काठमाडाैँ ११ जेठ  व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समिति अन्तर्गत उपसमितिले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफाबार छलफलपछि अर्थ समितिको पूर्ण बैठकमा मंगलबार पेस गर्न लागेको प्रतिवेदनमा एक अर्बभन्दा बढी बैंकिङ कसुर गर्नेलाई १० देखि १२ वर्षसम्म जेल सजाय हुनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अन्नपुर्णमा समाचार छ ।। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकले पेस गरेको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा एक अर्बभन्दा बढी बिगो भएमा आठ देखि १० वर्ष सजाय प्रस्ताव गरेकोमा उपसमितिले यसलाई बढाएर १० देखि १२ वर्षसम्म सजाय हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ।ुउपसमितिले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल सकेर प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। मंगलबार अर्थ समितिको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेस हुन्छु ,उपसमितिका एक सदस्यले भने। पूर्ण बैठकले प्रतिवेदन पास गरेपछि विधेयक पारित गर्न व्यवस्थापिका संसद्मा पेस हुन्छ। अर्थ समितिमा मंगलबार बैंकिङ कसुरसहित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐनको विधेयकको प्रतिवेदन पनि उपसमितिले पेस गर्नेछन्। उपसमितिले पास गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रस्तावित बैंकिङ कसुरमा बिगो अनुसारको सजाय पेस गरिएको छ। यसअनुसार ५० करोडदेखि एक अर्बसम्म बिगो हुनेलाई आठदेखि १० वर्ष, १० देखि ५० करोडसम्म बिगो हुनेलाई ६ देखि आठ वर्षसम्म सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै एक करोडदेखि १० कारोसम्म बिगो भएमा चारदेखि ६ अर्ब, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म बिगो भएमा तीनदेखि चार वर्ष १० लाखदेखि ५० लाखसम्म बिगो भएमा दुईदेखि तीन वर्ष र १० लाखसम्म बिगो भएमा एक वर्ष कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको प्रस्तावित विधेयकमा केही सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै एक अर्बभन्दा बढीको बिगोमा जन्मकैदसम्म सजाय हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। अपराध विज्ञ तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि एक अर्बभन्दा बढीको बिगोमा १० देखि १२ वर्षसम्म सजाय प्रस्ताव गरिएको उपसमितिका एक सदस्यले बताए। उनले आर्थिक अपराधमा जेल सजायभन्दा आर्थिक जरिबाना ठूलो हुने भन्दै जन्मकैदको सजाय नराखिएको बताए। कानुनअनुसार बिगो तथा जरिबाना तिर्न नसक्ने दोषीले तोकिएको कैद सजाय भोगेपछि दिनको ४५ रुपैयाँको दरले बिगो तिर्नेगरी जेल बस्नुपर्छ। संशोधन विधेयकको मस्यौदामा एक अर्बभन्दा बढी बिगो भएमा आठ देखि १० वर्ष सजाय प्रस्ताव गरेकोमा उपसमितिले यसलाई बढाएर १० देखि १२ वर्षसम्म सजाय हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यस्तै विधेयकले सहकारी क्षेत्रमा अनियमिता गर्नेलाई पनि बंैकिङ कसुरका मुद्दा चलाउनेछ। अहिले सहकारी क्षेत्रमा व्यापक अनियमिता देखिएको र यसलाई नियन्त्रण गर्ने सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। विधेयकले गैरकाननीरूपमा ढुकुटी खेल्ने र खेलाउनेलाई पनि बैंकिङ कसुर अन्तगर्त मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।

संशोधन विधेयकको मस्यौदामा एक अर्बभन्दा बढी बिगो भएमा आठ देखि १० वर्ष सजाय प्रस्ताव गरेकोमा उपसमितिले यसलाई बढाएर १० देखि १२ वर्षसम्म सजाय हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ। कार्यकालमा सीमा लगाउने विषयमा विवाद

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक संशोधन तथा एकीकरण गर्ने बनेको विधेयक ९बाफिया०मा प्रस्तावित अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकालमा सीमा लगाउने विषयमा अर्थ समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा विवाद कायमै देखिएको छ। विवाद देखिए पनि प्रतिवेदन पेस हुँदा यो व्यवस्था हट्ने सम्भावना उच्च छ। उपसमितिमा सदस्य रहेका बैंक अध्यक्ष तथा लगानीकर्ताले कार्यकाल तोक्न नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए। बाफियाको विधेयकमा छलफल गर्न गठन भएको उपसमितिका संयोजक दीपक कुइकेलले विवादित विषयलाई समितिको पूर्ण बैठकले टुंग्याउने गरी पेस गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए। ुपूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेस नगर्दासम्म विवाद भएका सबै विषय टुंगाउने तयारी छु ,उनले भने। बैंक अध्यक्ष र सीईओको कार्यकाल तोक्न नहुनेमा उपसमितिमा रहेका एमालेका सांसद इच्छाराज तामाङ, नेपाली कांग्रेसका सांसद् उदयशमशेर राणा, सद्भावनाका सांसद बिमल केडिया रहेका छन्। तामाङ सिभिल बैंकका अध्यक्ष हुन्। उपसमितिमा सदस्य नभए पनि बैंक लगानीकर्ता, अध्यक्ष तथा सञ्चालक रहेका सांसदले कार्यकाल तोक्ने विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।यस्तै बैंक अध्यक्ष तथा लगानीकर्ता समेत रहेका सांसदले संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्ति बैंक सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था पनि खारेज हुन पर्ने माग गरेका छन्। यसमा पनि विवाद देखिएको छ। उपसमितिको बैठकमा एमाले सांसद इच्छाराज तामाङले राष्ट्रबैंकका कर्मचारीले कार्यकाल सकिएपछि जागिर खान कार्यकालमा सीमा तोकेको बताएका थिए। राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा।चिरञ्जीवी नेपालले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन ल्याउन कार्यकालमा सीमा तोक्ने तथा संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति बैंक अध्यक्ष र सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए थिए।यस्तै बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटा मात्र कर्मचारी युनियन हुने प्रस्ताव गरेकोमा यसलाई श्रम ऐनअनुसार हुने गरी मिलाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सेयर नदिने व्यवस्था रहेकोमा एक प्रतिशतभन्दा कम सेयर दिनेमा सहमति गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ।