माघ ३ । संसद्को अर्थ समितिले गत जेठ २१ गते एनसेलबाट सबै कर असुल गरिसकेपछि मात्र कम्पनीको पुँजी वृद्धिसहित थप व्यावसायिक योजनारप्रस्ताव अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दियो । निर्देशनको दुई साता नबित्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जेठ ३२ गते एनसेलको व्यावसायिक प्रस्तावअनुसार कलको दर घटाउन अनुमति प्रदान र्गयो ।

संसदीय समितिले सबैखाले व्यावसायिक योजना स्वीकृत नगर्नु भन्दाभन्दै प्राधिकरणले यो मात्र होइन, एनसेलका हरेक व्यावसायिक प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै गएको छ । समितिको निर्देशन प्राप्त नभएको जनाउँदै प्राधिकरणले जेठ २१ यता एनसेलका १३ वटा ग्राहक तथा व्यावसायिक योजना स्वीकृत गर्नुका साथै एउटा नयाँ सेवा विस्तारको अनुमति दिएको छ । प्राधिकरणले यसबीचमा कल, एसएमएस, भारत कल, इन्टरनेटको दर घटाउनेदेखि चाडपर्व र विभिन्न अवसरमा छुट र उपहार ल्याएर ग्राहक लोभ्याउनेजस्ता व्यावसायिक योजनाहरूलाई स्वीकृत गरेको हो । एनसेलले ल्याएका छोटो र लामो अवधिका व्यावसायिक एवं ग्राहक योजनालाई स्वीकृति दिएको प्राधिकरणले नै उपलब्ध गराएको विवरणमा समेत उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले एनसेललाई गत पुस ८ गते ‘नेटवर्क सेवा प्रदायक’ को अनुमतिसमेत दिएको छ । नेपाल राज्यभर सेवा सञ्चालन गर्ने गरी ५ वर्षका लागि एनसेललाई नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमति दिएको प्राधिकरणद्वारा जारी अनुमतिपत्रमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले एनसेललाई पुस ८ गते काम सुरु गरी आगामी चैत ७ गतेभित्र पूर्वाधार निर्माणलगायतको काम सम्पन्न गर्ने गरी अनुमति दिएको हो । सर्तअनुसार एनसेलले अनुमति पाएको ९० दिनभित्र सेवा सुरु गरिसक्नुपर्ने छ ।

‘एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरिसकेपछि मात्र सो कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायतका अन्य थप व्यावसायिक योजनारप्रस्तावहरू अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो,’ अर्थ समितिको बैठकको निर्णय नम्बर ३ मा लेखिएको छ । तर, यो विवरणअनुसार पत्र सञ्चार मन्त्रालयमार्फत त्यस मातहतको प्राधिकरणलाई नगएकाले व्यावसायिक योजना स्वीकृति नरोकिएको प्राधिकरणका अधिकारीको दाबी छ ।

‘हामीलाई सेवा विस्तार गर्न नदिनु भन्ने पत्र आएको छैन, त्यस्तो पत्र पठाइएको भन्ने सरासर गलत हो,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने, ‘आएका निर्देशनको अक्षर–अक्षर पालना गर्छौं र गरिरहेका छौं ।’ उनले सञ्चार मन्त्रालयले संसदीय समितिबाट आएको भन्दै पठाएको पत्रमा सेवा विस्तार र व्यावसायिक योजना रोक्नु भन्ने बुँदा नभएको बताए ।

अर्थ समितिको त्यही बैठकले एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने ठहर गर्दै तत्काल सम्पूर्ण कर असुल गरेर समितिलाई जानकारी दिन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी कर असुल नगर्ने, नगराउन संलग्न हुनेलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकमा भएको थियो । झाले यिनै विवरणका पत्र मात्र सञ्चार मन्त्रालयमार्फत आफूहरूले पाएको बताए । ‘सञ्चारमा मैले आफंैले गएरसमेत बुझें, सेवा विस्तार नगर्नु भन्ने पत्र आएको छैन,’ उनले भने, ‘कुनै पत्र नआई हामी कसरी उसलाई रोक्न सक्छौं ?’ –कान्तिपुर दैनिकबाट