माघ - १४ । बूढीगण्डकी आयोजनाका विकास समितिले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखामा वितरण गर्न पाँच अर्ब रकम निकासा दिएको छ । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतका अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दुई अर्ब ५० करोड र गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि दुई अर्ब ५० करोड रकम अख्तियारी दिइएको छ । पहिलो चरणमा धादिङ र गोरखाका तीन-तीन गाविसमा मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । न्यूनतम रु पाँच लाख २५ हजारदेखि अधिकतम रु आठ लाख ५० हजार रकम मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र आयोजनाका अध्यक्ष एवम् कार्यकारी निर्देशकसहितको छलफलले मुआब्जा वितरणको कार्य तत्काल सुरु गर्न आवश्यक पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले आयोजनाको निर्माण अवधि घटाउनसमेत आयोजनाका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले जानकारी दिए। कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलगायत प्राविधिक काम सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाविस प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनेछ । सरकारले आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । मुआब्जा वितरणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले मुआब्जा वितरण तथा सहजीकरणका लागि संयोजक नियुक्तिको प्रक्रियासमेत अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आयोजनाका लागि सरकारले चालु आवमा पाँच अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट मात्रै हालसम्म तीन अर्ब ४० करोड उठिसकेको छ । मुआब्जा वितरणमा लागि आवश्यक पर्ने थप रकम तत्काल उपलब्ध गराउन आयोजनाले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा समेत अनुरोध गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आयोजनामा कुनै पनि प्रकारको समस्या नहुने र त्यसका लागि यथेस्ट बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन्। धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको मात्रै मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।

बूढीगण्डकी आयोजना मुआब्जा