भदौ १९ । पछिल्लो एक वर्षमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी चलेको शब्द हो, ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट ।’ अर्थात, खाडी तथा मलेसियामा काम गर्न जाने कामदारले पैसा नतिरी (शून्य लागत) जान पाउनु । २६ जेठ २०७२ मा तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले यो निर्णय गरेपछि यो शब्द जनजिब्रोमै झुन्डिएको छ । कतारको सन्दर्भमा जोडिएर आएको यो निर्णय लिनु खास अनौठो थिएन ।

किनकि कतार सरकारले सन् २००९ मा ल्याएको श्रम कानुनमै कामदार ल्याउने कम्पनीले नै सबै आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । एक साताअघि मात्रै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका मन्त्री सूर्यमान गुरुङले जतिसँग भेटघाट गरे । सबैले यही विषय उठाइरहेका म्यानपावरवाला र यससँग सरोकार राख्ने पावरफुल समूहले भनिरहेका छन, ‘मन्त्रीज्यू, फ्री भिसा र फ्री टिकटले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई तहसनहस बनायो । राज्यको रेमिट्यान्स घट्यो । यस सम्बन्ध व्यावहारिक नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।’

यही क्षेत्रमा क्रियाशील अर्का थरी छन् । जो आफूलाई कामदारको हित र अधिकारको पक्षमा लबिङ गरेका ठान्नेहरू मन्त्रीको कान फुकिरहेका छन, ‘फ्री भिसा र फ्री टिकटलाई कडाइको साथ कार्यान्वयन हुनुर्पयो ।’ ‘धेरैको लागि रिजेक्ट’ भएको मन्त्रालयमा आइपुगेका वृद्धमन्त्री गुरुङ भने बल्ल यस भित्रको गरिमा र महत्त्व थाहा पाउँदै छन् ।

मनलाग्दी असुली

वैदेशिक रोजगार विभागले शून्य लागतको निर्णय २१ असार २०७२ मा कार्यान्वयनमा ल्यायो । अन्तिम श्रम स्वीकृति दिनुभन्दा अघि विभागमा पेस भएका फाइलमा सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिएको रसिद पेस गरिएको हुन्छ । के कामदार १० हजार रुपैयाँ मात्रै तिरेर खाडी तथा मलेसियामा गइरहेका छन् त ? यो विभागका अधिकारीहरूलाई सोध्ने हो भने उनीहरू हाँसेर टारिदिन्छन् । विभाग महानिर्देशक शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनी भन्छन, ‘सेवा शुल्कको विषयमा विवादमा छ । हामीले सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दो प्रयास गरेका छौं ।’

श्रम मन्त्रालय र उसका विभागीय कार्यालयले प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नगर्दा कामदारहरू उल्टो पीडित हुनुपरेको छ । जसको मनग्य फाइदा म्यानपावरहरूले लिइरहेका छन् । कामदारले लाखभन्दा बढी बुझाइरहेका छन् । लिने बेला १० हजारको रसिद पाइरहेको छ । ‘यो त हामी माथि ठूलो अन्याय भयो,’ कतारमा भनेको जस्तो काम र तलब नपाएपछि फर्केका सिराहाका अशिष शाहले भने, ‘१ लाख ६ हजार रुपैयाँ तिरेर सेल्सम्यानको काम गर्न गएको थिएँ । बिल्डिङ कन्ट्रक्सनको काममा लगाएपछि क्षतिपूर्तिसहित दाबी गरे पनि न्याय पाइनँ ।’ म्यानपवार व्यवसायीहरू झन ढुक्क भएका छन् । विभागले कारबाही गर्न सकेको छैन । पीडितले बढी असुल गरेको भनेर निवेदन दिए पनि पीडितसँग प्रमाण छैन ।

