पुस २७ । नेपालमा बर्सेनि करिब ९० अर्ब रुपैयाँ कालोधन थुप्रने गरेको छ । उच्चपदस्थले अनधिकृत रुपमा कमाएको त्यस्तो धन विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरी चोख्याउने गरेको पाइएको छ ।

सरकारी अध्ययनका अनुसार नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचारहरुबाट हुने आम्दानी नै शुद्धिकरणको उच्च जोखिममा छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका उच्चपदस्थ अधिकारी र राजनीतिक प्रभाव रहेका व्यक्तिको आर्थिक गतिविधि नियामक निकायको निगरानीभन्दा बाहिरै रहँदा यस्तो जोखिम बढेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणको विश्वव्यापी नियमअनुसार राजनीतिक प्रभाव भएका उच्च पदस्थ अधिकारीको आर्थिक कारोबार बित्तीय सूचना एकाइको जानकारीमा रहनुपर्नेमा नेपालमा सर्वसाधारणकै शंकास्पद आर्थिक कारोबार समेत एकाइको सूचना पहुँचमा छैन ।

अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरणको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल सदस्य भइरहन तीन वर्षभित्र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, सरकारी निकाय, चारै सुरक्षा निकायमा रहेका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीको आर्थिक कारोबारको सूचना नियामक निकायसम्म पुग्नुपर्छ ।

देशमा अपराधजन्य क्रियाकलापबाट आर्जित कालोधन शुद्धिकरणका लागि घरजग्गा, सवारीसाधन, सुनचाँदी र सहकारी सजिलो र सुरक्षित स्थान भएको तथ्य बाहिर आएको छ ।

सरकारले बर्सेनि ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कालोधन जम्मा हुने अनुमान गरेको छ । भ्रष्टाचार, करछली, मानव बेचबिखन र हुण्डीबाट सबैभन्दा बढी कालोधन आर्जन हुने अनुमान सरकारको अध्ययनले देखाएको हो । नागरिक

Black Money