सरकारले नै ठग्छ बेराेजगारलार्इ
साउन - १५ । शिक्षक सेवा आयोगले निमावि शिक्षकको विज्ञापन गर्दा एक जनासँग सात सय रुपैयाँका दरले उठायो । समावेशी फारम भर्नेले थप पाँच सय रुपैयाँ तिरे ।
एक हजार एक सय १७ पदका लागि एक लाख १६ हजार तीन सय ४० जनाले आवेदन दिएका छन् । सात सयको तरले आठ करोड १४ लाख हुन्छ । यसमा समावेशीतर्फ फारम भर्नेहरुले तिरेको थप ५–५ सय रुपैयाँ जोडिएको छैन । यो सबै परीक्षा शुल्क तिर्ने नेपाली बेरोजगार युवाहरु हुन ।
मुलुकमा योग्य जनशक्ति छनोट गर्दा बेरोजगारले नै पैसा तिर्नु पर्ने ? आयोगमा दरखास्त दिएकी निलीमा पाण्डेले भनिन्, बेरोजगारलाई राज्यले भत्ता दिनुपर्नेमा रोजगारीका लागि आवेदन दिँदा उल्टै चर्काे रकम लिने गरेको छ । यो बेरोजगार माथिको अन्याय हो ।
शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमले परीक्षा सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्चभन्दा बढी राजस्व आवेदकबाट उठ्ने गरेका बताए । आयोग बेरोजगारबाट शुल्क उठाएर कमाउन बसेको जस्तो देखियो, उनले भने परीक्षा सञ्चालनमा जति खर्च हुने हो, त्योभन्दा धेरै राजस्व उठ्छ । अाजकाे कान्तिपुरमा समाचार छ ।
Nepal Sharakar