माघ ९ । योग्यताक्रम बाहिरका र विदशी विद्याथीलाई भर्ना लिने बेथितीविरुद्ध २०७२ मा योग्यताक्रममा परेर पनि भर्ना नपाएका एक विद्यार्थी राजु जैशवालले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिललाई विपक्षी बनाइएको त्यो रीटमा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्याधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले मंसिर १५ २०७२ मा आदेश जारी गर्दे प्रवेश परीक्षा नतीजाको आधारमा एकीकृत योग्यता सूची तयार गरेर योग्यताक्रममा परेका विद्याथीलाई भर्ना लिन आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिन भनिएको थियो । यो आदेश मात्र होइन मेडिकल कलेजहरुले सत्याग्राही डा. गोविन्द केसीसंगको सम्झौताको क्रममा सरकारले गरेका निर्णय पनि उल्लंघन गरिरहेका छन् ।

त्यसका लागि उनीहरुले शक्ति केन्द्रहरु दल र शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । जस्तो यस वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क नतोकेर शिक्षा मन्त्रालयले नै कलेजलाई मनोमानी अवसर दियो ।

हिमालखबर साप्ताहिक

Medical Mafiya