अर्थ

पुनः निर्माणमा आर्थिक अभाव भए अर्को दाता सम्मेलन : भुसाल

पुनः निर्माणमा आर्थिक अभाव भए अर्को दाता सम्मेलन : भुसाल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा पुनःनिर्माणले जनताको सोचअनुसार गति लिन नसकेको बताएका छन् । काठमाडौंमा भएको एक साक्षात्कारमा भुसालले पुनःनिर्माणका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाले माग गरे अनुरुप प्राधिकरणले प्राविधिक खटाउने जानकारी दिए । “प्राधिकरणले एकमुष्ट रुपमा एक हजार १०० प्राविधिक माग गर्दा छानिएकामध्ये ९०० भन्दा बढीले काठमाडौँमै बस्न पाउँ भनी निवेदन दिँदा ग्रामीण भेगको पुनःनिर्माणमा समस्या भएको छ”–उनले भने ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सचिव अन्यत्र गए पनि काम हुनसक्ने गरी संस्थागत प्रणाली विकास गर्नेतर्फ कदम अघि बढाउने प्रतिबद्धता भुसालले जनाए । “पुनःनिर्माणका लागि थप सहयोग आवश्यक परे दाताको अर्को सम्मेलन पनि गराउँछु, आर्थिक स्रोतको अभावमा पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको होइन, स्रोत छ तर विधिअनुसार स्रोत परिचालन गरेर पुनःनिर्माण हुनसकेन”–उनले भने । यसअघि प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ३५ वटा नमुनाका घर मात्र बनाउनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक हुन नसक्ने भएकाले स्थानीय तहबाट नक्सापास गराएर घर बनाउन सकिने बताए । सामूहिक जमानीको ऋण प्रवाहका लागि सहज व्यवस्था मिलाउनेतर्फ प्राधिकरणले ठोस् काम गर्ने तयारी गरेको छ । नाता सम्बन्धसँग जोडेर जिम्मेवारी पाएको भनी गरिएको प्रचार गलत भएकोे भनाइ थियो ।

“अध्ययनकालदेखि नै म प्रथम श्रेणीमा प्रथम भएको हुँ, म सचिव भएपछि मात्र मेरो नाता जोडिएको हो, नाता जोडिएपछिको प्रचारले मलाई घाटा भएको छ, राजनीतिक सम्बन्धले म प्रथम भएर सचिव बनेको होइन”–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले भने । प्राधिकरणमा आफूले बाँकी अवधि काम गर्ने बताउनुहुँदै उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भए सहज रुपमा छोडिदिने बताए । यसअघिका दुवै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सफल भएको अनुभव आफूले प्राधिकरणमा गएपछि गरेकोे भनाइ थियो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले सात लाख ६७ हजार घर पुनःनिर्माणका लागि चालु आवमा रु एक खर्ब ४९ अर्ब बजेटको व्यवस्था भएको जानकारी दिए । अहिलेसम्म ८७ हजार भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ता बुझेका छन् । वर्षा अगावै सबै पीडितलाई स्थायी घरमा बसाउने योजना रहेको छ । भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ जिल्लामध्ये लमजुङ र बागलुङमा कार्यालय स्थापना हुने क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विशेष