राज्य मौन

तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर त गए । उनका ठाँउमा दीपक बोहरा आए । व्यवसायीले एक महिनाको सेवा शुल्क लिन माग गरे । श्रममन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री हुँदै संसदीय समिति सम्मका ढोका ढक्ढकाउन पुगे । बोहराले लोकप्रिय निर्णयलाई उल्टाउन नसके पनि वैदेशिक रोजगार विभागलाई अनुगमन गर्न रोके । विभागले आफ्नो ढंगले १ सय १४ वटा म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन र्गयो । श्रम स्वीकृति लिएका फाइलमा आवश्यक कागजात भेटे । उनीहरूसँग कारबाही गर्नका लागि आवश्यक प्रमाण जुटेन । ‘बोहरा आउनुभएको तीन महिनापछि त अनुगमन पनि रोकियो । उहाँ पनि शक्तिशाली म्यानपावरको प्रभावमा पर्नुभयो,’ एक अनुगमन अधिकृत भन्छन, ‘फेरि हामी जति ठाउँमा गएर फाइल जाँच र्गयौं । कारबाही गर्ने ठाउँ नै भेटेनौं ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहण गुरुङका अनुसार राज्य मौन बसिदिनाले स्थिति झन खराब हुँदै गएको छ । ‘राज्यको मौनताले हामी इमानदारीका साथ काम गर्ने व्यवसायीलाई अप्ठेरो भएको छ । यसले जालझेल गर्नेलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ ।’ श्रम मन्त्रालयले अब सरकारले गरिसकेको निर्णयलाई सच्चाउन निकै जटिल रहेको जनाएको छ ।

श्रम बजारमा प्रभाव

म्यानपावर व्यवसायीको दाबी छ, ‘६० प्रतिशत कम्पनीले शुल्क दिँदैनन् । टिकट पनि दिँदैनन् । भिसा मात्रै उपलब्ध गराउँछन् ।’ तर, उनीहरूले भनेको जस्तो सत्यता भने छैन । ‘हरेक वर्ष कतारले नेपालको लागि कोटा छुट्याउने गरेको छ । वर्षमा दुई लाखसम्म नेपालीको लागि कोटा छुट्याएको थियो,’ पूर्व राजदूत सूर्यनाथ मिश्र भन्छन, ‘कामदारको सबै शुल्क कम्पनीकै दायित्व भएकाले व्यवसायीले मार्के्टिङमा ध्यान दिए हुन्छ ।’

खाडीको अभ्यास

खाडीका सरकारहरू नेपाली पक्ष जाँदा सधै आफूहरू कामदारको शुल्क कामदारले नै तिर्न नपर्ने पक्षलाई बारम्बार दरिलो ढंगले उठाइरहेका हुन्छन् । त्यसमा उल्टो नेपाल सरकारले चुकेको आरोप लगाउने गरेको छ । साउदीले भिसाको कारोबार गर्नेलाई १० लाख रियाल जरिवानादेखि १५ वर्षसम्म जेल हाल्ने कडा नियम ल्याएको छ ।

कतारले ५० हजार रियालसम्म जरिवाना गर्ने नियम थालेको छ । झन सबैभन्दा लेबरमैत्री कानुन बनाएर खाडीमा चर्चा कमाएको यूएई सरकारले पनि त्यस्तै नियम ल्याएको छ । कामदारहरू भनेको जस्तो नभएर फर्किन चाहेमा उल्टो १० हजार रियालसम्म कम्पनीलाई बुझाउन बाध्य बनाइन्छ ।

शून्य लागतमा सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत नभएपछि कामदार झन मारमा छन् । सरकारले कडाइका साथ लागू नगर्ने हो भने झन् सुध्रिँदै गएको श्रम बजार अस्तव्यस्त हुन जान्छ । श्रममन्त्री गुरुङले अहिले भन्ने गरेका छन, ‘बाहिर बजारमा आएको जस्तो शून्य लागत खारेज हुन्छ भन्ने हल्ला सत्यता होइन । म बुझेर मात्रै सबैको हितमा निर्णय लिन्छु ।’ कान्तिपुरबाट

Free Visa Free ticket