साउन २४ । कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना(प्याक्ट)को नौ वर्षे अवधि सकिन लाग्दा आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शिता बढ्न थालेको छ । आयोजनाले चौथो चरणको अनुदान वितरणका लागि छनौट गरेको एक सय संस्थाहरुको अनुगमन गर्नका लागि भन्दै आयोजना निर्देशक यतिखेर निजी कन्सल्टेन्ट छान्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

जसका लागि आयोजनाको करीब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको बताइएको छ । रु ८० करोडका लागि रु ४० करोड खर्चेर अनुगमन गर्नु किसानहरुका लागि कति न्याय संगत होला ? परम्परागत कृषि गरिरहेका किसानहरुलाई व्यवसायिक बनाउन विश्व बैकले अर्बौ रुपैया अनुदान प्रबाह गरेको भए पनि अहिले आयोजना निर्देशक डा. चन्द्रकान्त झा आफ्नो जागिरबाट अवकाश पाउन करिब २ महिना बाँकी रहँदा अनावश्यक रुपमा ठूलठूला रकमका कन्सलटेण्ट र कन्सल्टेन्सी नियुक्ति गर्न लागि परेका छन् ।

संयोग पनि त्यस्तै परेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव एवं प्याक्ट आयोजनाका निर्देशक समितिका अध्यक्ष उत्तमकुमार भट्टराईपनि २०७३ साल कात्तिक महिनामा अवकाश प्रप्त गर्दैछन भने निर्देशक झा असोजमा । त्यसैले जाँदा जाँदै रु ४० करोड खाने दाउमा रहेको आयोजनाका कर्मचारीहरु बताउंछन् । साँघु साप्ताहिकबाट

Bhartachar