटक सिधैँ ल्याउँदा कम मूल्यमा आउनसक्ने अधिकृत भण्डारीको भनाइ छ । यस वर्ष सोलुखुम्बुका लागि ४० टन मल ढुवानी गर्ने लक्ष्य रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

अनुदान कटौती रसायनिक मल सोलुखुम्बु