माघ - २६ । व्यवस्थापिका–संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता एक र दोस्रो किस्ताको अनुदान तीन महिनाभित्र वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबारको बैठकपछि समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका काम सन्तोषजनक नभएकाले पुँजीगत खर्च ‘फ्रिज’ नहुने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । ‘भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण गर्न गठन भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले हालसम्म पाँच प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ, पुँजीगत बजेट खर्च हुने र प्राधिकरणले वर्षाअगावै पालमुनि रहेका पीडितलाई स्थायी ओतमा फर्काउने गरी पुनःनिर्माणको काम हुनुपर्छ’–उनले भने । पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना कार्ययोजनाबमोजिम काम गरी समितिलाई समय–समयमा जानकारी गराउन, पुनःनिर्माण कोष सन्चालन गर्न, आवश्यक नीति तर्जुमा गरी नतिजामुखी र कार्यमूलक काम गर्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा पुनःनिर्माणका लागि दक्ष कामदार अभाव भएको उल्लेख गर्दै धेरैलाई तालिम दिएर दक्ष कामदार बनाइनुपर्ने बताए । सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले वास्तविक भूकम्पपीडितको नाम सूचीमा नपरेकाले छानबिन गरेर सच्याइनुपर्ने बताए । ‘सिन्धुपाल्चोकमा विज्ञले बस्ती स्थानान्तरण गरिनुपर्छ भनेका गाउँमा पनि पीडित बस्न थालेका छन्, स्थानान्तरण गरिनुपर्ने बस्तीको काम छिटो हुनुपर्छ, ताकि अर्को विपत्तिमा पीडित नपरुन्’–उनले भने । विज्ञले देशभर ५०० बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएकामा १०० बस्ती सिन्धुपाल्चोकमै रहेको सांसद बस्नेतले बताए । सांसद रामहरि खतिवडाले प्राधिकरण मन्त्रालयको शाखाजस्तोमात्र बनेको, पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने वाचा गरेका गैरसरकारी संस्थाले काम गर्नुभन्दा बढी कर्मचारी खटाएर बजेट सक्ने काम गरेको बताए । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले दाताले सहयोग गर्ने भनी बोलेको बजेटमासमेत सम्झौता हुन नसक्नु दुःखद् रहेको उल्लेख गरे । सांसद पशुपति चौलागाइँले दोलखाको डाँडाखर्क गाविसमा भूकम्पले सबै घर भत्किएकामा एक चौथाइकोमात्र नाम सूचीमा समावेश भएको उदाहरण पेस गरे । ‘प्राधिकरणले पुनःनिर्माणका लागि हिमाल, पहाड र तराईमा एकै किसिमको नमुना पठाएर पीडितलाई भूकम्पलेभन्दा बढी यातना दिएको छ, दोलखाको भेड्कु गाविसमा भीमेश्वरको गुठी रहेकाले पीडितसँग लालपुर्जा छैन, यस्ता समस्याको गाँठा फुकाइनुपर्छ’–उनले भने । बैठकमा सांसदहरु रुपा महर्जन, उषा गुरुङ, मञ्जुकुमारी चौधरी, हरिचरण साह, विकास लम्साल, योगेन्द्र घिसिङ तामाङ, राधाकृष्ण कँडेल, दिलबहादुर नेपाली, लागेन्द्र मण्डल र बाद साह कुर्मीले पुनःनिर्माणको काम सहज र छिटो सम्पादन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरुले उठाएको गुनासाको जवाफ दिँदै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलले प्राधिकरणमा गएर काम गर्न चाहन्छु भन्ने कर्मचारीलाई मन्त्रालयले पठाउन ढिलाइ गरेको गुनासो गरे । ‘प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा विकास खर्च कम हुने गरेको छ, गुनासो सुनुवाइलाई विकेन्द्रित गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ, राजदूतको गुनासो हाम्रो संयन्त्रले राम्रो काम गर्न सकेन भन्ने छ, कर्मचारीले स्वतन्त्र भएर काम गर्नसक्ने अवस्था छैन, घोडाजस्तो एकोहोरोमात्र काम गर्नुपर्ने परिस्थिति छ’–उनले भने । पुरातात्विक सम्पदालाई ठेक्कामा दिएर सहीरुपमा पुनःनिर्माण हुन नसक्ने पोखरेलको भनाइ छ । सिंहदरबारको मुख्य भवनलाई ऐतिहासिक स्वरुप नबिग्रने गरी प्रवलीकरण गरी अवलोकनका लागि खुला गरिनुपर्ने उनले बताए । घर बनाउन चाहने पीडितलाई प्राधिकरणले वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता पोखरेलको थियो ।

दोस्रो किस्ता भूकम्पपीडित