काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सुरक्षा चुनौती पनि बढ्न थालेको छ । निर्वाचनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, म्यादी प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकारीसहित तीन लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । तैपनि सुरक्षा निकाय, उम्मेदवार र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता लक्षित आक्रमण रोकिएका छैनन् । हिंसात्मक घटना हुनै नदिन मात्र होइन, दोषीलाई पक्राउ गरी सुरक्षास्थिति चुस्त राख्न चारै निकाय चुकिरहेका छन् । निर्वाचन सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सुरक्षा अधिकारीहरूकै निष्कर्ष छ ।

गत मंगलबार दाङमा भएको बम विस्फोटमा एक म्यादी प्रहरीको ज्यान गयो । त्यसको भोलिपल्टै उदयपुरमा भएको विस्फोटमा कांग्रेसका उम्मेदवारसहित कार्यकर्ताहरू गम्भीर घाइते भए । इटहरीमा बिहीबार भएको विस्फोटमा बालकसहित सर्वसाधारण घाइते भए ।

तर यी सबैजसो घटनामा सुरक्षा निकाय भने प्रतिरक्षात्मकझैं देखिएका छन् । घटना भइसकेपछि उद्धार गर्न मात्रै उनीहरूको सक्रियता बढी देखिएको छ । हिंसात्मक र ध्वंसात्मक घटनामा संलग्नहरू पक्राउ नपर्नाले उम्मेदवार, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणमा गम्भीर चिन्ता छाउन थालेको छ ।

आखिर किन भइरहेछ सुरक्षास्थिति फितलो ?
सुरक्षा निकायले आफ्नो गोप्य संयन्त्रमार्फत ल्याउने सूचनाको कमीले यस्तो समस्या भएको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री निवासमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो । त्यसमा बम विस्फोटका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिए पनि दोषीलाई पक्रेर कठोर कारबाही गर्ने निर्णय हुन सकेन । अहिले मुलुकमा गृहमन्त्री छैनन् । गृह मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा छ । यस्तो अवस्थामा सम्बद्ध निकायले प्रधानमन्त्रीसँग सीधा छलफल गर्न नपाउँदा पनि सुरक्षा फितलो बन्न गएको हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यसमा गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको दाबी भने बेग्लै छ । ‘कुनै कमजोरी हुन दिएका छैनौं । सबै गम्भीर भएर लागेका छौं,’ उनी भन्छन, ‘बम बनाउन प्रयोग हुने डेटोनेटरलगायत सामग्री बरामद भइरहेका छन् । सूचना आदानप्रदानमा पनि कमी छैन, निर्वाचनविरोधी गतिविधिमा संलग्न झन्डै ८ सय व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन् । सरकार सुरक्षा समन्वयमा चुकेको छैन ।’ सुरक्षा स्थिति प्रतिकूलका घटना लगातार बढ्न थालेपछि शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकले सुरक्षा रणनीति परिवर्तन गर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनमा सुरक्षा सुदृढ बनाउन र मतदातालाई ढुक्क हुने अवस्थाको प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक रहेको बताए । गृह सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले चारै सुरक्षा निकाय परिचालित भएको र समन्वय सबल रहेको जानकारी दिएका थिए । उनले सुरक्षा रणनीति र कार्यनीतिमा केही परिमार्जन गरी अघि बढिएको बताए । बैठकमा निर्वाचन आयुक्तहरू, सचिव, दुवै प्रहरीका प्रमुख, अनुसन्धानका प्रमुख र सेनाका उपरथीलगायत उपस्थित थिए । आवश्यक सतर्कता बढाइएको भनिए पनि दैनिकजसो विस्फोट हुनुलाई सुरक्षाविद्हरूले ‘सहकार्यको अभाव’ र ‘गम्भीर त्रुटि’ भनेका छन् ।

‘घटनामा संलग्नको पहिचानसमेत भएको भनिए पनि सरकारले किन कारबाही गरेको छैन ? किन कोही बोल्दैनन् ?,’ पूर्वरथी बालानन्द शर्माले भने, ‘राजनीतिक मुद्दा हो भने बसेर छलफल गर्नु । आतंककारी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न छन् भने उनीहरूलाई कारबाही गर्न सरकार चुक्न हँुदैन । कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । नत्र यो क्रम झनै बढ्दै जानेछ ।’ निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी सबैले अर्थोपार्जन र सुविधामा ध्यान दिँदा निर्वाचन सुरक्षामा धक्का लागेको समेत उनले टिप्पणी गरे । ‘अधिकांश निकाय निर्वाचन देखाएर स्रोत उपयोगमा लागिपरेका छन् । अहिले निर्वाचनमुखी सुरक्षा त देखाइयो तर सबैको ध्यान अन्तैछ,’ शर्माले भने, ‘म्यादी प्रहरी पनि राजनीतिक भर्ती जस्तो भएको छ । म्यादी प्रहरी ९२ हजारभन्दा बढी भनिए पनि त्यति नै छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न टड्कारो छ ।

उनीहरूले प्रहरीको झैं काम गर्छन् कि कार्यकर्ताझैं त्यो पनि अर्को बहसको विषय छ ।’ उनका अनुसार सेनासँग जति ‘एलर्जी’ भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सेना नै चाहिनु पनि हाम्रो अर्को कमजोरी हो । ‘अन्य निकायलाई उत्तिकै अब्बल बनाएर सेना ब्याकअपमा मात्र बस्नुपर्ने हो । तर सेना नै संलग्न भएर मात्र निर्वाचन गर्नु पर्ने अवस्था पनि हामीले नै निम्त्यायौं, यो दुस्खद हो,’ शर्माले भने, ‘तेस्रो घेरामा रहेर भए पनि सेना परिचालित छ । तैपनि सुरक्षा हुन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण संयुक्त सहकार्य भनिए पनि सूचना संयन्त्र फरक–फरक हुनु हो ।’
–कान्तिपुर दैनिकबाट