फागुन १ । भारतसँग सीमा जोडिएका १८ जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने गृहमन्त्रालयको निर्णयअनुशार २०६५ सालमा २४० जनाको दरले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा खटाइएको थियो । सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी खटिएका जिल्ला थपिँदै गए । २०६९ सालमा सशस्त्र प्रहरीकै अगुवाईमा नेपाल भारत सीमाका स्तम्भहरुको जिपिएस रेकर्ड राख्ने डिजिटल नक्सांकन गर्ने लगायत कामहरु भए ।

१ मंसिरदेखि १४ फागुन २०६६ सम्म पर्सामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी टोलीले तयार पारेको सीमास्तम्भ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा भिस्वामा मात्र २० वटा सीमास्तम्भ हराएको उल्लेख थियो । भिखम्पुरमा तीन वटा जंगे पिलर र १९ वटा सानो पिल, सुवर्णपुरमा चार वटा मझौला र १८ वटा सानो पिलर नभएको, वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका १९ इनर्वाको दुवै तर्फबाट दशगजा मिचेको, सीमा स्तम्भ टुटफुट भएको ठाउँमा भारततर्फबाट घर, टहरा र बस्ती बसाई दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको, पिलर जमिनमा दबेको र पूर्ण क्षतिग्रस्त भएको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नाकाबन्दीको विरोध गर्ने अख्तियारको निशानामा घटनाक्रमले देखाउँछन्, भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध बोल्ने, लेख्ने र उभिनेहरु नै अख्तियारको निशानामा परे । त्यसबेला अख्तियारका गतिविधि प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको तजबिजमा हुन्थे । कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्न प्रमुख दलका नेता, अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीदेखि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसम्म बाध्य हुनमा भारतको हात रहेको भन्ने आम आशंकालाई कार्की स्वयंमले पुष्टि गरे ।

कार्कीले आफ्नो नियुक्तिको विरोधदेखि कार्यशैलीको आलोचना गर्नेसम्मलाई छानीछानी अख्तियार लगाउन शुरु गरे । राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, भूमिसुधार विभाग सबैलाई हतियार बनाए । दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ता ज्योति बानियालगायतमाथि गरिएका प्रहार त्यसका दृष्टान्छ हुन् ।

सशस्त्र प्रहरी बल प्रकरणमा भने उनी अरुका हतियार बनेको देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी कृष्ण विष्ट भन्छन्, ‘सबै कुरा प्रष्ट छ, अख्तियारले अरुको इशारा र आफ्नो इबी साध्ने मनसायबाट सशस्त्र प्रहरीको इतिहास सखाप पार्न खोजेको थियो । –हिमाल खबरपत्रिकाबाट