भदौ ८ । सरकारले जलविद्युत आयोजना अध्ययन, उत्पादन र प्रसारण तथा वितरण लाइनको अुनमति दिने प्रक्रिया छोट्याएर सहज बनाउने निर्णय गरेको छ ।

विद्युत नियमावली, २०५० लाई २४ वर्षपछि संशोधन गरी यस मेगावाटसम्मका आयोजना र प्रसारण लाईन अनुमति विद्युत विकास विभागबाटै जारी गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ । नियमावली संशोधनपछि ऊर्जासमितिवमा रहेको उक्त अधिकार अब विभागका महादिर्नेशकमा सर्नेछ । त्यसैले अब साना आयोजना अनुमति लिन मन्त्रालय धाउनु पर्नेछैन । नागरिक दैनिकबाट